अतुल जोशी, धुळे : राज्यातील जेवढ्या कृषीविषयक विविध समित्या आहेत, त्यावर राज्यातील कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व द्यावे. तसेच कृषी विभागाच्या जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरीय बैठकींना राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांना आमंत्रित करावे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींवर मात करून निर्णय घेणे शक्य होईल, अशी मागणी शासकीय कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी संघातर्फे कृषी आयुक्तालयातील संचालक दिलीप झेंडे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
हा अधिकृत शासन निर्णय व्हायला पाहिजे. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या कृषीविषयक योजना चांगल्या पद्धतीने राबविल्या जातीत व याचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना होईल. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, दरवर्षी बोगस खते, रासायनिक खतांची व बियाणाची टंचाई निर्माण होते. याकरिता राज्याचे आयुक्त, सर्व संचालक यांनी अचानक धाडी टाकल्या तर यावर काही प्रमाणात सुधारणा होतील. ज्या जिल्ह्यात गैरप्रकार आढळतील तेथील संबंधितांना जबाबदार धरावयास पाहिजे. शेतकऱ्यांना बँक दरवर्षी पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करतात. याकरिता कृषी विभागाने जिल्हा प्रशासनामार्फत दिलेला लक्षांक कसा पूर्ण होईल, याकडे लक्ष द्यावयास पाहिजे.
राज्यातील जेवढ्या जिल्हा, विभाग, राज्यस्तरीय कृषीविषयक विविध समित्या आहेत, त्यावर राज्यातील कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व द्यावे. यामुळे कृषीविषयक योजना चांगल्या पद्धतीने राबविल्या जातील व याचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना होईल. निवेदन देतेवेळी पढावद येथील कृषिभूषण ॲड. प्रकाश पाटील व राहुल पाटील हे उपस्थित होते.