लोहारा (जि.उस्मानाबाद) : कोल्हापुरची माणस नुसतेच कोल्हापुरी पायतन घालत नाहीत. तर वेळप्रसंग पडला तर हातात सुध्दा घेतात म्हणून त्यांना न्याय मिळतो. लक्षात ठेवा म्हणून तुम्ही पायत हातात घ्यायला शिका काटा मोडतो म्हणूनच पायात घालायचं नाही. कधी कधी पायतनाचा उपयोग दुसऱ्या कारणासाठी सुध्दा करायचा असतो, तो नाही केला तर तुम्हाला आयुष्यात न्याय मिळणार नाही. लढायला शिका, रडत बसू नका, असा असा सल्ला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खा. राजू शेट्टी ( Raju Shetty ) यांनी शेतकऱ्यांना दिला.
लोहारा तालुक्यातील माकणी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने शुक्रवारी राञी आठ वाजता ऊस व सोयाबीन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शेतकरी बळीराम दळवे हे होते. तर उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष रविंद्र इंगळे, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष अमोल हिप्परगे, युवती आघाडी अध्यक्ष पूजाताई मोरे, माकणीचे सरपंच विठ्ठल साठे , उपसरपंच वामन भोरे, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष पंडीत ढोणे, गजानन बगळे पाटील, अशोक मुटकुले, राजाभाऊ हक्के, बापू थिटे, सुनील गरड, केशव पाटील, राजू पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना माजी खा. राजू शेट्टी म्हणाले की, तुमचे कारखानदार सात आठ महीने ऊसाचे पैसे देत नाही. हे दुर्दैव आहे. कायदा काय सांगतो ऊस तोडणीनंतर १४ दिवसांच्या आत सरकारने जो बांधून दिलेला हमी भाव आहे. त्याप्रमाणे विना कपात एक रक्कमी रक्कम दिली पाहीजे. नाही दिले तर त्याला १५ टक्के व्याजाची आकारणी करुन पैसे शेतकऱ्यांना द्यावे. पण हे कारखानदार वेळेवर पैसे देत नाहीत. तुम्ही गप्प का बसता आवाज उठवा असे आवाहनही शेट्टी यांनी यावेळी केले.
ऊसाचा दांडका हातात घ्याकोल्हापुरचे कारखानदार काय साधू संत आहेत का ? सगळेच सारखे आहेत. पण आम्ही ऊसाचा दांडका हातात घेऊन त्यांना वठणीवर आणले आहे. तुम्ही ही हातात ऊसाचा दांडका घ्या बघू कसा न्याय मिळत नाही. मी तुमच्यासोबत आहे, असेही ते म्हणाले. याप्रसंगी प्रस्ताविक उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष रविंद्र इंगळे यांनी केले. तर सूत्रसंचालन शिवाजी साठे यांनी केले. या ऊस परीषदेला शेतकरी मोठ्यासंख्ये उपस्थित होते.
परिषदेतील ठराव :या ऊस व सोयाबिन परिषदेत उस्मानाबाद जिल्हा ओला दुष्काळ जाहीर करावा, उसाची एक रक्कमी एफआरपी मिळावी, वीज बिल ऊसाच्या बिलातून वसुलीचा शासन निर्णय रद्द करावा, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये द्यावे, शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे