लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : पंतप्रधान पीक विमा योजनेत समाविष्ट शेतकºयांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सरकारने या संदर्भात निर्णय घेतल्यानंतर देशात अशा पद्धतीने स्थापन झालेली ही पहिलीच समिती असल्याची माहिती अॅड.प्रकाश पाटील यांनी दिली. देशात पीक विमा योजना १९८४ पासून लागू करण्यात आली. त्यात वेळोवेळी शेतकºयांना फायदेशीर असे बदल करण्यात आले. खरीप हंमाम २०१६ पासून नवीन पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू झाली. या योजनेतही शेतकºयांना फायदेशीर ठरतील, असे बदल करण्यात आले. या योजनेत केंद्र व राज्य अशी दोन्ही सरकारांकडून भरपूर अनुदान दिले जाते. मात्र तरीही शेतकºयांच्या योजनेविषयीच्या तक्रारी कमी होण्याऐवजी उलट वाढत आहेत. त्याची कारणे व उपाय पढावद, ता.शिंदखेडा येथील प्रगतीशील शेतकरी अॅड.प्रकाश पाटील यांनी राज्य व केंद्र सरकारला सूचविले होते. त्यातील काही सूचना केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक सूचनांत समाविष्ट केल्या आहेत. त्यात शेतकºयांची रास्त तक्रार असेल तर ती कोणापुढे मांडावी? तसेच तक्रार निवारणाचे अधिकार कोणालाही नसल्यानेही शेतकºयांना न्याय मिळत नव्हता. यामुळे त्यांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. मात्र नवीन मार्गदर्शक सुचनांनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत तक्रार निवारण समिती नेमावी. तसेच त्यात शेतकरी प्रतिनिधी असावेत, असा बदल करण्यात आला आहे. समितीकडे तक्रार दाखल त्यानुसार अॅड.पाटील यांनी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांना बेटावद महसूल मंडळातील शेतकºयांच्या तक्रारी सादर करून त्यांना तक्रार निवारण समितीमार्फत न्याय देण्याची विनंती केली. या संदर्भात जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी बैठक बोलवून निर्णय घेतला की, विमा कंपनी आणि कृषी विभाग यांच्या प्रतिनिधींनी स्टेट बँक शाखा बेटावद, पंजाब नॅशनल बँक शाखा मुडावद येथे आणि धुळे तालुक्यात प्रत्येकी एक दिवस जाऊन तक्रारींवर बँकेतच निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. रब्बीसाठी विमा हप्त्यांबाबत दक्षतेचे आदेश रब्बी पिकांसाठी यंदा विमा हप्ता भरण्याची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत आहे. यंदा दुष्काळ असल्याने रब्बी हंगामाचा पीक विमा हप्ता शेतकºयांनी मुदतीत भरावा, यासाठी कृषी विभागाने कृषी सहायक व तलाठी यांनी प्रत्येक गावात ठरविलेल्या तारखेला जाऊन विमा फॉर्म, ७/१२ उतारा ,बँक खाते पासबुकची प्रत हे एकत्र घेऊन रोज ठरल्याप्रमाणे नियोजित विमा हप्ता बँकेत भरावा, असे आदेश दिले आहेत. दिलेल्या लक्षांकाप्रमाणे सर्व शेतकºयांचा विमा हप्ता भरला जावा याकरीता जिल्ह्यात विभाग करुन त्यावर एक अधिकारी नेमून त्याच्याकडून रोज अहवाल घ्यावा, असे आदेश दिलेत. पीक विमा योजनेच्या नुकसान भरपाईपासून जिल्ह्यातील एकही शेतकरी वंचित राहू नये म्हणून दक्षता घेण्यासही सूचविले आहे.
तक्रार निवारण समिती प्रथमच स्थापन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 16, 2018 4:50 PM