विधानसभेची निवडणूक नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. ती त्याआधीच होणार असा एक तर्क दिला जात असला तरी त्यात तथ्य नाही. ते यासाठी की, जम्मू-काश्मीर आणि हरयाणातील निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच (म्हणजे १० ऑक्टोबरनंतर) अन्य राज्यांची (महाराष्ट्र, झारखंड) निवडणूक जाहीर केली जाईल, अशी भूमिका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आधीच जाहीर केली आहे. त्यामुळे साधारणत: ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात महाराष्ट्रात निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तयारीला आता वेग दिला आहे. फटाके दिवाळीत फोडले जातात. पण, यावेळी दसऱ्याआधीच राजकीय फटाक्यांची आतषबाजी सुरू होणार आहे. दिवाळीनंतरही त्या फटाक्यांचे कानठळ्या बसविणारे आवाज येतच राहतील. सर्वपक्षीय बोलघेवड्या नेत्यांना दिवाळीत एकमेकांच्या नावे शिमगा करण्याची संधी यानिमित्ताने चालून आली आहे. फटाक्यांच्या ध्वनी, वायू प्रदूषणापेक्षाही यावेळी राजकीय प्रदूषण कितीतरी अधिक घातक असेल. महाराष्ट्राच्या जनमानसाचे मानसिक आरोग्य त्यामुळे बिघडणार नाही आणि महाराष्ट्राचा आजवरचा लौकिक अतिप्रदूषित होणार नाही, याची सर्वपक्षीय काळजी घेतली जाण्याची गरज आहे. पण, हे राजकारणी कोणी समजावण्याच्या पलीकडे गेले आहेत.
हात धरून त्यांना अधिकाराने कोणी समजावून सांगू शकेल, असेही कोणी दिसत नाही. प्रदूषणाची पातळी डेसिबलमध्ये मोजता तरी येते, पण राजकीय प्रदूषणाची पातळी महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये इतकी खाली गेली आहे की, तिचा तळ मोजणे कठीण झाले आहे. सध्या सर्वच मोठ्या पक्षांची ताकद ही आपल्याशी सुप्त संघर्ष करण्यात खर्ची जात आहे. जागावाटपाचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. आचारसंहितेला एक महिना बाकी असताना सत्तारुढ महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरविण्यात मग्न आहेत. बैठकांचा जोर वाढत आहे. सगळेच नेते, ‘आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत, जागावाटपाचा फॉर्म्युला लवकरच ठरणार’ अशी ग्वाही देत आहेत. पण, वास्तविकता या दाव्यापासून बरीच दूर आहे. दोन्ही बाजूंचा एकमेकांशी सामना विधानसभा निवडणुकीत होईलच, पण आज जागावाटपात आपापल्या मित्रपक्षांना रोखून धरत स्वत:चा आकडा वाढवत नेण्याची स्पर्धा सुरू आहे. एक राष्ट्रीय पक्ष आणि दोन प्रादेशिक पक्षांचे पॅकेज दोन्हींकडे आहे. विरोधकांवर तुटून पडताना रौद्र रुप धारण करता येते. पण, मित्रांना समजावताना संयमाची गोळी खात मित्रपक्षांची समजूत काढण्याची कसरत करावी लागत असते. हीच कवायत सध्या सगळे करत आहेत. जेव्हा तीन पक्ष एकत्र येतात तेव्हा परस्पर विश्वासासोबतच परस्पर अविश्वासही मोठा असतो. त्यातून एकमेकांना जोखले जाते. जागावाटपात खूप काटाकाटी दोन्हीकडे होत आहेत आणि होईलही.
महायुती आणि मविआ या दोन्हींमध्ये फार सौख्यपूर्ण चालले आहे, असे भासवले जात असले तरी तशी वस्तूस्थिती नाही. उद्या जागावाटपात सगळेच आलेबल असल्याचे चित्र उभे केले जाईल. पण, बंडखोरी अटळ आहे. युती वा आघाडी दोन्हींमध्ये ज्या पक्षांना तिकिट नाकारले जाईल ते आपल्याच मित्रांविरुद्ध अपक्ष उमेदवारांना बळ देतील अशीही शक्यता आहे. त्यातून अपक्षांचे पेव फुटण्याची शक्यता आहे. पाच वर्षांत सगळ्यांनीच सत्ताकारणासाठी विचारांची जी भेळ केली ती खाऊन नेते सुखावले असतील. पण, जनतेला ही भेळ आजही पचनी पडलेली नाही. त्यामुळेच जनतेच्या दरबारात कौल मागायला जाताना सगळेच पक्ष धास्तावले आहेत. पाच वर्षे ज्या मतदारांना गृहीत धरून खेळी खेळल्या गेल्या त्याच मतदारराजासमोर हात जोडून उभे राहत मतांचा जोगवा मागण्याची वेळ आता समीप आली आहे. जागावाटप ठरणे, उमेदवारी जाहीर होणे, हा राजकीय नाट्याचा पहिला अंक आता सुरू झाला आहे. प्रचार - अपप्रचाराचा दुसरा अंक त्यानंतर सुरू होईल. एकेक पात्र मतदारांसमोर येईल. भगवा, हिरवा, निळा असे अनेक रंग आपापल्या सोयीसाठी उधळले जातील. निकालानंतर तिसरा मुख्य अंक त्यानंतर सुरू होईल. सत्तास्थापनेनंतर नाटक संपेल. पण, एकमेकांविरूद्ध लढलेले पक्ष निकालानंतरही एकमेकांचे विरोधक राहतात की मित्र बनतात, याची खात्री आतापासून कोणीही देऊ शकत नाही. शत्रू मित्र बनतात आणि मित्र शत्रू होतात, हे २०१९पासून महाराष्ट्राने अनुभवलेले आहेच. त्याची पुनरावृत्ती होणारच नाही, याची हमी दिली जाऊ शकत नाही. पिक्चर अभी बाकी है, दोस्त!