-प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
जागतिकीकरण, उदारीकरण व आर्थिक सुधारणा हा एकेकाळी भारतासह जगभरातील अनेक देशांनी हाती घेतलेला मंत्र होता. त्याला आता तीन चार दशके उलटून गेली आहेत. मात्र, त्यातील जागतिकीकरणाच्या मंत्राची शक्ती नष्ट होऊ लागली आहे. जागतिकीकरणाच्या उलट प्रक्रियेला गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: कोरोनानंतर जास्त वेगाने प्रारंभ झाल्याचे जाणवू लागले आहे.
भारतामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर ‘आत्मनिर्भरते’चा नारा दिलेला आहे. अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांनीही ‘अमेरिका इज बॅक’ म्हणत त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे. ब्रेक्झिटच्या निमित्ताने इंग्लंडने युरोपपासून फारकत घेऊन स्वत:चा स्वतंत्र सुभा उभारण्यास प्रारंभ केला आहे. चीन जरी विस्तारवादी भूमिकेमध्ये असला तरी त्याला जगभरातून होत असलेला विरोध लक्षात घेता आगामी काळामध्ये त्याच्याही विस्तारवादाला खीळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जागतिकीकरणाचा जेव्हा जगभर रेटा होता तेव्हा अनेक विकसनशील देशांमध्ये बेरोजगारी वाढली. वेतन गोठले. शहरीकरण, बकालपणा वाढला. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला अलीकडे ब्रेक लावला तो अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी. त्याचवेळी ब्रिटनने युरोपीयन संघातून काडीमोड घेतला. जर्मनी, नेदरलँडमध्येही स्वतंत्रतेचे वारे वाहत होते. १९४५ ते १९९० च्या जागतिकीकरण प्रक्रियेला गेल्या आठ दहा वर्षांत काहीसा आळा बसत आहे.
अमेरिकन सिनेटने आगामी पाच वर्षांसाठी २५० बिलीयन डॉलर्सचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला असून, चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचे ठरवले आहे. हा कार्यक्रम यशस्वी झाला तर अगदी साध्या चीपपासून यंत्रमानव, भूगर्भातील मौल्यवान खनिजांसाठी चीनवर अवलंबून असलेली अमेरिका विराम देण्याच्या मन:स्थितीत आहे. या प्रचंड रकमेतून चीनमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलती अमेरिकेतील उद्योग, व्यापार, कर्मचारी यांच्यासाठी दिल्या जातील व पुन्हा एकदा अमेरिकेचे शक्तीशाली व्यापार विश्व उभारले जाईल.
जगामध्ये अत्याधुनिक प्रकारच्या संगणक चीपची निर्मिती चीनमधील तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग (टीएसएमसी) येथे होते. त्यावर मात करण्याचे पेंटॅगॉनचे म्हणजे अमेरिकन लष्कराचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक चीप व्यवसायातून तैवानला बाहेर काढण्याची अमेरिकेची चाल आहे. अमेरिकेच्या अरिझोना व टेक्सास या प्रांतांमध्ये अत्याधुनिक चीप उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
अमेरिकेतील अनेक कंपन्यांना आता जगभरात विस्तार नको आहे. त्यांना फक्त अमेरिकेमध्येच व्यापार, व्यवसाय करण्यात रस आहे. सिटी बँकेने तब्बल १३ देशांमधील ग्राहकांबरोबरचा व्यवसाय बंद करण्याचे जाहीर केले आहे. बोइंग कंपनीने त्यांच्या उत्पादन विस्ताराचा फेरविचार करण्याचे ठरवले आहे.
जागतिकीकरणातील पुरवठा साखळीची अकार्यक्षमता, देशादेशांमधील वाढते तंटे, चाचेगिरी, लुटालुटीमुळे होणारे नुकसान यांना अनेक देश कंटाळलेले आहेत. एकमेकांच्या देशांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या प्रक्रियेलाही गेल्या काही वर्षांमध्ये ओहोटी लागली आहे. स्वत:च्या देशातच गुंतवणूक वाढवण्याकडे प्रत्येक देश प्रयत्नशील आहे. वित्तीय संस्था, बँकाही आज त्यांचा व्यवसाय त्यांच्यात देशात करण्यास जास्त उत्सुक आहेत.
कोरोनाच्या महामारीमुळे प्रत्येक देशाचीच अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. व्यापार, व्यवसाय बंद पडले आहेत. अमेरिका, इंग्लंड, युरोपातील अनेक देशांची स्थिती फारशी वेगळी नाही. चीनची खरी आकडेवारी बाहेर येत नाही; पण त्यांना बसलेल्या धक्क्यातून ते बाहेर येत असावेत. त्यांची लोकसंख्या, दडपशाही करणारी विस्तारवादी कम्युनिस्ट सत्ता जगालाच आव्हान देत आहे. मात्र, त्याला तोंड देण्यासाठी चीनला जागतिकीकरण प्रक्रियेतून बाहेर काढत, प्रत्येक देशानेच आत्मनिर्भरतेची कास धरली तर आगामी दशकात जागतिकीकरणाची प्रक्रिया मोडीत निघाल्याशिवाय राहणार नाही, असे वाटते. येणारा काळच याबाबतचा पर्याय ठरवेल, यात शंका नाही. जी ७ देशांच्या बैठकीत या देशांनी चीनच्या विस्तारवादाला आळा घालण्यासाठी जी काही एक भूमिका घेतली. ही जागतिकीकरणाच्या विघटनाचीच चिन्हे आहेत, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.