आॅनलाइन लोकमतधुळे : दुष्काळग्रस्त, टंचाईग्रस्त गावातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने पोषण आहार योजनेंतर्गत पोषण आहारासोबतच पुरक पौष्टीक आहार सुरू केलेला आहे. शासनाचा हा निर्णय चांगला आह. मात्र त्यासाठी शासनाने प्राथमिक शाळांना अग्रीम अनुदान द्यावे अशी मागणी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मनीष पवार यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने पूरक आहार संदर्भात जो निर्णय घेतला आहे तो चांगला आहे. परंतु यापूवीर्चे शालेय पोषण आहाराचे दरमहाची इंधन बिले तीन ते चार महिने विलंबाने निघतात. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना आर्थिक समस्यांना तोंड देत उधार-उसनवारीने शालेय पोषण आहार नियमितपणे द्यावा लागतो. परंतु आत्ताच्या पूरक आहाराच्या आदेशानुसार यात अंडी व केळीचा समावेश करण्यात येऊन तो आठवड्यातून तीन वेळा द्यावा लागणार आहे. परंतु याबाबत शासनस्तरावरून अग्रीम अनुदान मिळणे गरजेचे आहे. अंडी व फळे या वस्तू उधारीने कोणीही देत नाही. प्राथमिक शाळेतील पटसंख्येचा विचार करता कोणतेही मुख्याध्यापकांना तो खर्च परवडणारा नाही. अंडी उकळून देण्यासाठी इंधनाचा खर्च सुध्दा येणार आहे. त्या खर्चाचा भुर्दंड सुध्दा मुख्याध्यापकानाच करावा लागणार आहे. या योजनेसाठी पटसंख्येनुसार दरमहा आगाऊ अग्रीम अनुदान मंजूर करावे.पूरक आहार देतानांचे फोटो केंद्रस्तरावी केंद्रप्रमुख मार्फत व्हाट्सअपने मागविणे यावेत अशी मागणी समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आली.यावेळी निवेदन देतांना धुळे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष शिवानंद बैसाणे, सरचिटणीस किशोर पाटीलश्री रविंद्र खैरनार, भगवंत बोरसे, प्रविण भदाणे, नविनचंद्र भदाणे, शरद पाटील, चंद्रकांत सत्तेसा,राजेंद्र भामरे, गमण पाटील, शरद सूर्यवंशी,ज्ञानेश्वर बाविस्कर, सुरेंद्र पिंपळे, योगेश धात्रक, संतोष जाधव,रमेश पाटील,भुपेश वाघ, गौतम मंगासे, दिनकर पाटील, संजय पाटील, मनोहर सोनवणे, अशोक तोरवणे आदी पदाधिकारी वेळी उपस्थित होते.
पौष्टिक आहारासाठी अग्रीम अनुदान द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 05, 2019 11:36 AM