Amit Shah Vs Prashant Kishor: देशाच्या राजकारणात अमित शहा विरुद्ध ‘पीके’ : लढाई अटळ

Amit Shah Vs Prashant Kishor: भाजपचे चाणक्य अमित शहा आणि विरोधकांचे डावपेचकार प्रशांत किशोर ऊर्फ ‘पीके’ यांच्यात होऊ घातलेल्या महायुद्धाचे नगारे वाजू लागले आहेत!

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली) 

जर सारे काही ठरल्याप्रमाणे झाले तर भाजपचे चाणक्य अमित शहा आणि विरोधकांचे निवडणूक डावपेचकार प्रशांत किशोर ऊर्फ ‘पीके’ यांच्यातली झुंज अटळ दिसते आहे. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांना सत्तेवर आणण्यासाठी दोघेही हातात हात घालून डावपेच लढवीत होते. नंतर ते विभक्त झाले. सध्या काँग्रेस पक्ष २०२४ ची निवडणूक समोर ठेवून पीकेंना आपल्याकडे खेचण्याच्या विचारात आहे. पुढच्या आठवड्यात केव्हाही याबाबतीत औपचारिक निर्णय होऊ शकतो.
पीके या कामाचे कोणतेही पैसे घेणार नाहीत, कारण ते पक्षात सामील होणार आहेत. ‘जर पक्षात आलो तर २०२४ पर्यंत सर्व निवडणुकांचे काम आपण नक्की पाहू,’ अशी खात्री त्यांनी तिन्ही गांधींना दिलेली आहे. पंजाब आणि उत्तराखंडात परिस्थिती अनुकूल करून घेता येऊ शकते, नेमके फासे टाकले तर या दोन राज्यात जिंकताही  येईल, असे पीकेंना वाटते. मात्र, त्यांना गुजरात आणि कर्नाटकातून दणक्यात सुरुवात करायची आहे. या दोन्ही राज्यांत नोव्हेंबर २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. दोन्ही ठिकाणी भाजप आणि काँग्रेस सरळ लढतीत आहेत. २७ वर्षांनी गुजरातेत घरच्या मैदानावर भाजपला धूळ चारता येऊ शकते. पीकेंना पक्षात घेण्यापूर्वी सोनिया सर्व कार्यकारिणी सदस्यांचा रुकार घेऊ इच्छितात. राहुल गांधी कोणाचे तरी ऐकत आहेत आणि मिळालेल्या सल्ल्याप्रमाणे ते वागतील ही शक्यता निर्माण झाल्यामुळे पक्षजनही आनंदात आहेत.

पीके आणि शहा यांच्यात काय बिनसले... 
२०१४ च्या निवडणुकीपर्यंत प्रशांत किशोर हे मोदी यांच्या अंतस्थ वर्तुळात वजन राखून होते. त्यांच्या डावपेच कौशल्यावर मोदी इतके भाळले होते की मुख्यमंत्र्यांच्या घराचा वरचा मजला पीकेंना राहायला देण्यात आला होता. अमेरिकेच्या धर्तीवर नोकरशाहीत खांदेपालट करण्याचा सल्ला  तेव्हा पीकेंनीच मोदींना दिला होता म्हणतात. अमेरिकेत नव्या अध्यक्षांबरोबर तेथे नवे नोकरशहा येतात आणि अध्यक्ष सत्तेवरून गेले की तेही जातात. 
‘आपल्याला कोणती भूमिका करायला आवडेल?’ असे मोदी यांनी प्रशांत किशोर यांना विचारले असता ‘निवडणूक धोरण आखायला आवडेल’ असे पीके यांनी सांगितले होते. पक्षात सरचिटणीस (संघटना) असतो तसा सरचिटणीस (निवडणूक धोरण) का असू नये, असे मोदींना वाटत होते; पण अमित शहा यांनी या योजनेत मोडता घातला. मोदी निर्णय घेऊ शकले नाहीत आणि पीके बाहेर पडले. 
पुढे २०१५ साली बिहार आणि दिल्लीतल्या निवडणुकीत  शहा आणि पीके समोरासमोर आले. भाजपचा धुव्वा उडाला; पण पीकेंना मात्र पाहिजे तेवढे श्रेय मिळाले नाही. पंजाब आणि आंध्र प्रदेशात भाजपचा फार प्रभाव नव्हता, त्यामुळे तिथल्या विजयांना तितकेसे महत्त्व नव्हते. २०१७ मध्ये पीकेंनीही उत्तर प्रदेशात अपयशाची चव चाखली. त्यानंतर अलीकडेच पीकेंनी पश्चिम बंगालमध्ये अमित शहा यांना धोबीपछाड दिली. तो एक सोनेरी क्षण होता. शहा यांच्यासाठी तो मोठाच धक्का होता. पीके नंतर म्हणाले,  ‘अमित शहा  हे भाजपचे उगीचच भाव वाढवलेले निवडणूक व्यवस्थापक आहेत.’

रा स्व संघात अस्वस्थता

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात अलीकडे जरा अस्वस्थता दिसते आहे. संघाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने खास शैलीत सांगितले, ‘आजकल प्रसन्नता का वातावरण नही हैं.’ या नेत्याने खुलासा केला नसला तरी भाजप आणि संघातली दरी वाढत असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. सी ए ए आणि शेतीविषयक तीन कायदे भाजपने नीट हाताळले नाहीत, या विषयांवर बोलणी व्हायला हवी होती, असे संघाला वाटते. मंत्रिमंडळातील बदलात लघु-मध्यम उद्योग मंत्रालय  नितीन गडकरी यांच्याकडून काढून घेऊन त्यांचे पंख कापण्यात आले, त्यामुळेही ही दरी वाढली. हे कमी होते म्हणून की काय, संघाकडून आलेल्या अनेक शिफारशी डावलल्या गेल्या. कोविड साथीपासून सरकार आणि जनता दोघांनी धडा घेतला पाहिजे, असे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले. त्यांचा रोख सरकारवर आहे असेच मानले गेले. पेगासस टेलिफोन टॅपिंग सगळीकडे गाजले तेही उभय पक्षात अंतर वाढविणारे ठरले. 
काही ज्येष्ठांसह संघाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी चोरून ऐकले जात होते असे आता उघड होत आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रतिनिधी सभेची बैठक चित्रकूट येथे होत असता मोदी सरकारातले एक बडे अधिकारी तेथे गेले होते. १८ जुलैला पेगासस टेलिफोन टॅपिंग प्रकरण बाहेर आले. त्याआधी ही बैठक झाली होती. या अधिकाऱ्याची सरसंघचालकांशी बराच वेळ बोलणी झाली. त्याचा तपशील  बाहेर आलेला नाही. 
मोदी यांचे सहकारी मंत्री आणि संघाच्या नेत्यांचे फोन ऐकले जात आहेत आणि हे प्रकरण लवकरच बाहेर येईल, असे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी १८ जुलै रोजी सकाळी ट्वीट करून उघड केले होते. हे प्रकरण फुटेल याचा अंदाज सरकारला होता, म्हणूनच डागडुजी करण्यासाठी या अधिकाऱ्याला धाडले गेले असा अर्थ आता लावला जात आहे. आतल्या गोटातून असे समजते की संघ आणि भाजप यांच्यामधली दरी ही तेव्हापासून आणखीच रुंद झाली आहे.