शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान; तीन महिन्यानंतरही खुल्या भूखंडांचे मूल्याकन नाही

By भुषण चिंचोरे | Published: March 28, 2023 6:28 PM

नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.

धुळे : शहरातील खुल्या भूखंडांचे मूल्यांकन धिम्या गतीने सुरू आहे. तीन महिन्यांत केवळ बारा भूखंडांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.

महानगरपालिका हद्दीतील १५४ भूखंड महानगरपालिकेने काही संस्था व व्यक्तींना करारावर दिले अहेत. त्यांची मुदत संपली तरीही ते अद्याप महानगरपालिकेकडे परत करण्यात आलेले नाहीत. महानगरपालिकेने संबधित संस्था व व्यक्तींना नोटीस बजावलेली आहे. तसेच भूखंडांची माहिती संकलित करण्यासाठी इस्टेट मॅनेजरची नेमणूक करण्यात आली होती. मालमत्ता विभागाने भूखंडांचे मोजमाप व मूल्यांकन करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात मालमत्ता विभागाने नगररचना विभागाला पत्र पाठविले होते. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी स्मरणपत्रही देण्यात आले आहे. पण अद्याप मालमत्ता विभागाकडे माहिती सादर करण्यात आलेली नाही.

जागेची सद्य:स्थिती तपासण्याचे आदेश 

महागरपालिकेने करारावर दिलेल्या जागांवर काहींनी बांधकाम केल्याच्या तक्रारी महानगरपालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार खुल्या भूखंडांची सद्य:स्थिती काय आहे याबाबत नगररचना विभागाने तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपायुक्त विजय सनेर यांनी नगररचना विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. माहिती त्वरित सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते.

उपायुक्तांच्या आदेशाला दाखविली केराची टोपली 

उपायुक्त विजय सनेर यांनी नगररचना विभागाला ३ जानेवारी रोजी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, २० जानेवारीपर्यंत कराराने दिलेल्या जागांची सद्य:स्थिती तपासावी, तसेच रेडीरेकनरच्या दरानुसार भाडेमूल्य सादर करावे, असे आदेश नगररचना विभागाचे अभियंता कमलेश सोनवणे व प्रकाश सोनवणे यांना केले होते. पण अद्याप नगररचना विभागाने भूखंडाचे सर्वेक्षण पूर्ण केलेले नसून माहिती सादर केलेली नाही.

किती जागांवर बांधकाम त्याची माहिती नाही 

महानगरपालिकेने काही भूखंड २०, तर काही २५ वर्षांसाठी करारावर दिलेले होते. कराराची मुदत संपली आहे. मात्र, अजून ते भूखंड महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महानगरपालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. समाजहितासाठी करारावर दिलेल्या या भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे का हे तपासणी करण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे किती भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे त्याबाबत माहिती प्रशासनाला प्राप्त झालेली नाही.