शिंदखेडा सोंडले शिवारातील जामफळ प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील मोबदला मिळावा, यासाठी भारतीय किसान संघ व संघर्ष समिती यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्यांनी जामफळ धरण परिसरात महिनाभर कामबंद आंदोलन केले. या काळात आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी भेट दिली. जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत निवाड्याची मुदत असल्याचे सांगत, त्याच्या आधी निवाडा जाहीर करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले होते. यानंतर, शेतकऱ्यांनी आंदोलन स्थगित केले होते, परंतु दोन महिने उलटले, तरी ही प्रशासनाकडून निवाडा जाहीर करण्यास विलंब होत आहे. जामफळ प्रकल्पात एक हजार दोनशे एकर जमीन बुडिताखाली जात असून, ४५० शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना वडिलोपार्जित जमिनीचा बाजारभावाप्रमाणे चारपट मोबदला मिळण्यासाठी मार्च महिन्यात कामबंद आंदोलन करीत असताना, प्रशासनाने नुसते आश्वासन दिले. वास्तविक, सोंडले शिवारातील ५०० हेक्टरच्या भूसंपादनाचा २५९ कोटीचा निवाडा १२ ॲागस्ट, २०२०ला भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपुर्द केला होता. आता प्रशासनाने २१ जून, २०२१ ही निवाड्याची अंतिम तारीख जाहीर केली आहे. तोपर्यंत निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा भारतीय किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष साहेबचंद जैन, जामफळ संघर्ष समितीचे संजय येवले, यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे, तसेच जामफळ प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील शेतकरी, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष केदारेश्वर मोरे, दंगल बापू धनगर, संजय परदेशी, प्रकाश परदेशी, आर.के. माळी, ज्ञानेश्वर चौधरी, प्रमोद डेरे, आर.झेड. महाजन, पराग देशमुख, भटू धनगर, चेतन चौधरी, धनश्याम गुजर, शाम माळी, अनिल पाटील, मोहनसिंग परदेशी, संजय माळी, गोविंदा ठेलारी, सुकदेव ठेलारी, दुला ठेलारी, मदनलाल गुजर, हरीदास बडगुजर, कपील परदेशी, संजय पाटील, यांचेसह इतर शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
मोबदला लवकर न मिळाल्यास धरणाचे काम बंद पाडणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 24, 2021 4:34 AM