विशेष लेख: हा संघर्ष घरातला, की घर बदलण्यासाठीचा?

Ajit Pawar: धुरळा खाली बसल्यावर जे दिसते ते असे, की दंड होतेच; पण भाजपसोबत जाण्यासाठी नव्हे, पक्ष पुढे कोणाच्या नेतृत्वात चालणार यासाठी!

- यदु जोशी 
(सहयोगी संपादक, लोकमत)
अजित पवार हे प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह अमित शहांना दिल्लीत भेटले, त्यांनी ४० आमदारांच्या सह्या घेतल्या या बातम्या एका विशिष्ट उद्देशाने पेरल्याचे एव्हाना अजित पवार आणि पक्षातील त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या चांगलेच लक्षात आले असावे. प्रत्यक्षात तसे काहीही घडलेले नव्हते. या अफवा पसरवण्याचा रस्ता भुलाभाई देसाई मार्गावरून ठाण्यापर्यंत जातो. जिवात जीव असेपर्यंत मी राष्ट्रवादीतच राहणार असे अजितदादांनी स्पष्ट केल्यानंतर ते पक्षातील तीन मोठ्या नेत्यांसह ताजमध्ये गेले. ते चहा प्यायला, खलबतं करायला गेले ही बातमी खरीच होती; पण त्यावेळी त्यांच्या मागावर असलेल्या राष्ट्रवादीच्याच एका नेत्याने ही बातमी पद्धतशीरपणे माध्यमांपर्यंत पोहोचवली. तो  नेता कोण होता हे शोधले तर बरीच उकल होईल. स्पष्टीकरणानंतरही अजितदादांबद्दल संशयाचे वातावरण कायम राहावा  हा त्यामागचा उद्देश होता. 

अजितदादांसंदर्भात जे घडले ते नेमके काय होते? ते बंड होते का अन् होतेच तर ते फसले का? बंड नाही तर ते आणखी काही होते का? असे अनेक प्रश्न अजूनही चर्चिले जात आहेत. धुरळा बऱ्यापैकी खाली बसला असताना आता जे दिसत आहे ते असे की ते बंड होते; पण भाजपसोबत जाण्यासाठी नव्हते. पक्ष पुढे कोणाच्या नेतृत्वात चालणार, अजित पवारांच्या की सुप्रिया सुळेंच्या?  हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे.  २०१९ च्या बंडाच्या वेळी अजित पवार यांच्यासोबत थेट नसलेले प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, सुनील तटकरे हे बड़े नेते यावेळी सोबत होते. किंबहुना बंडापेक्षा यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते, आमदार अधिक संख्येने त्यांच्याभोवती एकवटलेले दिसत आहेत. याचा अर्थ पक्षाचे नेतृत्व करण्यासंदर्भात सुप्रिया यांच्यापेक्षा अजितदादांना अधिक पसंती आहे हा मेसेज पवार साहेबांना देण्याचा उद्देश चार- पाच दिवसांतील घडामोडींमागे होता. पक्षाच्या भावी नेतृत्वाबाबत आमची पसंती अजित पवार यांना असेल असा इशाराच यानिमित्ताने पक्षातील नेत्यांनी मोठ्या साहेबांना दिला आहे. सुप्रियाताईंचा आम्ही आदर करू,  पण नेतृत्व अजितदादांचे हवे आहे,' असे संकेत दिले गेले. हे सगळे बघता दादांच्या कालपरवाच्या  हालचालींकडे पक्षाचा उत्तराधिकारी होण्यासाठीची लढाई म्हणून बघता येईल. पुण्यातून अचानक नॉट रिचेबल होणे, कार्यक्रम रद्द करून मुंबईतील देवगिरी बंगल्यात थांबणे, तेथे काही नेत्यांशी चर्चा करणे, यातून त्यांनी वातावरण तापवले ते मुळात पक्षनेतृत्वाला इशारा देण्यासाठी. राष्ट्रवादीचा जीव विधानसभा निवडणुकीत आहे आणि दोन पर्यायांपैकी अजित पवार हे त्यात पक्षाला अधिक चांगले यश मिळवून देऊ शकतात, असे वाटणारे नेते त्यांच्याभोवती एकवटले असल्याचे दिसते. त्यांच्यावर या चार-आठ दिवसांत पक्षाच्या एकाही नेत्याने नाराजी व्यक्त केलेली नाही, हेही महत्त्वाचे आहे.

