सर्वच राज्यांनी केरळचा कित्ता गिरवायला हवा!

केरळ सरकारने काँक्रिटच्या जंगलांमध्ये जिथे जागा उपलब्ध होईल तिथे जंगले निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्दे केरळ राज्य सरकारनेही मियावाकी पद्धतीद्वारा जंगल निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.पहिल्या टप्प्यात शहरी भागांमध्ये विविध सरकारी विभागांकडे उपलब्ध असलेल्या जागांवर जंगल निर्मिती केली जाणार आहे.खासगी संस्था आणि व्यक्तींनाही यामध्ये सहभागी होता येईल.

गत काही वर्षांपासून दरवर्षी हिवाळा आला की राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाची चर्चा सुरू होते. तशी ती यावर्षीही सुरू झाली आहे. यावर्षी तर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणास आळा घालण्यासाठी दिवाळीत फटाके फोडण्यावरही निर्बंध आणले होते. तरीदेखील प्रदूषणाने एवढी भयंकर पातळी गाठली आहे, की आता खासगी गाड्या रस्त्यांवर आणण्यास प्रतिबंध करण्याची चर्चा सुरू आली आहे. राजधानी दिल्लीतील ही स्थिती देशातील इतर शहरांमध्येही निर्माण होण्यास फार वेळ लागणार नाही. बहुधा हा धोका लक्षात घेऊनच केरळ सरकारने काँक्रिटच्या जंगलांमध्ये जिथे जागा उपलब्ध होईल तिथे जंगले निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी दोन हजार चौरस फुटांपेक्षाही कमी जागेत जंगल निर्माण करण्यास सक्षम अशी मियावाकी पद्धत वापरण्यात येणार आहे. 
    प्राध्यापक अकिरा मियावाकी हे जपानमधील वनस्पती शास्त्रज्ञ आहेत. आज ते नव्वदीच्या घरात आहेत. वनस्पती पर्यावरणशास्त्र या विषयातील ते तज्ज्ञ आहेत. बियाणी आणि नैसर्गिक जंगलांच्या अभ्यासात त्यांनी विशेष प्रावीण्य प्राप्त केले आहे. निकृष्ट दर्जाच्या जमिनीवर नैसर्गिक जंगले वाढविण्याच्या त्यांच्या पद्धतीसाठी ते जगविख्यात आहेत. हीच ती मियावाकी पद्धत जिचा सहारा केरळ सरकारने घेतला आहे. मियावाकी पद्धतीमध्ये एका छोट्या खड्ड्यात विविध प्रकारच्या झाडांची रोपे दाटीवाटीने लावली जातात. कमी क्षेत्रफळात दाटीवाटीने झाडे लावल्याने घनदाट हिरवाई निर्माण होते आणि जमिनीची समृद्धता वाढते. एकमेकांना खेटून वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे लावल्याने त्यांच्यात साहचर्य निर्माण होते आणि एकमेकांपासून पोषण द्रव्ये प्राप्त करून सर्वच झाडे मजबूत आणि निरोगी होतात. ज्या भागात जंगल निर्माण करायचे आहे त्या भागातील मूळ झाडेच वाढविण्यावर प्रा. मियावाकी भर देतात. इतर प्रदेशांमधून आणण्यात आलेली झाडे वाढविण्यास त्यांचा विरोध असतो. त्यांनी जर्मनीमध्ये ‘पोटेंशिअल नॅचरल व्हेजिटेशन’ संकल्पनेचा अभ्यास केला. त्याच संकल्पनेचा विकास करीत त्यांनी पर्यावरणीय अभियांत्रिकीची एक पद्धत विकसित केली, जी आज मियावाकी पद्धत या नावाने जगभर ओळखली जाते. 
         वेडी माणसंच जग बदलू शकतात, असे म्हणतात. शुभेंदू शर्मा हा एक असाच वेडा युवक. औद्योगिक अभियंता असलेल्या या वेड्या युवकाने २०१२ ते २०१४ या अवघ्या दोन वर्षांच्या अल्प काळात मियावाकी पद्धत वापरून भारतात तब्बल ३३जंगले निर्माण केली. शुभेंदू टोयाटो कंपनीत काम करीत असताना कारखान्याच्या जागेवर जंगल निर्माण करण्याच्या कामात प्रा. मियावाकी यांना मदत करण्यासाठी स्वत:हून पुढे सरसावला. प्रा. मियावाकी यांच्या कामाने तो एवढा प्रभावित झाला, की त्याने भारतात मियावाकी पद्धत वापरून जंगले निर्माण करण्याचा ध्यास घेतला. मियावाकी पद्धतीच्या वापरातून थायलंडपासून अ‍ॅमेझॉनपर्यंत अनेक ठिकाणी जंगलांची निर्मिती करण्यात आली होती. शुभेंदूने मियावाकी पद्धतीमध्ये काही सुधारणा करून तिला भारतीय वातावरणासाठी अनुरूप बनविले आणि उत्तराखंडमध्ये अवघ्या वर्षभरात एक घनदाट जंगल निर्माण केले. त्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास दुणावला आणि मग त्याने जंगल निर्मितीलाच जीवनाचे ध्येय बनविले. त्यासाठी त्याने नोकरीही सोडून दिली आणि वर्षभर मियावाकी पद्धतीवर आणखी संशोधन केले. त्यानंतर २०११ मध्ये शुभेंदूने नैसर्गिक, मूळ भारतीय झाडेच असलेल्या आणि देखभालीची गरज नसलेल्या जंगलांच्या निर्मितीसाठी अफॉरेस्ट या कंपनीची मुहूर्तमेढ रोवली.  
    शुभेंदूची कंपनी व्यावसायिक तत्त्वावर काम करते; पण आता प्रदूषणाची समस्या एवढे उग्र स्वरूप धारण करू लागली आहे, की केरळ राज्य सरकारनेही मियावाकी पद्धतीद्वारा जंगल निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी केरळने मोठ्या प्रमाणात तयारी सुरू केली आहे. गत शुक्रवारी सर्व विभागांच्या सचिवांच्या बैठकीत ही संकल्पना सादर करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात शहरी भागांमध्ये विविध सरकारी विभागांकडे उपलब्ध असलेल्या जागांवर जंगल निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी उपलब्ध सर्व जागांची यादी तयार करण्यास सचिवांना सांगण्यात आले आहे. खासगी संस्था आणि व्यक्तींनाही यामध्ये सहभागी होता येईल. 
    केरळसारख्या तुलनेत वनांचे आच्छादन जास्त असलेल्या राज्याने प्रदूषणाशी लढा देण्यासाठी हिरवाई निर्माण करण्यात पुढाकार घेतला आहे. दिल्लीसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ द्यायची नसेल, तर इतर राज्यांनीही केरळचा कित्ता गिरवायला हवा. विशेषत: २०१९ मध्ये ५० कोटी वृक्षांची लागवड करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवलेल्या महाराष्ट्रानेही मियावाकी पद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत विचार करायला हवा. वेळीच जागे न झाल्यास, प्रदूषण आणि जागतिक तापमानवाढीसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार असलेल्या भावी पिढ्या आताच्या पिढीला वारेमाप शिव्याशाप देतील, हे प्रत्येकाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 

    
- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com