‘आर्किटेक्ट्स अ‍ॅक्ट’ला हवे सरकारपासूनच संरक्षण!

अलीकडच्या काळात बांधकाम क्षेत्राचा झालेला आणि होत असलेला प्रचंड विस्तार व विकास लक्षात घेता या क्षेत्राशी निकटचा संबंध असलेल्या वास्तुरेखाकारांच्या (आर्किटेक्ट्स) व्यवसायालाही

- अरुण काबरे(विख्यात वास्तुरचनाकार)अलीकडच्या काळात बांधकाम क्षेत्राचा झालेला आणि होत असलेला प्रचंड विस्तार व विकास लक्षात घेता या क्षेत्राशी निकटचा संबंध असलेल्या वास्तुरेखाकारांच्या (आर्किटेक्ट्स) व्यवसायालाही असाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. वास्तुरेखाकारांचा व्यवसाय किंवा खरे तर कौशल्य संसदेनेच १९७२ साली संमत केलेल्या ‘आर्किटेक्ट्स अ‍ॅक्ट’ आणि त्यानंतर १९८९ साली ‘कौन्सिल आॅफ आर्किटेक्चर’ने जारी केलेली ‘व्यावसायिक संहिता’ यांनी बांधले गेलेले असताना संबंधित कायदा आणि सदर संहिता यांची सर्रास पायमल्ली होताना दिसून येत आहे. त्यातही अधिक गंभीर बाब म्हणजे खुद्द केन्द्र आणि राज्य सरकारे व निमसरकारी संस्था यांचाच यात अधिक पुढाकार दिसून येतो.सामान्यत: तीन साडेतीन दशकांपूर्वी या व्यवसायाची लोकाना नीटशी कल्पनाच नव्हती. आर्किटेक्ट म्हणजे केवळ इमारतीची सजावट करणारी व्यक्ती आहे व ती केवळ श्रीमंतासाठी आहे असा त्यांचा गैरसमज होता. ब्रिटीशांची परंपरा लाभलेल्या आपल्या देशातील असंख्य सुंदर इमारती जगविख्यात ब्रिटीश वास्तुरेखाकारांनी रेखाटलेल्या असल्या तरी लोक आणि शासन यो दोन्ही स्तरांवर या विषयाबाबत कमालीचे अज्ञान आहे.वास्तुरेखाकार किंवा रचनाकार याची महत्वाची जबाबदारी म्हणजे संबंधितांच्या गरजेनुसार प्रस्तावित वास्तूचे आरेखन करणे, बांधकामाचा खर्च आणि आवश्यक सामग्रीच्या किंमत व दर्जावर नियंत्रण ठेवणे, नवनवीन साधनांचे ज्ञान अर्जित करणे व त्याचा लाभ पुढे पोहोचता करणे. यात नफेखोरीचा मागमूसही नसतो. परिणामी कोणत्याही वास्तुरचनाकाराला आपले काम व्यवस्थितपणे करता यावे व चांगली सेवा देऊन उत्तम वास्तूची निर्मिती व्हावी या हेतूने भारत सरकारने ससंदेत ‘आर्किटेक्ट अ‍ॅक्ट-१९७२’ मंजूर करुन घेतला. त्यानुसार घटनेतही दुरुस्ती केली गेली.याच कायद्यान्वये व्यवसायावर नियंत्रण ठेवणारी ‘कौन्सील आॅफ आर्किटेक्चर’ नावाची वैधानिक संस्था केन्द्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली अस्तित्वात आली. वास्तुरेखाकारांच्या कौशल्याचा वापर करुन घेऊ पाहाणारे आणि ती सेवा देणारे या दोहोंच्या हितसंबंधाचे रक्षण तर ही संस्था करतेच शिवाय आर्किटेक्चर शिक्षणावरही नियंत्रण ठेवते. मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेकडून पदवीनिशी संबंधित शिक्षण प्राप्त केलेल्यांना व्यवसाय करायवयाचा झाल्यास ‘कौन्सील आॅफ आर्किटेक्चर’कडे नाव नोंदणी करणे अनिवार्य असते. विविध वास्तुरेखाकारांमध्ये चुकीची स्पर्धा निर्माण होऊ नये आणि प्रत्येकास चांगली सेवा देता यावी व तिचा चांगला मोबदलाही मिळावा यासाठी कौन्सीलने १९८९मध्ये एक आचारसंहिता जारी केली. त्यात २००३मध्ये काही कालसुसंगत साधारणाही केल्या. त्यातील ‘कंडीशन्स आॅफ एन्गेजमेंट व स्केल आॅफ चार्जेस’नुसार आर्किटेक्टने विभिन्न प्रकारच्या कामासाठी किमान किती व्यावसायिक शुल्क घ्यावे हेदेखील त्यात नमूद केले गेले. परंतु सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्यांना वास्तुरचनाकाराच्या सेवा घ्यावयाच्या आहेत त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत आर्किटेक्टकडून खर्चाचा अंदाज (कोटेशन) वा निविदा (टेंडर्स) मागवू नयेत आणि निविदा बयाणा वा अग्रीम रक्कम