कोरोना संकटाच्या काळात चीनने सीमेवर सैनिकांची जमवाजमव केली; पण आपणही त्याच तयारीनिशी उभे आहोत, हे लक्षात येताच माघार घेतली. भारत-चीनच्या या ताणल्या जात असलेल्या संबंधात सलोखा निर्माण करण्याची तत्परता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दाखविली. तीन-चार दिवसांचा हा घटनाक्रम आंतरराष्ट्रीय संंबंधातील मुत्सद्देगिरीची चुणूक दाखवणारा ठरला आणि कालपासून चीनलगतच्या सीमेवर स्थिती पूर्वपदावर आली. पडद्यावरील नाट्य संपले असले, तरी त्याच्या तालमी बऱ्याच अगोदरपासून चालू आहेत आणि उत्तरेच्या सीमेवर यापुढेही सजग राहण्याची आवश्यकता आहे. एकटा हिमालय आता सीमेचे रक्षण करू शकत नाही.
चीनबरोबरच्या सीमेवरच्या कुरापती नव्या नाहीत. उलट ती सतत घडणारी बाब आहे. या ना त्या कारणाने सीमेवरच्या कलागती वाढविण्याचा प्रयत्न ‘लालसेना’ करीत असतेच. २०१७च्या डोकलाम प्रकरणानंतर हे नाट्य घडले; पण त्यापूर्वी एक उपनाट्यही घडले असून, ते अजून संपलेले नाही. पूर्वीच्या मराठी चित्रपटामध्ये खलनायकाच्या चिथावणीवरून एखादे पाप्याचे पितर चिमटलेल्या बेडकुळ्या दाखवत नायकालाच आव्हान देताना दिसत असे. त्याचप्रमाणे पंधरवड्यापूर्वी नेपाळचे वर्तन होते आणि त्यांचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि परराष्ट्रमंत्री प्रदीपकुमार ग्यावली या दोघांनीही भारतावर तोंडसुख घेण्याची एकही संधी सोडली नाही. चीनच्या वुहान आणि इटलीपेक्षासुद्धा भारताचा ‘कोरोना’ घातक असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
सर्वच बाबतीत भारतावर अवलंबून असणारा नेपाळ अशी टोकाची भाषा करतो, त्यावेळी त्याचा बोलविता धनी दुसराच कोणी असल्याचे सांगण्याची गरज उरत नाही. नेपाळने भारताशी सीमातंटा उकरून काढला. भारताने कैलास मानस सरोवराला जाण्यासाठी कालापाणी भागातील लिपुलेख खिंडीपर्यंत रस्ता तयार केला आणि त्यानंतर नेपाळने त्याला आक्षेप घेतला. रस्ता तयार होईपर्यंत नेपाळ गप्प बसला आणि नंतर हा प्रश्न उपस्थित केला. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमाप्रश्न सोडविण्याचा आधार हा १८१५-१६ मध्ये उभय देशांत झालेल्या सुगोली करारात आहे.
पश्चिमेकडे महाकाली आणि पूर्वेकडे मेची या दोन नद्या ही सीमा आहे; पण महाकाली नदीला भारताच्या कुमाऊं भागातील उपनद्या मिळत असल्याने हे उपनद्यांचे क्षेत्रही आपलेच आहे, असा दावा नेपाळ करते. मोगल साम्राज्याच्या अस्तानंतर नेपाळमधील गोरखा राजांनी कुमाऊं गढवाल, तर सिक्कीमपर्यंत आपल्या सीमा वाढवून प्रदेश ताब्यात घेतला; पण १८१४ ते १६ या काळात इंग्रजांशी युद्ध होऊन त्यात नेपाळचा पराभव झाला आणि पुन्हा सुगोली करारानुसार सीमा निश्चित झाल्या. जो लिपुलेख वादग्रस्त ठरला तो भाग पूर्वीपासून भारताच्या कुमाऊंचा घटक आहे. तरीही नेपाळने कागाळ्या केल्याच. पंधरा दिवसांपूर्वी हा वाद रंगला. भारताने नेपाळला कायमच मदत केली आहे. अगदी परवाच हा वाद उद्भवण्यापूर्वी कोरोनाशी लढता यावे म्हणून आपण नेपाळला हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीनच्या गोळ्या आणि डॉक्टरांसाठीचे कीटस् मदत स्वरूपात पाठविले होते. याच गोळ्यांची विक्री आपण अमेरिकेला केली. तरी या मदतीची जाणीव न ठेवता नेपाळने बेछूट आरोप केले. नेपाळ आणि चीन यांच्यामध्ये जवळीक वाढली आहे. या सर्व घडामोडींची जुळवाजुवळ केली, तर नेपाळच्या माध्यमातून चीनच कारवाया करीत असल्याचे दिसते.
भारत कोरोना संकटाशी सामना करण्यात गुंतला असल्याने सीमेवर लक्ष देऊ शकणार नाही, अशी त्यांची अटकळ होती; पण येथे आपणही जोरदार तयारी केली. अमेरिका मध्यस्थीसाठी स्वत:हून तयार होती, हे पाहून चीनने शांततेचे धोरण स्वीकारले; पण ही परिस्थिती तात्पुरती समजली पाहिजे. नेपाळला हाताशी धरून चीन भविष्यात कुरबुरी वाढवू शकतो. हे दोन्ही देश अधिक जवळ येणे हे आपल्या हिताचे नाही. कारण, नेपाळमार्गे चीनचे सैन्य सहजपणे भारतीय सीमेवर पोहोचू शकते. हा प्रश्न सीमेवरील संघर्षात सुटणारा नसून, याला राजनैतिक मुत्सद्देगिरीच उपयोगी ठरू शकते. म्हणून नेपाळसारखा शेजारीही सांभाळावा लागेल. चीनला कलागती वाढवायच्या आहेत; पण त्यासाठी नेपाळला भरीस पाडले जाणार नाही, याची दक्षता आपल्यालाच घ्यावी लागेल. शेजारधर्म व्यापक करीत करीत मुत्सद्देगिरीतून शह देण्याची तयारी करावी लागेल. चीन तर नथीतून तीर मारणारच.
नेपाळमधील एकूण परकीय गुंतवणुकीत चीनची गुंतवणूक ८० टक्के आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान ओली यांचे सरकार कम्युनिस्ट असून, त्यांची चीनबरोबर जवळीक वाढली आहे.