बिहारच्या राजकारणाने अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा एकदा कूस बदलली आहे. नऊ वर्षात तिसऱ्यांदा साथीदार बदलून नितीशकुमार यांनी त्यांचे मुख्यमंत्रिपद कायम राखले आहे. बुधवारी नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादव यांचा शपथविधीही पार पडला. गत सहा वर्षात भाजपने विरोधी पक्षांची चार राज्य सरकारे उलथवली; पण यावेळी मात्र नितीशकुमार यांनी भाजपलाच सत्तेतून बेदखल केले, तेदेखील भाजपच्याच मेहेरबानीने मुख्यमंत्रिपद मिळालेले असताना ! बिहारमधील या राजकीय भूकंपाचे हादरे केवळ त्या राज्यापुरतेच मर्यादित राहणार नाहीत, तर राष्ट्रीय पातळीवरही जाणवतील. सदासर्वदा निवडणूक लढविण्याच्या सिद्धतेत असलेल्या भाजपने २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला केव्हाच प्रारंभ केला आहे.
भाजपच्या २०२४ साठीच्या योजनेत बिहारला महत्त्वपूर्ण स्थान होते. त्या अनुषंगानेच भाजपच्या सात प्रमुख आघाड्यांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिण्यांची बैठक बिहारच्या राजधानीत नुकतीच घेण्यात आली; मात्र भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी त्या बैठकीत प्रादेशिक पक्षांसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यामुळे संयुक्त जनता दलाने भाजपला सोडचिठ्ठी देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. तो भाजपने जाणीवपूर्वक खेळलेला डाव होता, की नड्डा यांची जीभ घसरली होती, हे यथावकाश स्पष्ट होईल. पण राजकीय कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात नितीशकुमार यांनी मोठा जुगार खेळला आहे. तशीही नितीशकुमार यांची ही मुख्यमंत्रिपदाची अखेरची कारकीर्द होती. त्यामुळे त्यांना काहीही गमवायचे नाही.
एवीतेवी सक्रिय राजकारणातून निवृत्त व्हायचेच आहे, तर एकदा पंतप्रधानपदासाठी प्रयत्न करायला काय हरकत आहे?- असा विचार करून त्यांनी हे धाडसी पाऊल उचलले असावे. नितीशकुमार यांचे राजकीय गणित बरोबर आहे; पण ते करताना त्यांनी त्यांची विश्वसनीयताच पणाला लावली आहे. नितीशकुमार यांनी राजकीय कोलांटउड्या घेण्याचा असा विक्रम केला आहे, की त्यांना पलटूराम ही उपाधीच मिळाली. २०१७ मध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला सोडचिठ्ठी दिली तेव्हा, “ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांच्यासोबत राहण्याची अनुमती माझ्या अंतरात्म्याने दिली नाही”, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. त्यानंतर कोणत्याही न्यायालयाने लालूप्रसाद यादव यांना भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही खटल्यातून दोषमुक्त केलेले नाही. मग पुन्हा त्यांच्यासोबत जाण्याची अनुमती अंतरात्म्याने कशी दिली, हा प्रश्न विचारला जाणार आणि त्याचे उत्तर देणे नितीशकुमार यांच्यासाठी नक्कीच सोपे नसेल.
सुशासन आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा नारा देऊन नितीशकुमार यांनी स्वत:ची वेगळी प्रतिमा निर्माण केली होती. त्यांनी आता ज्या राजदसोबत हातमिळवणी केली आहे, त्याची कारकीर्द कुशासन, गुन्हेगारांचे थैमान आणि भ्रष्टाचारासाठीच ओळखली जाते. त्यामुळे नितीशकुमार राजदसोबत राहून स्वत:ची प्रतिमा कशी जपतील, हा प्रश्नच आहे. दुसरीकडे भाजपची वाटचालही सोपी नसेल. त्या पक्षाकडे नरेंद्र मोदी हा हुकमी एक्का आहे. त्या बळावरच २०१४ आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने बिहारमध्ये उत्तम यश मिळवले होते; पण २०१४ मध्ये जदयू एकटा लढल्याने तिरंगी लढत झाली, तर २०१९ मध्ये जदयू भाजपसोबत होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपच्या विरोधात काॅंग्रेस, जदयू, राजद, डावे अशा सात पक्षांची आघाडी असेल. त्यामुळे २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला झटका बसण्याची शक्यता कागदावर तरी दिसते. जदयू रालोआतून बाहेर पडल्याने राज्यसभेत तर भाजपला आत्ताच फटका बसला आहे.
भरीस भर बिहारमध्ये भाजपकडे राज्य पातळीवर मोठा चेहराही नाही. त्यासाठी त्या पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्वच जबाबदार आहे. एखाद्या नेत्याने थोडी चमक दाखवताच, त्याची राज्यातून केंद्रात अथवा केंद्रातून राज्यात उचलबांगडी करण्याची खेळी, भाजपच्या नेतृत्वाने केली आहे. परिणामी बिहारमध्ये भाजपचा चेहरा तयार होऊ शकला नाही. त्याचे परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकीसोबतच, २०२५ मधील विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला भोगावे लागू शकतात. अर्थात जिथे अजिबात जनाधार नव्हता, त्या राज्यांमध्येही कमळ फुलविण्याची कमाल भाजपने केली आहे. त्यामुळे जनाधार असलेल्या बिहारमध्ये भाजप नक्कीच पाय रोवू शकतो. आगामी काळात बिहारमध्ये भाजप विरुद्ध राजद, अशीच लढाई प्रामुख्याने बघायला मिळू शकेल; कारण नितीशकुमारांनंतर जदयूकडेही चेहरा नाही!