अखेर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. पक्षाच्या बांधणीसाठी आणि सत्तेवर आल्यावर पायाला भिंगरी बांधून सतत राज्यभर फिरणारे येडियुरप्पा रविवारीच पूरग्रस्त भागाला भेट देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत येऊन गेले होते. सोमवार, २६ जुलै रोजी त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होणार होती. त्यानिमित्त विधानसौधाच्या भव्य सभागृहात समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. त्या समारंभात सरकारच्या कामगिरीचे वर्णन ऐकण्याऐवजी येडियुरप्पा यांच्या अश्रूंना वाट काढून देत केलेल्या भाषणाने समारंभ संपवावा लागला. ‘माझी ही दोन वर्षे म्हणजे अग्निपरीक्षाच होती,’ असे सांगून पद सोडण्याचे दु:ख त्यांनी व्यक्त केले.
चारवेळा राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेले येडियुरप्पा यांना अशाच कारणांनी किंबहुना आरोपांमुळे सत्ता सोडावी लागली होती; पण कर्नाटकातील भाजप म्हणजे मी आणि मी म्हणजे कर्नाटकातील भाजप ! असा समज करून घेतलेल्या येडियुरप्पा यांना पक्षश्रेष्ठी हात लावतील, असे वाटले नव्हते. वय वाढत असताना त्यांना मर्यादा येत होत्या. त्यासाठी आपले सुपुत्र बी.वाय. विजयेंद्र यांची ते मदत घेत होते. मात्र, ते पर्यायी मुख्यमंत्री कधी झाले, याचा अंदाज येडियुरप्पा यांना आला नाही. पूर्वीदेखील औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडाच्या हस्तांतरात नातेवाइकांचा हात असल्याचा आरोप झाला होता आणि त्यांच्या विश्वासू सहकारी शोभा करंदलाजे यांच्या सरकारमधील हस्तक्षेपाची भाजपमध्ये खदखद होती.
शोभा करंदलाजे आता खासदार असून, नुकत्याच केंद्रीय मंत्रीदेखील झाल्या आहेत. येडियुरप्पा यांनी काँग्रेस आणि जनता दलातून आयात केलेल्या आमदारांना निवडून आणून सर्वांना मंत्रिपदे दिल्याचा राग अनेक भाजप आमदारांना होता. ज्यांच्याविरुद्ध लढताना हरलो तेच भाजपमध्ये येऊन सत्ताधीश झाल्याचा तो राग होता. बसवनगौडा पाटील यत्नाळ, ए. एच. विश्वनाथ, सी. पी. योगेश्वर आदी आमदार मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे थेट आरोप करीत होते. त्यांच्या आरोपांची पक्षश्रेष्ठींनी चौकशी केली नाही, तसेच त्यांना बोलण्यापासून रोखलेही नाही. बी. वाय. विजयेंद्र हे सरकार चालवितात. येडियुरप्पा नावाला मुख्यमंत्री आहेत, असा आरोपही ते करीत होते. वास्तविक या बंडखोरांचा संताप बाहेरून आलेल्यांना मंत्रिपदे दिल्याचा होता.
भाजपचे शिमोगा जिल्ह्यातीलच मातब्बर नेते आणि ग्रामीण विकासमंत्री के. एस. ईश्वराप्पा यांनी थेट राज्यपालांकडे तक्रार करून मुख्यमंत्री माझ्या खात्यात हस्तक्षेप करतात, असा आरोप केला होता. भाजपने अलीकडे वयाची ७५ वर्षे झालेल्यांना सत्तापदे द्यायची नाहीत, असा निकष लावला आहे. त्याप्रमाणे ७७ वर्षीय येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपद दिले जाणार नव्हते. मात्र, दक्षिणेकडील एकमेव राज्यात भाजपला सत्तेवर आणण्यात येडियुरप्पा यांचा सिंहाचा वाटा असल्याने त्यांना नाकारता आले नाही. शिवाय कर्नाटकातील सर्वात मोठा समाज लिंगायत आहे. येडियुरप्पा त्या समाजातून येतात, शिवाय लिंगायत समाज आणि मठाधिपती त्यांना मानतात. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी (मठाधिपती) बंगलोरमध्ये अधिवेशन घेऊन येडियुरप्पा यांना पदावरून हटवू नये, अशी जाहीर मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती.
आपल्याला वयानुसार थोड्या मर्यादा येतात म्हणून विजयेंद्र मदत करतो, असे सांगत येडियुरप्पा यांनी हस्तक्षेप मान्य केला आहे. भाजपला बहुमत नसताना सरकार स्थापन करून काँग्रेस आणि जनता दलाच्या एकूण सोळा आमदारांना गैरहजर ठेवून बहुमत शाबित केले. त्या सोळा आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यापैकी पंधरा जणांना उमेदवारी दिली. चौदा जण निवडूनही आले. त्यापैकी बारा जणांना मंत्रिपद दिले. आता एप्रिल २०२३ पर्यंतची चिंता मिटली असे येडियुरप्पा यांना वाटत होते; पण बंडखोरांनी सातत्याने हल्ले चालू ठेवले, त्यातून येडियुरप्पा यांना अग्निपरीक्षेला तोंड द्यावे लागले. आता कर्नाटकचे सरकार अस्थिर झाले आहे. पर्यायी सरकार स्थापन करण्याइतके काँग्रेस आणि जनता दलाकडे बळ नाही. येडियुरप्पा यांना सरकारबाहेर ठेवताना त्यांच्या मर्जीतील नेत्यालाच मुख्यमंत्रिपद द्यावे लागेल. हा सत्तामेळ घालणे कठीण होणार आहे. मावळत्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांना प्रशासनाचा वकूबही नव्हता. त्यातील अनेकजण प्रथमच थेट कॅबिनेट मंत्री झाले होते. त्यांना सांभाळून सरकारची बाजू ठामपणे मांडण्यासारखी येडियुरप्पा यांची शारीरिक क्षमता राहिली नाही. अशा कठीण परिस्थितीतून कर्नाटक राज्याला अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे. शिवाय ज्याला लोकनेता म्हणता येईल, असा नेता भाजपमध्ये येडियुरप्पावगळता कोणी नाही, हे वास्तव आहे.