ज्या देशात लोकसभेची निवडणूक सात टप्प्यांत होते, चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही एकाच वेळी घेता येत नाहीत, जिथे महानरपालिका- जिल्हा परिषद निवडणुका तीन-तीन वर्षे होत नाहीत, त्या देशाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चा नारा देणे हे आश्चर्याचेच आहे! देशात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सध्याच्या स्वतंत्र निवडणुकांमुळे तिजोरीवर मोठा ताण पडतो, असा युक्तिवाद करत भाजपने एकत्र निवडणुकांसाठी आग्रह धरला होता. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीवर साधारणपणे ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाला, असा अंदाज आहे. एकत्र निवडणुका घेतल्या, तर खर्च वाचेल, मतदानाची टक्केवारीही वधारू शकेल, असा युक्तिवाद केला जातो. भाजपच्या गेल्या तीन निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये या मुद्द्याचा समावेशही होता. १९५१-५२ नंतर बरीच वर्षे एकत्रित निवडणुका होत होत्या; पण १९६७ नंतरच्या काळात बरीच राज्य सरकारे कालावधी पूर्ण न करता कोसळू लागली आणि ती व्यवस्था बिघडली. अलीकडे विधि आयोगानेही एकत्रित निवडणुकांच्या बाजूने मत नोंदवले होते; पण त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. या विषयावर विचारविनिमयासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने मार्च महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे अहवाल सादर केला.
पहिल्या टप्प्यात लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्र आणि त्यानंतर १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे सुचवले. दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, याची अंमलबजावणी नेमकी कधी करायची, हा निर्णय सरकारवर सोडला होता. मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एकत्रित निवडणुकांची अंमलबजावणी याच कार्यकाळात करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार २०२९ साली लोकसभा निवडणुकांच्या बरोबरीने राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घ्यायच्या असतील, तर अनेक राज्य सरकारे मुदतपूर्व विसर्जित करावी लागतील. २०२९ साली काही मोजक्या राज्यांच्या विधानसभांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झालेला असेल. गेल्यावर्षी दहा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत. त्यांचा कार्यकाळ २०२८ साली संपेल. त्यामुळे २०२९ साली एकत्रित निवडणुका झाल्या तर त्यांचा नवा कार्यकाळ एक वर्षाच्या आत संपेल.
स्थित्यंतरासाठी हा एक वेळचा बदल करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अर्थात, ते सोपे नाही. त्यासाठी प्रथम राष्ट्रपतींना अध्यादेश काढावा लागेल. राज्यघटनेच्या कलम ८३ अनुसार लोकसभेचा, तर कलम १७२ अनुसार राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ ठरतो. घटनादुरुस्ती करून या दोन्हींमध्ये बदल करावा लागेल. या निर्णयाला जर संसदेची दोनतृतीयांश मतांनी मान्यता मिळाली नाही, तर राष्ट्रपतींचा अध्यादेश रद्द ठरेल. त्यानंतर पुढील टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या असतील तर देशातील किमान निम्म्या राज्यांची मंजुरी घ्यावी लागेल. याशिवाय राज्यघटनेच्या ८३, ८५(२)(ब), १७४(२)(ब), ३५६, ७५(३) आदी कलमांमध्येही बदल करावे लागतील. १९५१ सालच्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातही बदल करावे लागतील. सध्या सत्ताधारी भाजपला लोकसभा, राज्यसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये असलेले संख्याबळ पाहता या मंजुरी मिळवणे वाटते तितके सोपे असणार नाही.
काँग्रेससह इंडिया आघाडीने या प्रस्तावाला प्रखर विरोध केला आहे. या निर्णयाच्या आडून भाजपने राज्यघटनेत फेरबदल करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुळातच संसदीय लोकशाहीचे रूपांतर अध्यक्षीय लोकशाहीत करण्याचा प्रयत्न भाजपने चालवला आहेच. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’मुळे देशाच्या संघराज्य स्वरूपावरच घाला घातला जाऊ शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला देशाच्या लोकसभा निवडणुकीशी जोडणे बरोबर नाही. त्यामुळे सत्तेचे केंद्रीकरण होईल, केंद्र हीच एकमेव महाशक्ती बनेल आणि एकचालकानुवर्ती व्यवस्था विकसित होईल. अनेक राज्य सरकारे मुदतीपूर्वी विसर्जित होणार असल्याने तेथील निर्णयप्रक्रिया मंदावण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारला पूर्ण कालावधी मिळणार नसल्याने तेथील विकासकामेही रखडू शकतात. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही चित्तथरारक घोषणा विचार आणि व्यवहार या दोन्ही स्तरांवर धोकादायक आहे. बहुसांस्कृतिक विविधतेने नटलेल्या भारतात असे सपाटीकरण होणे परवडणारे नाही!