धुळे : सुधारित नागरिकत्व कायदा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी धुळ्यातील मौलवीगंज भागात लोक सेवा समितीतर्फे धरणे आंदोलन करून निदर्शने करण्यात आली.यावेळी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.सीएए आणि एनआरसी कायदा तात्काळ रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी लोक सेवा समितीच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले़ सरकारकडून मंजूर केला जात असलेल्या कायद्यात कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन होत आहे़ आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे़ हा कायदा संविधानाच्या विरोधात आहे़ त्यामुळे या कायद्याला आम्ही विरोध नोंदवितो़हा कायदा देश हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. सरकारकडून मागील दहा वर्षात व्यक्तीचे आधारकार्ड देखील बनविता आलेले नाही़ या अनुषंगाने सर्व कागदपत्र जमा करुन व्यक्तीचे नागरिकत्वाचा निर्णय कसे करु शकेल, हा प्रश्नच आहे़ आजही ७० टक्के पेक्षा अधिक लोकांकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नसल्याने यात गरीबांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राफेल खरेदीची फाईल सरकार सांभाळू शकलेली नाही, आता हेच सरकार ७० वर्षापुर्वीचे कागदपत्र मागत आहे, असा आरोपही करण्यात आला़भारतात सर्वात जास्त अल्पसंख्यांक, आदिवासी, गरीब आणि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले लोक राहतात. बहुतेकांकडे आपले स्वत:चे घर सुध्दा नाही़ ते १९६० पुर्वीचे नोंदणीचे कागदपत्रे कसे काय आणू शकतात, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला़ या प्रस्तावित कायद्याला रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी धुळ्यातील मौलवीगंज भागात लोक सेवा समितीतर्फे रविवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले़ लवकरात लवकर हा कायदा रद्द करावा अशीही मागणी करण्यात आली़ यावेळी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता.
सुधारीत नागरिकत्व कायदा रद्द करावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2019 10:56 PM