आजचा अग्रलेख - विरोधी ऐक्याचा पर्याय !

संपूर्ण देशपातळीवर काँग्रेसही पर्याय ठरत नसला तरी, काँग्रेसशिवाय पर्यायही नाही. तोच सर्वात मोठा भाजपविरोधी पक्ष आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यात काँग्रेसचे संघटन उभे राहत नाही तोवर काँग्रेस स्वबळाचा विचार करू शकत नाही

ठळक मुद्देनेता निवडीचाही गोंधळ उडाला आणि ऐनवेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव श्रीमती सोनिया गांधी यांनीच निश्चित केले. ते सरकार  दहा वर्षे चालले पण, आताचा भाजप वेगळा आहे.

सतराव्या लोकसभेची मुदत मध्यावर आली आहे. अडीच वर्षांनी होणाऱ्या अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांची व्यूहरचना कशी असेल याची चर्चा अधून-मधून होते. आपल्या देशात पूर्वीपासून सत्तारुढ पक्षाला राष्ट्रीय पातळीवर पर्याय कधी उपलब्धच नव्हता. सतरावेळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यापैकी दहा निवडणुकीत एकाच पक्षाला बहुमत मिळाले. इतर सात निवडणुकीत बहुमताविना आघाड्यांचे सरकार स्थापन करावे लागले. त्यापैकी चार आघाड्यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. सातवेळा काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळविले. तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर एकही पक्ष पर्याय देईल अशी परिस्थिती नव्हती. परिणामी विविध पक्षांनी स्वतंत्रपणे किंवा आघाड्या करून निवडणुका लढविल्या. आता भारतीय जनता पक्ष स्पष्ट बहुमतासह दोनवेळा सत्तेवर आला आहे. भाजपच्या विचारसरणी आणि धोरणांना विरोध करणारे अनेक पक्ष आहेत. त्यात देशपातळीवर सर्वांत मोठा पक्ष काँग्रेसच आहे. मात्र, काँग्रेसने यासाठी प्रयत्न करण्याचे धोरणच निश्चित केलेले नाही. शिवाय सात मोठ्या राज्यांत काँग्रेसची ताकद पुरेशी नाही, तेथे प्रादेशिक पक्ष अधिक मजबूत आणि भाजपला पर्याय म्हणून पुढे येऊ शकतात. यात उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, दिल्ली या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यात लोकसभेच्या २३२ जागा आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नागपूरला बोलताना आधी पर्याय निश्चित व्हायला हवा, नेता ठरविण्याचा निर्णय नंतर घेता येऊ शकतो किंबहुना त्यासाठी सहमतीने निर्णय होऊ शकतो, असे म्हटले. त्यांच्या बोलण्याचा रोख हा काँग्रेसच्या दिशेने आहे.

संपूर्ण देशपातळीवर काँग्रेसही पर्याय ठरत नसला तरी, काँग्रेसशिवाय पर्यायही नाही. तोच सर्वात मोठा भाजपविरोधी पक्ष आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यात काँग्रेसचे संघटन उभे राहत नाही तोवर काँग्रेस स्वबळाचा विचार करू शकत नाही. भाजपसाठी तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, पंजाब आदी राज्यांची मर्यादा असली तरी बहुमतापर्यंत जाण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ त्यांना मिळविता येते हे मागील दोन निवडणुकांवरून स्पष्ट झाले आहे. त्या पातळीवर विचार करता शरद पवार यांच्या मताला महत्त्व आहे. शिवाय काँग्रेस विरोधी असणाऱ्या अनेक पक्षांबरोबर त्यांनी दहा वर्षे राजकारण केले आहे. अखिल भारतीय पातळीवर पक्षाचे त्यांनी नेतृत्व केेले आहे. केंद्र सरकारमध्ये सलग दहा वर्षे मंत्रिपद सांभाळून देशाच्या कारभारात भागीदारी केली आहे. संसदेत ते गेली पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ सक्रिय आहेत. काँग्रेसशिवाय भाजपचा पराभव करण्याची ताकद निर्माण करणारी आघाडी बनविता येऊ शकत नाही. हे वास्तव त्यांनाही मान्य आहे. यापूर्वीच त्यांनी जाहीरपणे ही भूमिका मांडली आहे. काही राज्यात भाजपचे अस्तित्व नगण्य आहे. तेथे काँग्रेस विरुद्ध डावे किंवा प्रादेशिक पक्ष अशी स्थिती आहे. तो त्या प्रदेशापुरता विषय असला तरी राष्ट्रीय पातळीवर भूमिका घेताना मर्यादा येतात. त्यावर उपाय शोधला पाहिजे आणि भाजपला समर्थ पर्यायी आघाडी केली पाहिजे. त्याचे नेतृत्व कोणी करायचे याचा विचार नंतर करता येऊ शकतो, हे पवार यांचे मत वास्तवाला धरून आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील चोवीस पक्षांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने  १९९९ ते २००४ हा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करून निवडणुकांना सामोरे गेले तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांना आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला कोणताही पर्याय नव्हता. एप्रिल-मे २००४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस २०५ जागा  जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला. डावे आणि इतर प्रादेशिक पक्षांच्या सहकार्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार स्थापन केले.

नेता निवडीचाही गोंधळ उडाला आणि ऐनवेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव श्रीमती सोनिया गांधी यांनीच निश्चित केले. ते सरकार  दहा वर्षे चालले पण, आताचा भाजप वेगळा आहे. तो आक्रमक आहे. शिवाय उघडपणे धार्मिक भावनांचा आधार घेण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबिले आहे. त्यासाठी आतापासूनच भाजपविरोधी लढण्याची रणनीती ठरवित पाऊले टाकली पाहिजेत. या अडीच वर्षांच्या काळात अनेक राजकीय घडामोडी अपेक्षित आहेत. भाजपच्या धोरणांना पर्याय देणारी आघाडी कशी असावी याची रणनीती ठरविणे आवश्यक आहे. तोच पर्याय होऊ शकतो. त्यासाठी जनतेला विश्वास देण्याचे काम आतापासूनच करावे लागेल. भारतीय मतदार सुज्ञपणे राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवून मतदान करतो याची प्रचिती अनेकवेळा आली आहे. तोच पर्याय देईल.