- हरीष गुप्ताअनुराग कश्यप आणि तापसी पन्नू यांच्याकडे गेल्या आठवड्यात आयकर विभागाने धाडी टाकल्या. या धाडींनी काही नवे संकेत प्रस्थापित केले आहेत. खरे म्हणजे, आयकर धाडी ही नित्याची गोष्ट आणि त्याविषयी नियम ,पद्धत, स्पष्टता या रुळलेल्या बाबी आहेत. या नव्या प्रकरणात १६८ आयकर अधिकाऱ्यांनी चार शहरांत मिळून २८ ठिकाणी धाडी घातल्या. रोकड रकमेची थप्पी,लपवलेली संपत्ती आणि करचोरीचे पुरावे हाती लागतीलच अशी अपेक्षा त्यांना होती. सीबीडीटीने धाडीनंतर प्रसिध्द केलेले निवेदन गमतीशीर आहे. तापसीकडे ५ कोटींच्या उत्पन्नाचे पुरावे मिळाले आणि तिने २० कोटींची करचोरी केल्याचे आढळले.
इतरांच्या शेअर्सच्या व्यवहारात बरीच गडबड दिसली. किमती कमी दाखवल्या होत्या. हा एकूण व्यवहार ३५० कोटींचा होता. पॅरिसमधल्या सदनिकेचा उल्लेख निवेदनात नाही. दागिनेही सापडले नाहीत. या धाडीनी निर्माण झालेला वादंग शमेना, मग अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पुढे आल्या. याच नटसंचावर संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात १३ साली धाडी पडल्या तेव्हा कोणी आरडाओरडा केला नाही, असे त्या म्हणाल्या. पण नंतरच्या सात वर्षांच्या एनडीएच्या कारकीर्दीत या धाडींसंबंधी काय झाले हे त्यांनी सांगितले नाही. आपल्याकडे यापूर्वी कुठलीही धाड पडलेली नाही, असा खुलासा तापसीने नंतर लगोलग केला.
- हे सगळे प्रकरण घटकाभर बाजूला ठेवू. पण प्रश्न असा आहे की अशा धाडींसंबंधी काही नियम आहेत की नाही? ते पाळले जातात का? नियम सांगतो की संशयिताकडे रग्गड रोख लपवलेली असल्याचे सज्जड पुरावे गुप्तचरांकडे असल्याशिवाय धाडी टाकत नाहीत. नियमांच्या सक्त भाषेत या धाडी निष्फळ ठरल्या. सीबीडीटीच्या तपास शाखा सांभाळलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा प्रकरणात केवळ पाहणी केली जाते, धाडी टाकल्या जात नाहीत. पण म्हणतात ना, रोज मरे त्याला कोण रडे?
झाडा गोळी, व्हा फरार
आयटेम नंबर्स म्हटले की, गाणी आणि नाच आठवतो ना? पण आकडे आपल्याला सत्यही सांगतात. अलीकडेच अर्थमंत्रालयाने करचोरीच्या प्रकरणांची आकडेवारी प्रसिध्द केली. गेल्या दहा वर्षांत जी छाननी,जप्ती,तपासणी,पाहणीची प्रकरणे झाली त्यांचा हा तपशील आहे. २०१४ साली सत्तेवर येताना "आम्ही करचोऱ्या पकडू" असे मोदींनी सांगितले होते.
काळा पैसा हुडकण्याचे वचन आम्ही पाळले असे दाखविण्याचा हा प्रयत्न होता, हे सांगायला नको. अर्थमंत्रालय २०१० पासून अशी आकडेवारी देत आहे. संयुक्त आघाडीच्या काळात २०१० ते १४ दरम्यान १३७७ प्रकरणे दाखल झाली. पैकी केवळ ११६ प्रकरणांत शिक्षा झाली म्हणजे, दोषी ठरण्याचे प्रमाण ८.४२ टक्के झाले. कर चोरांना वेसण घालण्यात आघाडीला अपयश आले असे, या आकडेवारीतून दिसले. मात्र, धक्कादायक बाब पुढे आहे.
एनडीएच्या काळात आयकर खात्याने तब्बल ११६९१ खटले दाखल केले आणि सिध्द झालेली प्रकरणे फक्त आणि फक्त २९२ निघाली. २०१४ ते २०१९-२० या काळात आधीच्या नऊ पट प्रकरणे दाखल केली गेली आणि गुन्हा सिद्ध होण्याचे या काळातले प्रमाण किती? तर अवघे २.४९ टक्के. वास्तविक २०१७-१८ यावर्षी जप्ती, तपास करून दाखल झालेली प्रकरणे ४५२७ इतकी होती, पण फक्त ६८ प्रकरणांत तथ्य आढळले. म्हणजे, गुन्हा शाबित होण्याच्या प्रमाणाचा १.५० टक्के असा नीचांक गाठला गेला. अर्थमंत्रालयातले लोक म्हणतात, सध्या गोळी झाडून पसार होण्याचा हंगाम सुरू आहे.
ममतांवर पश्चात्तापाची वेळ
पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान शेतकरी योजना न राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचा ममता बॅनर्जी यांना आता पश्चात्ताप होत असेल. मोदी यांनी २०१९ मध्ये ही योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार २.५ हेक्टर जमीन असणाऱ्या देशातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला वर्षाला ६ हजार रुपये मिळणार आहेत. केंद्र सरकार ते शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट जमा करणार. आतापर्यंत ८ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला. मात्र, ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात जे शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी ठरू शकतील त्यांची माहितीच केंद्राला द्यायचे नाकारले.
पश्चिम बंगालमध्ये ७१.२३ लाख शेतकरी कुटुंबे आहेत. त्यातले ९६ टक्के छोटे, अल्पभूधारक आहेत. जमीन धारणेचे सरासरी प्रमाण केवळ ०.७७ हेक्टर आहे. मागच्या वर्षी ममतांनी पडते घेतले आणि ३ लाख शेतकऱ्यांची माहिती केंद्राला दिली. अर्थातच याला उशीर झाला होता, पण लक्षावधी शेतकऱ्यांचे २०१९,२०,२१ अशा तिन्ही वर्षांचे मिळून १८ हजार रुपये आम्ही देऊ असे भाजपने जाहीर करून टाकले. सध्या बंगालमध्ये निवडणुकांच्या रणधुमाळीत हे पैसे दिले जात आहेत आणि ममता काही म्हणूही शकत नाहीत.
राहुल प. बंगाल का टाळतात ?
राहुल गांधी तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरीत जोरदार प्रचार करत आहेत, पण पश्चिम बंगालमध्ये त्यांनी पाऊलही ठेवलेले नाही. आतल्या गोटातली मंडळी सांगतात की राहुल यांना तिथे जोरात प्रचार नकोच आहे. आडमार्गाने ममतांना मदत करण्याचा इरादा तर त्यामागे नसेल? - आता मी हे वेगळे कशाला सांगायला हवे, नाही का?