विशेष लेख: बुडून मरणे हेच प्राक्तन, कारण अस्वच्छ राजकारण

कालौघात आपण इतके पुढे निघून आलो आहोत की, त्यामुळे बुडून मरणे, हेच या शहरांचे प्राक्तन आहे.

मुंबईत १९८९ मध्ये एकाच दिवशी ३०० ते ४०० मिमी पाऊस झाला आणि मुंबई शहरात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी महापालिकेने मुंबईतील पावसाळी पाण्याचा निचरा करणाऱ्या स्ट्रॉमवॉटर ड्रेन व्यवस्थेचा अभ्यास करण्याकरिता सल्लागार नियुक्त केले. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी आपले शोषण केले, लूट केली, हे खरे असले तरी रेल्वे, टपाल यासारख्या सेवा (त्यांच्याच स्वार्थाकरिता) सुरू केल्याने आपले जीवन सुसह्य झाले. त्याच पद्धतीने ब्रिटिशांनी मुंबईत सुमारे शंभरेक वर्षांपूर्वी उभारलेल्या स्ट्रॉमवॉटरवर ड्रेन सेवेवर तोपर्यंत आपण दिवस ढकलत होतो. काही वर्षांतच ब्रिमस्टोवॅड या प्रकल्पाचा अहवाल सादर झाला. त्याचे सादरीकरण करण्याकरिता काही विदेशी मंडळी महापालिकेत आली होती. सादरीकरणानंतर तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी असा प्रतिप्रश्न केला की, समजा मुंबईकरांनी वर्षातून एकदा असा पाऊस सहन केला, तर तुम्ही सुचवली आहे एवढी मोठी रक्कम खर्च करण्याची गरज आहे का? अर्थातच, या प्रश्नावर ते विदेशी सल्लागार निरुत्तर झाले. त्यानंतर, या ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प अहवालावर धूळ साचली. २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत व विशेषकरून पूर्व उपनगरांत तुफान वृष्टी झाली. त्यावेळी लोकांचे प्रचंड हाल झाले. गेले तीनचार दिवस वसई, नालासोपारा परिसरांतील लक्षावधी नागरिक ज्या हालअपेष्टा भोगत आहेत, तेच भोग त्यावेळी मुंबईकर आणि मुख्यत्वे अंबरनाथ, बदलापूर, डोंबिवली, कल्याण येथील लक्षावधी रहिवाशांच्या नशिबी आले होते. त्यावेळी बदलापूर परिसरात ११०० मिमी पाऊस झाला होता, तर मुंबईत ९५० मिमी पावसाने हाहाकार उडवला होता. २६ जुलैच्या प्रलयात मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होण्याचे मुख्य कारण वांद्रे-कुर्ला परिसरात वाहणाऱ्या मिठी नदीवर भराव घालून तेथे वांद्रे-कुर्ला संकुल उभे करण्याचा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा अदूरदर्शीपणा. एमएमआरडीए या नियोजन प्राधिकरणाने ८० च्या दशकात २०२० पर्यंतच्या विकासाचा एक आराखडा तयार केला होता. त्यामध्ये दक्षिण मुंबईतील गर्दी कमी करून ती दक्षिण मध्य मुंबईत व उपनगरांत कशी सरकेल, अशी उपाययोजना करण्यास सुचवले होते. सध्या वरळी, लोअर परेल भागात जी उत्तुंग इमारतीमधील कार्यालये दिसत आहेत, ती त्याच नियोजनाची फळे आहेत. वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील भूखंड चढ्या दराने विकून त्यातून जमा झालेल्या पाच ते १५ हजार कोटी रुपयांच्या बळावर एमएमआरडीएने एमएमआर क्षेत्रातील अनेक महापालिकांच्या क्षेत्रात आपले हातपाय पसरले आहेत. त्याच वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या उभारणीकरिता मिठी नदीवर घातलेल्या भरावामुळे २६ जुलै रोजी शेकडो माणसांचा बळी गेला. ज्या तत्कालीन राज्यकर्ते व नोकरशहा यांच्या सुमार दर्जाच्या मेंदूतून हे भविष्यातील नियोजन जन्माला आले, त्यांच्यावर कोणती कारवाई करणार, असा सवाल तत्कालीन मुख्य सचिव प्रेमकुमार यांना विचारला असता ते निरुत्तर झाले होते. घुबड व उंदीर यांची एक रूपककथा पत्रकारांना ऐकवून