यदु जोशी
२०१९ च्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर भाजप - शिवसेनेचं सरकार येणार असं नक्की वाटत असताना अचानक चक्र फिरली आणि शिवसेना - राष्ट्रवादी - काँग्रेसचं सरकार बनलं. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सरकार यावं, याबाबत फारशी उत्सुकता दाखवली नाही, हे एक महत्त्वाचं कारण दिलं गेलं. हरियाणासारखं छोटं राज्य ताब्यात राहावं म्हणून अमित शहांनी कोण आटापिटा केला. महाराष्ट्राबाबत त्यांनी त्याच तातडीनं हालचाली केल्या असत्या तर आरामात सरकार आलं असतं. पण त्यांनाच ते नको होतं, असा एक तर्क आजही दिला जातो. शिवसेनेसोबत विधानसभा निवडणुकीत युती करू नये, असं शहा यांचं मत होतं. पण, युतीसाठी पंतप्रधान आग्रही होते आणि त्यामुळे त्यांचा निरुपाय झाला. त्यांच्या मनासारखं झालं नाही म्हणून त्यांनी महाराष्ट्रात सरकार आणण्याच्या दृष्टीनं तेवढा पुढाकार घेतला नाही, असं म्हणतात. मोदी - शहांनी ठरवलं असतं तर राज्यात पुन्हा फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सरकार आलं असतं, असं मानणारा मोठा वर्ग अजूनही आहे.
शहा यांनी महाराष्ट्रातील त्यावेळच्या वेगवान राजकीय हालचालींपासून स्वत:ला दूर ठेवलं होतं हे मात्र नक्की. तेच शहा परवा पुण्यात येऊन उद्धव ठाकरे सरकारवर ज्या पद्धतीनं बरसले, त्यावरून त्यांनी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच लक्ष घातलं असल्याचा दिलासा भाजपच्या राज्यातील नेत्यांना मिळाला असेल. महाविकास आघाडीचं सरकार कसं पाडता येईल, यासाठी राज्यातील बड्या भाजप नेत्यांनी बरेचदा चाचपणी केली. पण, दिल्लीश्वरांचा या प्रयत्नांना पाठिंबा मिळत नव्हता. शहांनी दोन वर्षांत पहिल्यांदाच या प्रयत्नांना त्यांचं पाठबळ असल्याचे संकेत परवाच्या पुण्यातील भाजप मेळाव्यात दिले. महाआघाडी सरकारला त्यांनी डीलर, ब्रोकर, ट्रान्स्फरवालं सरकार असे टोमणेही मारले. आपलं म्हणणं अधिक खरं करण्यासाठी शहा पुढे काय करतात ते महत्वाचं असेल. युतीचे उरलेसुरले धागेही शहा यांनी तोडून टाकले हे नक्की.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दुसऱ्याच दिवशी ‘राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठीची एकदम योग्य परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे’, असं विधान केलं. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकमेकांना घट्ट पकडून आहेत. आमदार संख्येच्या आधारे सरकार पाडता येत नसेल तर चहुबाजूंनी कोंडी करून ते पडेल वा बरखास्त होईल, असे भाजपचे प्रयत्न दिसतात. पण, हवेत केलेल्या प्रयत्नांनी सरकार जात तर नाहीच, उलट अधिक मजबूत होतं. आता शहांनी हिरवा सिग्नल दिल्यानं नवीन हुरुप येऊ शकतो. अर्थात तीन-तीन पक्षांचं सरकार अशा पद्धतीनं घालवलं तर लोकांमधून त्याची वाईट प्रतिक्रिया येईल याचं भान भाजपच्या नेत्यांनाही असणार. म्हणून सरकारला घेरून मारण्याचा खटाटोप दिसत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून येत्या काही दिवसांत आणखी काही घोटाळे बाहेर काढले जाऊ शकतात. माजी राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांची ईडीने आठ तास चौकशी केली. अनिल देशमुख, अनिल परब, संजय राऊत यांच्यापेक्षा वायकर पदानं लहान आहेत. पण, त्यांच्या चौकशीच्या आडून निशाणा मोठ्यांवर असू शकतो.
ठाकरेंची प्रकृती अन् गोपनीयता
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रकृतीविषयी कमालीची गुप्तता बाळगण्याचं कारण समजू शकलेलं नाही. माध्यमांना त्याबाबत फारशी माहिती दिली न गेल्यानं उगाच गूढ वाढत गेलं. ते लवकरात लवकर ठणठणीत होऊन राज्याच्या सेवेत रुजू व्हावेत, याबाबत कोणाचंही दुमत असू नये. पण, बरेचदा सोपी गोष्ट अवघड केली जाते. त्यातून मग वेगळ्याच चर्चांना पाय फुटतात. रश्मी ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करणार ही त्यापैकीच एक चर्चा. ती करण्यात चंद्रकांत पाटील आघाडीवर आहेत. काही वाहिन्यांना तर रश्मी ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करण्याची घाई झालेली दिसते. अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद आम्हाला द्या, असं खुळ मित्रपक्षाकडून येत्या काही दिवसांत काढलं जाऊ शकतं. तो कदाचित टर्निंग पाॅइंट ठरू शकतो.
बडे अधिकारी रडारवर!
महाराष्ट्रातील ४० बडे आयएएस, आयपीएस अधिकारी हे प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर असल्याची एका वृत्तवाहिनीने दिलेली बातमी अधिकाऱ्यांच्या लॉबीमध्ये अस्वस्थता पसरविणारी आहे. राजकीय नेत्यांकडील संपत्तीची नेहमीच चर्चा होते. मात्र, त्या मानाने सनदी अधिकाऱ्यांची संपत्ती गुलदस्त्यातच राहाते. राजकीय नेते एकमेकांची कुलंगडी बाहेर काढतात. त्यात कधी स्वपक्षाचेही लोक असतात. अधिकाऱ्यांचं तसं नसतं. ते एकमेकांना बरोबर सांभाळून घेतात. म्हणूनच आयएएस लॉबीचं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही, असं बोललं जातं. काही अधिकारी तोंडात दहाही बोटं घालावी लागतील, अशा संपत्तीचे धनी असल्याची चर्चा नेहमीच होत असते. काही अधिकाऱ्यांची नावं त्या दृष्टीनं उघडपणे घेतली जातात. डझनभर नावं अशी आहेत, की त्यांच्याकडे अमाप माया असल्याबद्दल सर्वांचंच एकमत होईल. पण, कोणाचंही घबाड समोर येत नाही. महाराष्ट्रात येत्या काही दिवसात आयएएस, आयपीएसविरुद्ध खरंच काही कारवाई झाल्यास सध्या बरंच व्हायरल झालेलं वृत्त खरं होतं असं म्हणावं लागेल. प्राप्तिकर विभाग असो वा केंद्रीय तपास यंत्रणा; त्यांच्या रडारवर केवळ महाराष्ट्रातीलच बडे अधिकारी नजीकच्या काळात आले तर मात्र त्याचा वेगळा अर्थही निघू शकेल. महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आधीच तपास यंत्रणांच्या टार्गेटवर असताना त्या रांगेत अधिकारीही आले तर सरकारची कोंडी करण्याचा आणखी एक प्रयत्न म्हणूनही त्याकडे बघितलं जाईल.