छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा सकुजी गायकवाड नावाच्या सेनापतीनं १६७८ मध्ये बेळवाडीच्या किल्ल्याला वेढा दिला. या किल्ल्याची किल्लेदार सावित्रीबाई देसाई नावाची स्त्री होती. या बहाद्दूर स्त्रीने सत्तावीस दिवस किल्ला लढविला, पण सकुजी गायकवाड याने शेवटी किल्ला जिंकला आणि विजयाच्या उन्मादात सूड भावनेने सावित्रीबाईंवर बलात्कार केला. ही बातमी ऐकून शिवाजी महाराज संतापले. त्यांनी सकुजी गायकवाड याचे डोळे काढावयास लावले व त्यास जन्मभर तुरुंगात डांबले. आपल्या विजयी सेनापतीनं शत्रू असलेल्या स्त्रीवर बलात्कार केला म्हणून गय केली नाही. कारण शिवाजी महाराज यांची भूमिका होती, “स्त्रियांची इज्जत कायम राहिली पाहिजे, मग ती कुणी असो!”
कल्याणच्या सुभेदाराची सून दरबारात हजर केल्यानंतर तिची चोळी-बांगडी करून पाठवणी करण्याची घटना तर इतिहास सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्याजोगी घडली आहे. मुसलमान शत्रूची तरणीताठी अन् देखणी सून पाहून ‘अशीच अमुची आई असती सुंदर रुपवती, आम्हीही झालो असतो सुंदर, वदले शिवछत्रपती!’
हा भारताचा इतिहास आहे. याच इतिहासाचा स्वाभिमान मिरविणाऱ्यांची सत्ता देशावर आहे. मणिपूरमध्ये ४ मे रोजी दोन महिलांची विवस्त्र करुन धिंड काढली गेली. शेकडो तरुणांच्या उन्मादीत घोळक्याने त्यांच्या इज्जतीचे धिंडवडे काढत घेऊन गेले. त्यांच्या नातेवाइकांना ठार मारले. सर्वांच्या उपस्थितीत सामुदायिक बलात्कार करण्यात आला. एका महिलेचा पती भारतीय सेनेत होता आणि त्याने कारगिलच्या विजयी युद्धात भाग घेतला होता.
हा सर्व प्रकार ४ मे रोजी घडला असेल तर मणिपूरच्या सरकारला कसा समजला नाही. की समजूनही असे बलात्कार झाले पाहिजेत, कारण ‘ते’ भारतीय नागरिक शत्रू आहेत? आणखी माहिती बाहेर येते आहे की, जमावाने पोलिसांच्या देखत या महिलांची विवस्त्र धिंड काढली. हा सर्व प्रकार दिवसाढवळ्या झाला असेल तर मणिपूरच्या मुख्यमंत्रिपदावर बसलेली व्यक्ती काय करत होती? देशाच्या कानाकोपऱ्यात गुप्तहेर यंत्रणांकडून केंद्रीय गृहमंत्रालयाला माहिती येत राहते, आपल्या भारतभूमीवर असे काही घडल्याचे समजलेच नाही? यावर विश्वास कसा ठेवायचा?
दररोज ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’ अशा घोषणा देणाऱ्यांनी जाणत्या राजाकडून कोणता आदर्श घेतला? हिंदूंच्या देव-देवतांपैकी निम्म्याहून अधिक (स्त्रिया) देवता असतील त्यांचा अभिमान बाळगता तर या महिलांची धिंड निघूनही अडीच महिने एकाही आरोपीवर कारवाई कशी होत नाही? त्या ‘दोघी’ भारतीय स्त्रियांचे रुप नाही का? कल्याणचा सुभेदार मुसलमान होता. शिवाजी महाराज यांचा संघर्ष मुसलमानांच्या राजवटीविरोधी होता, असे ओरडून सांगता मग मुसलमान सुभेदाराची सून म्हणजे शत्रूची सून ती आपली शत्रूच असे शिवरायांनी का मानले नाही? कारण शत्रू स्त्री असली तरी तिचा स्त्री म्हणून सन्मान राखला पाहिजे.
आपण कोणता गर्व सांगतो? अभिमान-स्वाभिमान सांगतो? गेली चार महिने दोन जाती एकमेकांवर शत्रूसारख्या तुटून पडतायेत. एकमेकांची घरे जाळत आहेत. स्त्रियांवर बलात्कार करीत आहेत. इतके सारे महाभयानक होत असताना त्या मुख्यमंत्र्यास घरी पाठवून केंद्र सरकारची राजवट लागू करुन मणिपूर लष्कराच्या ताब्यात का दिला जात नाही? कारण ही जाती-जातीतील भांडणे सरकारमान्य आहेत. हे उघड सत्य आता सांगावे लागणार आहे. महासत्ता होण्याचे स्वप्न असे वर्तन केल्याने प्रत्यक्षात कसे येईल? केवळ पस्तीस लाख लोकवस्तीचे आणि आठ जिल्ह्यांत विभागले गेलेले मणिपूर देशाच्या संरक्षण यंत्रणेला शांत करता येत नसेल? देशांतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्थेचे इतके धिंडवडे निघत असतील तर याला आधुनिक भारत म्हणायचे का? कोणाची चूक आणि कोणाची बाजू बरोबर याचा शोध घेऊन दीर्घकालीन उपाययोजना करता येतील. मात्र, तातडीने हा नागडा-उघडा नंगानाच थांबविण्याची क्षमता नाही का?
