शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सत्ता गेली, तर कुत्र पण विचारणार नाही", मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्द्यावरून जयंत पाटलांनी फटकारलं
2
लाडक्या बहिणींना वर्षाला देणार २५००० ; अजित पवारांची घोषणा, जाहीरनाम्यात काय काय?
3
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या ग्रामीण भागात 'सुपरहिट'; कमला हॅरिस यांचे प्रयत्न कमी पडल्याची चिन्हे
4
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; तुमच्याकडे कारचं ड्रायव्हिंग लायसन्स असेल तर...
5
सुनीता विलियम्स यांच्यासह नासाच्या ३ अंतराळवीरांनी केलं मतदान; स्पेसमधून कसं दिलं जातं मत?
6
"आम्ही मुंब्राच काय, पाकिस्तानात शिवरायांचं मंदिर उभारू", संजय राऊतांचे देवेंद्र फडणवीसांना प्रत्युत्तर
7
सांगोल्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत फूट; ठाकरेंच्या उमेदवाराला पाठिंबा की शेकापला साथ?
8
त्या घटनेच्या प्रतीला 'लाल' कव्हर, राहुल गांधींना अर्बन नक्षल्यांनी घेरलंय; फडणवीसांचा थेट हल्ला
9
IPL मेगा लिलावात उतरलाय कोच; त्याच्यावर बोली लावत CSK 'सुपर कॉम्बो'चा डाव साधणार? की...
10
Tulsi Vivah 2024 यंदा तुळशीचे लग्न कधी? ‘अशी’ सुरु झाली परंपरा; पाहा, मान्यता अन् महत्त्व
11
Bank Locker Charges : 'या' सरकारी बँकांनी वाढवले बँक लॉकर चार्जेस; आता किती द्यावे लागतील पैसे; तुमचा लॉकर आहे का?
12
मराठमोळी अभिनेत्री दीप्ती देवीचं घटस्फोटावर पहिल्यांदाच भाष्य; म्हणाली, "आजही माझं त्यांच्यावर..."
13
"ना शिवरायांनी सांगितलं, ना बाबासाहेबांनी सांगितलं, हे आत्ता सुरू झालं, कारण..."; 'संत' म्हणत राज यांचा पवारांवर हल्लाबोल
14
"माझा राजकीय अस्त करण्याची व्यूहरचना"; पंकजा मुंडेंच्या पराभवाचा उल्लेख, धनंजय मुंडे काय बोलले?
15
मंगलदेशा, पवित्रदेशा, नातेवाइकांच्याही देशा..., कुटुंबकबिल्याच्या विळख्यात महाराष्ट्राचं राजकारण
16
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
17
वृश्चिक संक्रांती: ७ राशींना लाभच लाभ, सरकारी नोकरीचे योग; उत्पन्नात वाढ, पैशांची बचत शक्य!
18
“लोकांची भावना तुतारीकडे…”; भाजपच्या सुरेश धस यांचं वक्तव्य: अजित पवारांवर साधला निशाणा!
19
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'चं पहिलं पोस्टर समोर! सिनेमाचा सीक्वलही येणार, कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?
20
हसवता हसवता डोळ्यात पाणी आणणारी कहाणी! अभिषेक बच्चनच्या I want to Talk चा भावुक ट्रेलर

नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान; तीन महिन्यानंतरही खुल्या भूखंडांचे मूल्याकन नाही

By भुषण चिंचोरे | Published: March 28, 2023 6:28 PM

नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.

धुळे : शहरातील खुल्या भूखंडांचे मूल्यांकन धिम्या गतीने सुरू आहे. तीन महिन्यांत केवळ बारा भूखंडांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.

महानगरपालिका हद्दीतील १५४ भूखंड महानगरपालिकेने काही संस्था व व्यक्तींना करारावर दिले अहेत. त्यांची मुदत संपली तरीही ते अद्याप महानगरपालिकेकडे परत करण्यात आलेले नाहीत. महानगरपालिकेने संबधित संस्था व व्यक्तींना नोटीस बजावलेली आहे. तसेच भूखंडांची माहिती संकलित करण्यासाठी इस्टेट मॅनेजरची नेमणूक करण्यात आली होती. मालमत्ता विभागाने भूखंडांचे मोजमाप व मूल्यांकन करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात मालमत्ता विभागाने नगररचना विभागाला पत्र पाठविले होते. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी स्मरणपत्रही देण्यात आले आहे. पण अद्याप मालमत्ता विभागाकडे माहिती सादर करण्यात आलेली नाही.

जागेची सद्य:स्थिती तपासण्याचे आदेश 

महागरपालिकेने करारावर दिलेल्या जागांवर काहींनी बांधकाम केल्याच्या तक्रारी महानगरपालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार खुल्या भूखंडांची सद्य:स्थिती काय आहे याबाबत नगररचना विभागाने तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपायुक्त विजय सनेर यांनी नगररचना विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. माहिती त्वरित सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते.

उपायुक्तांच्या आदेशाला दाखविली केराची टोपली 

उपायुक्त विजय सनेर यांनी नगररचना विभागाला ३ जानेवारी रोजी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, २० जानेवारीपर्यंत कराराने दिलेल्या जागांची सद्य:स्थिती तपासावी, तसेच रेडीरेकनरच्या दरानुसार भाडेमूल्य सादर करावे, असे आदेश नगररचना विभागाचे अभियंता कमलेश सोनवणे व प्रकाश सोनवणे यांना केले होते. पण अद्याप नगररचना विभागाने भूखंडाचे सर्वेक्षण पूर्ण केलेले नसून माहिती सादर केलेली नाही.

किती जागांवर बांधकाम त्याची माहिती नाही 

महानगरपालिकेने काही भूखंड २०, तर काही २५ वर्षांसाठी करारावर दिलेले होते. कराराची मुदत संपली आहे. मात्र, अजून ते भूखंड महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महानगरपालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. समाजहितासाठी करारावर दिलेल्या या भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे का हे तपासणी करण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे किती भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे त्याबाबत माहिती प्रशासनाला प्राप्त झालेली नाही.