अजितदादांनी बंड करून भाजपसोबत जावे, अशी कोणतीही परिस्थिती आज नाही. भाजपचे शिंदेंसोबत चांगले चालले आहे. त्यांच्याकडे १६५ इतके भक्कम संख्याबळ आहे. त्यामुळे आज सरकारमध्ये बाहेरच्यांसाठी जागा नाही. शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत मग दादांना आत घेऊन काय करतील? त्यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे पुनर्वसन सन्मानाने करण्यास आज तरी काही वाव नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपकडून त्यांनाच नाही तर अनेक मोठ्या नेत्यांना खेचण्याचे प्रयत्न नक्कीच होतील. आज आपल्यासाठी भाजपकडे जागा नाही हे अजितदादांनाही ठाऊक असणार. त्यामुळे ते लगेच भाजपसोबत जाण्याची शक्यता नाही. आताची त्यांची अस्वस्थता ही कुटुंब आणि पक्षावरील वर्चस्वाची आहे. नेत्यांनी पुतण्याऐवजी मुलाला/मुलीला उत्तराधिकारी केल्याची उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत. तोच न्याय पवार कुटुंबात लावला गेला तर भविष्यात पक्षाचे नेतृत्व करण्याची संधीही हुलकावणी देऊ शकेल म्हणून आताच दंड थोपटले असावेत. बैठकीतली चर्चा फोडणारे संजय राऊत आणि अजित पवारांमध्ये दुरावा आणखी वाढेल. राष्ट्रवादीतील अंतर्गत संघर्ष वाढत जाईल. अजित पवारांना खच्ची करण्याचे प्रयत्न होत राहतील.

पुन्हा एकदा संजय राठोड

मविआ सरकारमध्ये मंत्री असताना संजय राठोड हे पूजा चव्हाणच्या मृत्यूप्रकरणी गोत्यात आले होते. मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना पुन्हा मंत्री केले. आता अन्न व औषध प्रशासनमंत्री आहेत. त्यांच्यावर तसेच त्यांचे पीएस डॉ. विशाल राठोड, ओएसडी संपत डावखर, चेतन करोडीदेव यांच्यावर केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने गंभीर आरोप केले आहेत, थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. कुठलेही कारण शोधून औषध दुकानदाराचा परवाना निलंबित करायचा अन् मग सुनावणीच्या वेळी 'व्यवहार' साधला जात असल्याचा आरोप आहे. या विषयात पूर्वपार व्यवहार होत आले असून औषध दुकानदार, कंपन्यांनाही 'देण्याची' सवय आहे. अडचण ती नाहीच. आधीपेक्षा दहापट मागणी व्हायला लागल्याने सगळे बिंग फुटले आहे. औषध निर्मात्या कंपन्याही त्रासल्या आहेत. त्यांनी असोसिएशनला बळ दिले आहे. एवढे होऊनही राठोड  वादग्रस्त स्टाफ बदलतील, अशी शक्यता नाही.

जाता जाता ग्रामविकास, शालेय शिक्षण, माहिती व जनसंपर्क, सामाजिक न्याय यासह विविध खात्यांकडून दरवर्षी पुरस्कार दिले जातात. काही ठिकाणी तीन-तीन वर्षांपासूनचे पुरस्कार देणे बाकी आहेत. सगळीकडे तिरस्काराचे राजकारण सुरू असताना पुरस्कार दिले तर बरे वाटेल. तसेही हे देणारे सरकार आहेच ना!