शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधान परिषद, महामंडळ देतो; अर्ज मागे घ्या... मविआत बंडोबांना थंड करण्याचे प्रयत्न!
2
रशियानं गुगलला ठोठावला असा दंड की तुम्हीही चक्रावून जाल, एवढा पैसं संपूर्ण पृथ्वीवरही नाही! काय आहे प्रकरण? 
3
बंडखोर ऐकेनात, मनधरणीसाठी महायुतीच्या नेत्यांचा कस; माघारीसाठी काय रणनीती?
4
अयोध्येत २५ लाख दीपोत्सवाचा विश्वविक्रम... १,१२१ जणांनी एकाच वेळी केली आरती 
5
आजचे राशीभविष्य, ३१ ऑक्टोबर २०२४: आर्थिक लाभ संभवतात, कौटुंबिक वातावरण आनंदी असेल!
6
सोने लक्ष्मीपूजनापूर्वीच प्रथमच गेले ८० हजारांवर; चांदीनेही खाल्ला भाव
7
"डाेनाल्ड ट्रम्प अस्थिर, प्रतिशोधाने पछाडलेले...", शेवटच्या भाषणात कमला हॅरिस यांचा हल्लाबोल
8
शरद पवार हे घरे फोडण्याचे जनक : देवेंद्र फडणवीस
9
इस्रायलचा हल्ला, गाझात ८८ जण ठार; अन्न, पाण्यासह औषधांचीही चणचण
10
स्वदेशी संस्थांनी केली ४.६ लाख कोटींची गुंतवणूक, शेअर बाजारात सार्वकालिक उच्चांक
11
पोलिसांनी एसी, कॉम्प्युटर, टीव्ही फुकट घेतले; पैसे मागितल्यानंतर वापरलेल्या वस्तू केल्या परत 
12
दोन ठिकाणांवरील भारत, चीन सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण
13
भाजप बंडखोर उमेदवार विशाल परब यांच्या गाडीवर हल्ला 
14
डिजिटल ट्विन - तुम(चेच विचार, तुमचाच आवाज, डिट्टो तुम्हीच!
15
‘संविधानदिनी’ १४१ कच्च्या कैद्यांची सुटका?
16
कार्यकर्त्याला आमदार होण्याची स्वप्ने, त्याचाच परिणाम गुणवत्ता नसलेल्या भारंभार उमेदवारांची गर्दी
17
जागा मिळविण्यात काँग्रेस, भाजप आघाडीवर; दोन ठिकाणी तिढा
18
मतदान करायचेय, आधी थोडं फिरून येऊ! सुट्ट्यांमुळे ‘एमटीडीसी’चे रिसाॅर्ट १५ नोव्हेंबरपर्यंत फुल
19
मुंबईत ३६ मतदारसंघांत दाखल झालेल्या ६२५ उमेदवारी अर्जांपैकी ४७२ अर्ज ठरले वैध
20
त्यांना दिवसातून तीनदा मीच का दिसतो? फडणवीसांचा सवाल; जरांगे पाटलांनीही दिलं प्रत्युत्तर!

सुधारीत नागरीकत्व कायदा रद्द करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 23, 2019 10:33 PM

समाजवादी पार्टी : धरणे आंदोलनानंतर प्रशासनाला दिले निवेदन

धुळे : सुधारीत नागरीकत्व कायदा रद्द करावा या प्रमुख मागणीसाठी समाजवादी पार्टीच्यावतीने क्युमाईन क्लब जवळ धरणे आंदोलन करण्यात आले़ यानंतर अमिन पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाला निवेदन देखील देण्यात आले़हा कायदा संविधानाच्या विरोधात आहे़ त्यामुळे या कायद्याला आम्ही विरोध नोंदवितो़ या कायद्याला त्वरीत रद्द करण्यात यावे़ हा कायदा देशाला घातक आहे़ सरकारकडून मागील दहा वर्षात व्यक्तीचे आधारकार्ड देखील बनविता आलेले नाही़ या अनुषंगाने सारे कागदपत्र जमा करुन व्यक्तीचे नागरीकत्वाचा निर्णय कसे करु शकेल, हा प्रश्नच आहे़ आजही ७० टक्के पेक्षा अधिक लोकांकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नसल्याने यात गरीबांचे नुकसान होण्याचा धोका संभवतो़ भारतात सर्वात जास्त अल्पसंख्यांक, आदिवासी, गरीब आणि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले लोक आहेत़ बहुतेकांकडे आपले घर सुध्दा नाही़ ते १९६० पुर्वीचे नोंदणीचे कागदपत्रे कसे काय आणू शकते, असा सवालही उपस्थित केला़ देशाची अखंडता धोक्यात येऊ शकते़, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली़

टॅग्स :Dhuleधुळे