स्वीकारु नये असे स्पष्ट निर्देश दिले. पण आज दिसते आहे ते असेच की, केंद्र आणि राज्य सरकारे व अंगीकृत सरकारी वा निमसरकारी संस्था कायद्याकडे आणि संहितेकडे साफ डोळेझाक करीत आहेत. सर्रास त्यांच्याकरवी कोटेशन्स अथवा टेंडर्स तर मागविले जातातच शिवाय टेंडर फी व अनामत रक्कमही मागितली जाते. हे सर्व बेकायदेशीर असतानाही काम मिळविण्याच्या धडपडीत काही आर्किटेक्टही त्यात अडकून पडतात. मग काम परवडो अथवा न परवडो त्याला कसेही करुन ते पूर्ण करावेच लागते व खुद्द सरकारी खात्यांकडूनच त्याची पिळवणूक केली जाते. असे अव्यवसायिक आणि अनैतिक व्यवहार संबंधितांकडून कौन्सीलला कळविलेही जातात व त्यावर कौन्सीलही पत्र लिहून आपली हरकत संबंधितांना कळवते. पण अशा तक्रारींची संख्याच इतकी मोठ्या प्रमाणात असते की सर्व तक्रारींचा पाठपुरावा करण्यात कौन्सीलची यंत्रणाही अपुरी पडते. प्रसंगी कौन्सील वा व्यक्तिगत पातळीवर एखाद्या आर्किटेक्टला न्यायालयाचे दरवाजे खटखटावे लागतात. पण ते प्रकरण प्रचंड खर्चिक आणि वेळकाढू असल्याने अखेर आर्किटेक्टलाच नमते घ्यावे लागते. आजही सरकारी वा निमसरकारी खात्यांमध्ये व त्यांच्या लेखा परीक्षणात वास्तुरेखाकाराची नियुक्ती करताना स्पर्धात्मक दर मागवून किमान दरवाल्यास काम का दिले नाही, असे आक्षेप नोंदविले जातात व तसे न करणाऱ्यास दोषी मानले जाते. वस्तुत: कोणत्याही कौशल्याधारित व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये अशी रुपये आणे पैमधील तुलना होऊ शकत नाही. प्रत्येकाचा व्यवसायातील अनुभव, ज्येष्ठता, काम करण्याची पध्दत, त्याने केलेली यशस्वी निर्मिर्ती व त्याचा लौकिक या बाबींवरच प्रत्येकाचे व्यावसायिक शुल्क अवलंबून असते. योग्य मोबदल्याच्या बदल्यात योग्य सेवा हा तर आजच्या जगाचा नियमच आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक आर्किटेक्टची निर्मिती एकसारखी नसते. म्हणून त्याच्या सेवाशुल्काबाबत कोटेशन मागविणे संपूर्णपणे चुकीचे व अव्यावसायिक आहे. ह्रदयावरील शस्त्रक्रिया करावयाची झाल्यास कोणी तरी कोटेशन मागवून किमान दर सांगणाऱ्या डॉक्टरकरवी शस्त्रक्रिया करुन घेईल? वास्तुरचनाकाराला कोणतीही इमारत उभी करताना अनेक जबाबदाऱ्या उचलाव्या लागतात. वेगवेळया विषयातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागते. खेरीज स्वत:चे कार्यालय, कुशल सहकारी आदिंची गरज असते व हे सारे खर्चिक असते. शिवाय बांधकामावर सातत्याने लक्ष ठेवावे लागते. जरासे दुर्लक्ष संपूर्ण प्रकल्पाची नासाडी करु शकते. आणि म्हणून योग्य फी अनिवार्य ठरते. तिच्याबाबत काटकसर वा हेळसांड केली तर ग्राहकाच्या पैशाचा होणारा संभाव्य अपव्यय लक्षात येण्यासाठी कोणत्याही कायद्याची गरज नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात चंदीगड शहराची निर्मिती करण्यासाठी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरु यांनी ली कार्बुजीअर नावाच्या आंतरराष्ट्रीय फ्रेंच आर्किटेक्टची नियुक्ती केली होती. त्यावेळी त्याना फी देताना पंडिजींवरच आॅडीट आॅब्जेक्शन आले असेल का, असा प्रश्न सध्याची स्थिती पाहाता वारंवार मनात डोकावत असतो.१९७२मध्ये संसदेने संमत केलेला कायदा आजदेखील पूर्णत्वाने अंमलात येऊ शकलेला नाही व तसे करण्याची जबाबदारी प्राय: ज्या सरकारी संस्थांवर आहे त्यांच्याकरवीच या कायद्याची पायमल्ली होत असल्याने त्यांच्यापासूनच या कायद्याचे संरक्षण करण्याची गरज असल्याचे म्हणणे भाग असून आता ते काम कौन्सीलआणि इन्स्टिट्यूट आॅफ आर्किटेक्ट यांनी हाती घ्यावे अशी अपेक्षा आहे.