घड्याळात स्वत:ची वेळ शोधताहेत अजित पवार..

‘आपुलीच प्रतिमा होते, आपुलीच वैरी’ असे लक्षात आले की ती बदलल्याशिवाय पर्याय नसतो. अजित पवार त्याच प्रक्रियेतून जात आहेत.

यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत -

अजित पवार गटाचे काही मंत्री आहेत की, ज्यांना मंत्रालयातील पाच पत्रकारांचीही नावे माहिती नसावीत. याच पक्षाचे दोन-तीन मंत्री असे आहेत की, ते चालताना कोणाकडेही पाहत नाहीत, स्माईल देणे वगैरे तर दूरच राहिले. कायम रूक्ष चेहरा असतो त्यांचा. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, पदाधिकारी यांनाही हे मंत्री मोजत नाहीत, त्यांच्या कार्यालयांमध्ये सामान्यांना जागा नसते. कंत्राटदारांची रेलचेल असते. अजितदादा बदलत आहेत; पण त्यांचा हा गुण त्यांचेच मंत्री घेत नाहीत. अजितदादांचे अलीकडची सर्व जॅकेट्स गुलाबी रंगाची आहेत, असे का याचे मजेशीर उत्तर त्यांनीच मध्यंतरी दिले होते. प्रसार माध्यमे, सामान्य माणूस यांच्यापर्यंत न पोहोचलेल्या आणि याच वर्गाच्या सहानुभूतीची गरज असलेल्या पक्षाने अजितदादांची ‘जनसन्मान यात्रा’ सुरू केली आहे.  त्यांनी नेमलेल्या एका पीआर एजन्सीने मध्यंतरी एकेक करून काही ज्येष्ठ पत्रकारांना मंत्रालयाजवळील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये दिवसा बोलावले, कॉफी पाजली आणि ‘विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने आम्ही काय केले पाहिजे’ असा सल्ला विचारला. तेव्हा एरवी रागारागाने पाहणाऱ्याने अचानक खूप लाड करावेत तसे वाटले.  चर्चा सुरू असताना पीआरवाले लॅपटॉपवर नोंदी करून घेत होते, तसे तेदेखील जरा हवेतच वाटले; पण आपण राजकारण करत असताना इतरांना आणि विशेषत: माध्यमांना विचारायचे असते, हे मनात येणे आणि त्यावर अमल करणे, ही किती  मोठी गोष्ट झाली नाही? एवढा आमूलाग्र बदल कसा काय? अजित पवार काय आणि दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ हे वर्षानुवर्षे माध्यमांमधील एका चौकडीपलीकडे गेलेले नाहीत; पण आता त्यांच्या पक्षाला सगळ्यांचीच गरज भासू लागली आहे. मीडियाशी चौफेर संपर्क असलेले प्रफुल्ल पटेल हे एकच नेते या पक्षात आहेत, त्यांच्याच सल्ल्याने आताचे बदल होत असल्याची माहिती आहे.

मुळात आधीचा काय आणि आताचा काय; राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांची व्याख्या ही ‘आपापल्या भागात प्रभाव असलेल्या सरदारांचा पक्ष’ अशीच आहे. सध्याची यात्रा ही अजित पवार यांना महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री पदापासून पुढे नेत महाराष्ट्राचे नेते करण्यासाठी आहे. प्रतिमा बदलणे, हा एक भाग असतो, प्रतिमा निर्माण करणे, हा भाग आणखी वेगळा. मात्र, अजित पवार यांच्याबाबत दोन्ही गोष्टी कराव्या लागत आहेत. ‘आपुलीच प्रतिमा होते, आपुलीच वैरी’ असे लक्षात आले की मग ती बदलल्याशिवाय पर्याय नसतो. अजित पवार सध्या त्या प्रतिमा बदलाच्या प्रक्रियेतून जात आहेत.  मोठे होण्यासाठी नेत्यांना पूर्वी पैसे मोजून एजन्सी नेमाव्या लागत नसत; आता सगळेच एजन्सींचा आधार घेत आहेत. 

काकांनी जन्माला घातलेल्या पक्षाचे ३५-४० आमदार फोडून सरकारमध्ये जाता येते; पण तीन महिन्यांनंतर जनतेत जायचे आहे, त्यामुळे प्रतिमेचा खेळ खेळावा लागत आहे. धाकली पाती सर्वार्थाने मोठी होण्याचा प्रयत्न करत आहे. आमदार फोडणे आणि आमदार निवडून आणणे, यात जमीनअस्मानचा फरक आहे. लोकसभेला त्याचा अनुभव आलेला होताच, आता त्या अनुभवाची पुनरावृत्ती नको आहे म्हणून ‘जनसन्मान यात्रा’ काढली आहे. भाजपच्या मतदारांनी शिंदेसेनेला स्वीकारले; पण अजित पवारांना नाही, असे चित्र आहे. ते बदलण्याची धडपडदेखील सुरू आहे. त्याचवेळी महाविकास आघाडीकडील मुस्लीम, मागासवर्गीयांची मते खेचण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. 

देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री असले तरी महाराष्ट्राचे नेते आहेत, ती मान्यता अजितदादांना अजूनही नाही. एकतर मोठ्या झाडाखाली इतकी वर्षे राहिले, त्यातून बाहेर पडून जेमतेम १३ महिने झाले. व्यापक क्षमता दाखविण्याची संधीच उशिरा मिळाली. देवेंद्र फडणवीसांना पक्ष मोठा करायचा आहे, अजितदादांना स्वत:चे नेतृत्व मोठे करत पक्षही मोठा करायचा आहे, हे आव्हान अधिक मोठे आहे. प्रत्येक माणसाचा एक युनिक सेलिंग पाॅइंट (यूएसपी) असतो. प्रतिमा संवर्धनासाठी जी एजन्सी आणली आहे तिने ‘दादाचा वादा’ अशी टॅगलाइन घेतली आहे. अजितदादा शब्दाचे पक्के आहेत, दिलेला वादा पूर्ण करतातच हा त्यांचा यूएसपी मांडत त्यांच्या नेतृत्वाची विश्वासार्हता काकांपेक्षा अधिक वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. दिलेली वेळ आणि दिलेला शब्द नेहमीच पाळणारा हा नेता राष्ट्रवादीच्या घड्याळात आपली स्वत:ची वेळ आणि त्याद्वारे आणखी मोठी संधी शोधत आहे.  

पत्रकार लाडके कधी होतील? 
लाडकी बहीण, लाडके भाऊ, अशा लाडक्या  योजना आणल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरही पत्रकार काही सरकारसाठी लाडके झालेले नाहीत. सरकार दरवर्षी पत्रकारांना पुरस्कार देते. चार वर्षांपासूनचे पुरस्कार अडलेले आहेत. गाजावाजा करून पत्रकारांसाठी सन्मानधन योजना सुरू केली; पण ते पैसे एक तारखेला कधीही मिळत नाही. ‘पैसे नाही’ असे कारण दिले जाते. शेकडो पत्रकारांचे सन्मानधनासाठीचे अर्ज माहिती खात्यात पडून आहेत. सन्मानधन मासिक ११ हजारांवरून २० हजार केल्याचा जीआर निघून सहा महिने झाले; पण अंमलबजावणी नाही. शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी हा एक मोठा विनोद आहे. अमूक एक आजार झाला तरच मदत देऊ, अशी विचित्र अट आहे. माहिती खात्याला पत्रकारांसाठी वेळ नाही. कसा असेल? ते लाखांचे मोर्चे थोडीच काढू शकतात? 
    yadu.joshi@lokmat.com