उद्योगांचे खाजगीकरण,संघटनेकडून निषेध

मागणी : भारतीय मजदूर संघाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

धुळे : देशातील अनेक सार्वजनिक उद्योग नफ्यात असून हजारो कामगार काम करीत आहे असे असल्यावर देखील सरकार या उद्योगांचे खाजगी करणाचा प्रयत्न करीत आहे़ सरकारने घेतलेल्या निर्णय चुकीचा असल्याने भारतीय मजदूर संघाच्यावतीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देऊन निषेध नोंदविण्यात आला़संपूर्ण देशात केंद्र सरकारने सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण करण्याच्या घेतलेला निर्णय चुकीचा व कामगारांच्या हिताचा नसल्याने निषेध केला जात आहे़ सरकारने सार्वजनिक उपक्रमांमधील निजीकरण तसेच विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तसेच बॅकींग विमा क्षेत्र यांचा विलय व रेल्व आणि संरक्षण, उद्योग यांच्याबाबतची एकतर्फे धोरण बंद करावे, कामगारांच्या वेतनासंबंधी त्वरीत निर्णय घेण्यात यावा, सेवानिवृत्ती नंतर लाभ त्वरीत देण्यात यावा, आजारी व सार्वजनिक उद्योगांचे पुनर्रचना करण्यात यावी, सरकारला त्वरीत राजस्व उत्पन्न करण्यासाठी मार्ग शोधावे तसेच बीएसएनएल, एमटीएनएल कर्मचाऱ्यांना सीप सी नुसार पेन्शन देण्यात यावे अशा मागण्याचे निवेदन संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले़निवेदनावर भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष शिवाजी काकडे, जिल्हाध्यक्ष सुनिल देवरे, जिल्हा सरचिटणीस घनश्याम जोशी, संघटन मंत्री बी़ एम़ कुलकर्णी, पी़ के़ मदने, बी़एऩपाटील, अनिल पोतदार, हरी धुर्मेकर, रियाज खान, विजय पवार, लोटन मिस्तरी, किशोर सोनवणे, मंगला अमृतकर, चंद्रकांत वराडे, भाऊराव पाटील, अरूणा भंडारी आदीसह संघाचे पदाधिकाºयांच्या स्वाक्षºया आहेत़