ती क्षमता निश्चित आहे. पाकिस्तान असो की चीन! आपण युद्धाच्या कायम क्षमतेनिशी तयार असतो. त्यासाठीच यंत्रणा सज्ज असते, असे असताना अंतर्गत शांतता राखणे महत्त्वाचे वाटत नसावे? हे सर्व कळतं पण धर्मांधतेची नशा तयार करुन राजकीय स्वार्थ साध्य करण्याची कला साध्य झाल्याचा आत्मविश्वास एक दिवस महागात पडणार आहे. मणिपूर हे छोटे राज्य असले तरी ते आंतरराष्ट्रीय सीमेवर आहे. हिंदू आणि ख्रिश्चन समाजाचे प्राबल्य आहे. त्या दोन्ही समाजात तणाव निर्माण होईल, असे काम करणाऱ्यांना मणिपूरच्या बाहेर हाकलून देऊन राज्याच्या समाजकल्याण आणि शिक्षण खात्यातर्फे सेवा देण्याचे काम व्हायला हवे. मिशनरी येऊन ते काही गडबडी करीत असतील तर त्यांना राज्याबाहेर हाकलून दिले पाहिजे. सक्तीचे धर्मांतर कोणी करत असतील तर दंडुका उगारला पाहिजे. प्रशासन नावाची गोष्ट सुसंस्कृत समाज निर्माण करण्यासाठी अशा सीमावर्ती राज्यात अधिक सतर्क असायला हवे. मणिपूरला राज्यपाल आहेत. त्यांनी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना अहवाल दिला पाहिजे. त्यांनी तो तसा दिला नसेल, सामाजिक सौहार्द टिकून राहण्यासाठीच्या कर्तव्यांचे पालन राज्य सरकार करीत नसेल तर राज्यपालांची जबाबदारी येते. ती त्यांनी पार पाडली नसेल तर हिंसाचारास, मुडदे पडण्यास आणि स्त्रियांची इज्जत लुटण्यास तेदेखील जबाबदार आहेत. त्यांनी राज्यघटनेशी प्रामाणिक राहण्याची शपथ घेतली आहे. त्यांना शासनाच्या तिजोरीतून सर्व खर्च दिला जातो. त्यांचे कर्तव्य आणि जबाबदारी निश्चित आहे. ती पाळली नसेल तर सरकारने त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करायला हवा. एखाद्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस अधीक्षक जबाबदारीने वागले नाहीत तर त्यांना तातडीने बदलले जाते. त्यांना निलंबित केले जाते, असे मणिपूरमध्ये काहीच झालेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे अभिनंदन करायला हवे. त्यांनी सरकारला अंतिम इशारा देऊन राज्यघटनेचे पालन होत नसेल तर हस्तक्षेप करावा लागेल, असे स्पष्ट बजावले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात अनेक गुण असले तरी काही कमकुवत दुवे आहेत. तेच खूप धोकादायक आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यावर कच्छमध्ये भूकंप झाला तेव्हा त्यांनी तातडीने हालचाल केली नाही. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना हस्तक्षेप करीत शरद पवार यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपवावी लागली होती. गुजरातमध्ये दंगे झाले त्यावर नियंत्रण आणता आले नाही. त्यांची भूमिकाच संशयास्पद होती हा भाग वेगळा! आता मणिपूरची हिंसा हाेत असताना ७९ व्या दिवशी त्यांनी मिनिटभराची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. राजकीय मतभेद असले तरी हिंसाचाराला आधुनिक समाजात थारा देता कामा नये.
कोणत्याही हिंसाचारात स्त्रिया आणि लहान मुलांवर खूप अत्याचार होतात हा जगभराचा अनुभव आहे. आधुनिक कालखंडात एकमेकांना जाळणे, सामुदायिक बलात्कार करणे किंवा स्त्रियांची दिवसाढवळ्या विवस्त्र धिंड काढणे ही सर्व कृत्ये आदिम मानवी समाजव्यवस्थेची आहेत. जगभरात आपण आपल्या संस्कृतीचा गौरवाने उल्लेख करतो. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासारख्या युगपुरुषाने राज्यकर्त्यांची कर्तव्ये किती कठोर असतात याची उदाहरणे घालून दिलेली असताना त्यांनाच आदर्श मानणाऱ्यांचे वर्तन इतके विरोधाभासी कसे असू शकते? भारताच्या भवितव्यासाठी यात आमूलाग्र बदल करण्याची तयारी करावी, हीच अपेक्षा!