लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : सरकारने नवीन वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर शासकीय कंत्राटांमध्येही जीएसटी लागू करावा, अशी मागणी बुधवारी धुळे जिल्हा कॉण्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनतर्फे जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निवेदनात म्हटले आहे, की यापूर्वीच्या नियमाप्रमाणे शासकीय व स्थानिक संस्था अंतर्गत असलेल्या कामांसाठी सेवा कर माफ होता. फक्त व्हॅटच अंतर्भूत होता. परंतु, नवीन सेवा व वस्तू करामध्ये सर्व शासकीय पायाभूत सुविधांच्या कामाकरिता १८ टक्के दर आकारण्याचे नियोजित आहे. परंतु, कामांमधील कामगारांचे प्रमाण, कामाच्या किंमतीच्या ४० टक्के विचार करता त्यावरील ७.२० टक्के वाढीव दर हा शासकीय कामांच्या मूळ किंमतीमध्ये अतिरिक्त आहे. तसेच सद्य:स्थितीमध्ये चालू असलेले कामे हे जुन्या व्हॅटच्या नियमाप्रमाणे आहे. परंतु, न्यायिक तत्वानुसार नवीन जीएसटी लागू झाल्यामुळे दोघांमध्ये तफावत असून नवीन निविदा व नवीन अंदाजपत्रके तयार करताना वस्तू व सेवा कराचा विचार करून नवीन अंदाजपत्रके तयार करण्यात यावी व तोपर्यंत नवीन निविदा तत्काळ थांबवावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यावेळी अध्यक्ष संदीप महाले, प्रकाश पांडव, बी. एस. पाटील, अजय कटारिया, सुधीर महाले, अभिनव गिते, ए. टी. देसले, दीपक भामरे, तुषार रंधे, दीपक भामरे, अशोक देसले, बाळासाहेब भदाणे, पुरुषोत्तम कोतकर, पंकज अग्रवाल, मिलिंद मुडावदकर, उमेश अग्रवाल, नीलेश जाधव, विजय गवळी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय कंत्राटांमध्ये जीएसटी लागू करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 03, 2017 12:36 AM
मागणी : धुळे जिल्हा कॉण्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनतर्फे प्रशासनला निवेदन
ठळक मुद्देशासकीय कंत्राटांमध्येही जीएसटी लागू कराधुळे जिल्हा कॉण्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनतर्फे निवेदन