उस्मानाबाद : आर्थिक वर्ष सरण्यास अवघे काही दिवस हाती उरले असताना, जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीने मागासवर्गीय वस्ती विकास योजनेअंतर्गत आलेल्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता दिली. परंतु, हे निधी वाटप निकषानुसार झाले नसल्याचा आरोप विरोधक असलेल्या काँग्रेस, सेनेसह सत्ताधारी बाकावरील भाजपाच्या सदस्यांनीही केला आहे. सर्वाधिक निधीउस्मानाबादसह कळंब तालुक्यात देण्यात आला आहे. तर समाजकल्याण सभापतींच्या लोहारा तालुक्यास अवघे ५५ लाख रूपये देण्यात आले आहेत, हे विशेष.
जिल्ह्यातील मागासवर्गीय समाजबांधवांच्या वस्त्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना रस्ते, नाल्या, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा आदी मुलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी प्रत्येक वर्षी लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोट्यवधी रूपये उपलब्ध करून दिले जातात. चालू आर्थिक वर्षातही सुमारे २० ते २२ कोटी रूपये उपलब्ध झाले आहेत. आर्थिक वर्ष सरण्यास काही दिवसांचा कालावधी उरला असताना चार-पाच दिवसांपूर्वी समाजकल्याण समितीच्या झालेल्या बैठकीत निधी वाटप करण्यात आले.
दरम्यान, सदरील निधी वाटपावरून आता वादाला तोंड फुटले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप करण्यात आलेले नाही, असा आरोप करीत सत्ताधारी भाजपाचे बांधकाम सभापती अभय चालुक्य, काँग्रेसचे बाबूराव चव्हाण, सेनेचे कैलास पाटील, काँग्रेसचेच रफिक तांबोळी, धनराज हिरमुखे यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. सदरील निधी वाटप रद्द करून निकषप्रमाणे सुधारित मंजुऱ्या द्याव्या, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. काही सदस्यांनी हा सर्व प्रकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही मांडला आहे. त्यामुळे आता याबाबतीत काय निर्णय होतो? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
असे आहे निधी वाटप...समाजकल्याण समितीने प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर २५ फेब्रुवारी रोजी मान्यता आदेश काढले. त्यानुसार उस्मानाबाद तालुक्यातील बारा गटांसाठी ४ कोटी ९० लाख ५० हजार, उमरगा तालुक्यासाठी १ कोटी ८५ लाख २० हजार, तुळजापूर तालुक्यासाठी २ कोटी ७५ लाख ९० हजार, भूम तालुक्यासाठी १ कोटी ४४ लाख, कळंब तालुक्यासाठी ३ कोटी ४९ लाख, वाशी तालुक्यासाठी १ कोटी ४२ लाख तर सभापती नारायणकर यांचा तालुका असलेल्या लोहाऱ्यासाठी केवळ ५५ लाख रूपये देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, सास्तूर आणि माकणी या दोन गटातील एकाही गावासाठी निधी देण्यात आलेला नाही. उमरगा तालुक्यातील गुंजोटी गटासाठीही निधी देण्यात आलेला नाही.
प्रतिक्रिया :
निधी वाटप करताना संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी आपल्याला साधे विचारलेही नाही. माझ्या गटात ७० लाख देय असताना ११ लाखावर बोळवण केली. याबाबत सीईओंकडे तक्रार केली आहे. - अभय चालुक्य, सभापती, भाजप.
जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. गरज असणाऱ्या गावांना निधी देण्याबात आम्ही सूचना केली असता, दुसऱ्याच गावांना निधी दिला. -रफिक तांबोळी, सदस्य, काँग्रेस.
बहुतांश ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव आले आहेत. असे असतानाही सत्ताधाऱ्यांनी सास्तूर, माकणी, गुंजोटी या गटांना एक रूपयाही दिला नाही. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. -कैैलास पाटील, सदस्य, शिवसेना.
निधी वाटप करताना सर्वच निकष धाब्यावर बसविले आहेत. गावांतील मागासवर्गीय बांधवांची संख्याही विचारात घेतलेली नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर असून सीईओंकडे तक्रार केली अहे. -बाबूराव चव्हाण, सदस्य, काँग्रेस.
साडेचार कोटी शिल्कल मागासवर्गीय वस्ती विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या निधीतील सुमारे साडेचार कोटी रूपये निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे सदस्यांच्या म्हणणे विचारात घेऊन संबंधित गटांतील वस्त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नेताजी पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.