प्रेमकुमार तेव्हा म्हणाले होते की, नोकरशाहीचे काम केवळ सल्ला देणे असते. राज्यकर्ते नोकरशाहीचा प्रत्येक सल्ला ऐकतातच, असे नाही. २६ जुलैच्या आपत्तीनंतर ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प अहवालावरील धूळ सरकारने झटकली. केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करताना अकराव्या क्रमांकावर असलेला हा प्रकल्प प्रथम क्रमांकावर आला. याचा अर्थ बुडायला लागल्याखेरीज आपण जागे होतच नाही. मुंबईनंतर आता अशाच हालअपेष्टा सोसण्याची पाळी उपनगरांतील रहिवाशांवर आली आहे. ठाणे असो की डोंबिवली, अंबरनाथ असो की बदलापूर किंवा वसई असो की विरार, ही सर्व शहरे गेल्या तीनचार दशकांत माफिया राजकारणी व बिल्डर यांनी गिळली आहेत. महाराष्ट्रात ‘जाणते राजे’ म्हणून समर्थकांकडून टिमकी वाजवून घेणारे नेते आहेत तसेच मुंबईवरील प्रेमाचे उमाळे काढणारे ‘हृदयसम्राट’ होऊन गेले आहेत. मात्र, त्यांच्यापैकी एकालाही उपनगरांतील ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर, वसई, विरार आदी शहरांचा नियोजनबद्ध विकास करावा, ब्रिटिशांनी दादर व माटुंगा येथे ज्या पद्धतीने ‘हिंदू कॉलनी’, ‘पारशी कॉलनी’ हे नियोजनबद्ध ले-आउट उभे केले, तशा वसाहती उभ्या कराव्या, असे वाटले नाही. ठाणे जिल्ह्यातील अनेक महापालिकांत शिवसेनेची वर्षानुवर्षे सत्ता असूनही केवळ अस्मितेच्या बेटकुळ्या फुगवून दाखवण्यापलीकडे त्यांनी काही केले नाही. औषधालाही न सापडणाऱ्या विरोधी पक्षातील नेत्यांनी शिवसेनेला जाब विचारण्याऐवजी त्यांच्याच गळ्यात गळे घालून आपले डाव खरे केले. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सर्वाधिक काळ भूषवलेल्या नेत्यांनी तर ठाणे जिल्ह्यातील पप्पू कलानी, भाई ठाकूर अशा गुन्हेगारांना मोकाट सोडले. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत या भागातील इंचन्इंच जमीन बांधून काढण्याची स्पर्धा लागली आहे. बेकायदा बांधकामांनी कळस गाठला आहे. नाले, कल्व्हर्ट वळवणे, बुजवणे, त्यावर भराव घालून चाळी-इमारती उभ्या करणे, असे बेकायदा धंदे सर्रास सुरू आहेत. मैदाने, क्रीडांगणे यांचे भूखंड खाल्ल्याने पावसाळी पाणी मुरायला वाव नाही. बहुतांश शहरांचे विकास आराखडे वर्षानुवर्षे तयार झालेले नाहीत. जर विकास आराखडे असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी २० ते २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. सिमेंट क्राँक्रिट रस्ते, पेव्हरब्लॉक, सोसायट्यांमधील सिमेंटीकरण यामुळे पाणी जायला वाव राहिलेला नाही. सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते केल्याने काही ठिकाणी सखल भाग निर्माण होऊन पाणी साचायला लागले आहे, तर काही ठिकाणी रस्ता खाली व बाजूचे नाले वरच्या बाजूला, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महापालिकांमधील विभागाविभागांत समन्वय नाही आणि सरकारच्या वेगवेगळ्या एजन्सींमध्ये एकवाक्यता नाही. प्लास्टिक, थर्माकोल असा नष्ट न होणारा कचरा यामुळे शहरांतील नाले, गटारे ठप्प केली आहेत.

२००५ च्या पुरात मुंबईत किंवा डोंबिवली-बदलापूरमध्ये जे घडले किंवा काल-परवा वसई-नालासोपारा येथे जे घडले, तेच यापुढे वरचेवर घडणार आहे. कारण, आपण शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासालाच नख लावले आहे. कालौघात आपण इतके पुढे निघून आलो आहोत की, त्यामुळे बुडून मरणे, हेच या शहरांचे प्राक्तन आहे.