डॉ. उल्हास उढाण, माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य आधुनिक महाराष्ट्राची उभारणी करण्यामध्ये ज्या-ज्या व्यक्तींनी कष्ट घेतले, प्रयत्न केले त्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. विकास म्हणजे केवळ रस्ते, तलाव आणि इमारती बांधणे नव्हे, तर त्यासोबत माणसाची, पर्यायाने समाजाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि भौतिक प्रगती करणे अभिप्रेत असते. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा त्यांचा ध्यास होता.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर केवळ अडीच वर्षांत यशवंतरावांनी जे कार्य केले, त्यामुळे संपूर्ण भारतात एक कार्यक्षम, सर्वसामान्य कुटुंबातून पुढे आलेला कर्तबगार व दूरदृष्टी असलेला नेता म्हणून त्यांची देशभर ख्याती झाली. पंचायतराज, कसेल त्याची जमीन, १८ सहकारी साखर कारखान्यांची निर्मिती, पाटबंधारे आणि उद्योग विकास मंडळ, साहित्य संस्कृती मंडळाची स्थापना, इत्यादी महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत घेतले. ज्ञानमंदिरे उभे करणारा नेता म्हणूनही त्यांचा सर्वदूर परिचय झाला.
सामान्य माणसाचे सुख हेच लोकशाही राज्याचे अंतिम ध्येय असते. ते साध्य करण्यासाठी आर्थिक नियोजनाचा कार्यक्रम यशस्वी करण्याच्या गरजेबरोबरच समाजाच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यावर त्यांनी विशेषत्वाने भर दिला. त्यांनी घेतलेले आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक निर्णय पुढे महाराष्ट्राच्या प्रगतीची पाऊलवाट ठरले. शिक्षणातून समाज परिवर्तनाची त्यांची भूमिका महाराष्ट्राला वैचारिक अधिष्ठान देणारी ठरली.
महात्मा जोतिबा फुले, राजर्षी शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, वि. रा. शिंदे ही यशवंतरावांची श्रद्धास्थाने होती. त्यांच्या समाजसुधारक विचारसरणीवर, समाजाला शिक्षित करण्याच्या प्रयत्नांवर यशवंतरावांचा गाढ विश्वास होता. म्हणूनच बौद्धधर्मीयांना शैक्षणिक सवलती अथवा आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना त्यांनी स्वत:चे मुख्यमंत्रीपद पणाला लावून भारतात, प्रथम महाराष्ट्रात मोफत शिक्षण देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला होता. त्या काळात असे निर्णय घेणे महत्त्वाचे आणि गरजेचे होतेच. शिवाय आजचे महागडे होत जाणारे शिक्षण आणि त्यातील विषमता बघता यशवंतरावांचे शैक्षणिक धोरण पुन्हा राबवण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
यशवंतराव शिक्षणाला सामाजिक आणि अत्यावश्यक सेवेचा एक भाग मानत. सर्व प्रगतीची पाळेमुळे शिक्षणात आहेत, अशी त्यांची पक्की धारणा होती. म्हणून आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी शिक्षणविषयक धडाकेबाज निर्णय घेतले. ग्रामीण भागापर्यंत शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून शाळा, सर्व प्रकारची महाविद्यालये, कृषी व अकृषी विद्यापीठे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले. याकामी पुढाकार घेणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांच्या पाठीशी तन-मन-धन व राजकीय पाठबळ त्यांनी उभे केले. त्यापैकी शिवाजी विद्यापीठ, मराठवाडा विद्यापीठ. मराठवाडा विभागावर निजामाची राजवट होती. शिक्षणाची अतिशय दयनीय अवस्था होती. विद्यापीठ हैदराबादेत होते. शिक्षणाचे माध्यम उर्दू होते. १९५० मध्ये औरंगाबादेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, तर नांदेड येथे स्वामी रामानंदतीर्थ यांनी महाविद्यालय सुरू केले आणि इतर ६, अशी एकूण ८ महाविद्यालये होती.
ही राजवट संपुष्टात आल्यानंतर स्वतंत्र विद्यापीठाच्या मागणीने जोर धरला. पुढे द्विभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव झाल्यावर त्यांनी येथील जनता आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या भावना लक्षात घेऊन न्या. पळणीटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ स्थापनेसाठी समिती गठीत केली. व्यापक समाजहितासाठी निर्णय कसा घ्यावा, याची साक्ष देणारी ही घटना आहे. विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी ६० महाविद्यालये कार्यरत असणे हा सरकारी नियम होता. मात्र, मराठवाड्यात ८ महाविद्यालये होती; परंतु अगोदर विद्यापीठ होईल आणि नंतर महाविद्यालये निघतील, अशी ठाम भूमिका यशवंतरावांनी घेतली आणि मुंबई विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर तब्बल १०५ वर्षांनी मराठवाडा विभागाला स्वतंत्र विद्यापीठ मिळाले. त्याचे उद्घाटन त्यांनी २३ आॅगस्ट १९५८ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या हस्ते केले.
यशवंतराव चव्हाण यांच्या भव्य तैलचित्राचे अनावरण आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात होत आहे. डॉ. आंबेडकर यांचे शिक्षणविषयक प्रेम आणि यशवंतरावांचे शैक्षणिक धोरण या विद्यापीठात शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना नेहमीच प्रेरणा देत राहील आणि या दोन्ही थोर व्यक्तिमत्त्वाच्या विचारांचे स्मरण यानिमित्ताने नेहमीच होत राहील. यशवंतरावांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन.