फाटाफूट, कुरबुरी, भांडणांचा खेळ आता पुरे! काँग्रेसला परिस्थिती बदलावी लागेल

भाववाढ, वाढती बेरोजगारी याविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याऐवजी काॅंग्रेस नेत्याविरुद्ध काॅंग्रेसचेच कार्यकर्ते उभे राहतात, हे दुर्दैव नव्हे काय?

पवन वर्मा, राजकीय विषयाचे विश्लेषक

मुन्शी प्रेमचंद यांच्या कथेवर आधारित ‘शतरंज के खिलाडी’ हा सत्यजित रे यांचा सिनेमा खूप गाजला होता. सध्या त्या सिनेमाची सारखी आठवण येते आहे. ज्यांनी तो सिनेमा पाहिला नाही, ते दुर्दैवीच म्हणायचे. साम्राज्य हातून निसटून चालले असताना बुद्धिबळाच्या खेळात बुडालेल्या लखनौच्या दोन नबाबांची ही गोष्ट. ब्रिटिशांची फौज अवधमध्ये शिरली तरी यांना त्याचा पत्ता नव्हता. अखेर साहेबाने या नबाबांची रवानगी विजनवासात केली.

काॅंग्रेस पक्षात जे चालले आहे, ते पाहता या दोन नबाबांचीच आठवण येते. भाजपचे दांडगे आव्हान समोर उभे ठाकलेले असताना हा पक्ष अंतर्गत कुरबुरीत कोसळत चालला आहे. पंजाबात पक्ष फुटला. परवापर्यंत मुख्यमंत्री असलेल्या अमरिंदरसिंग यांनाच पक्षातून डच्चू देण्यात आला. त्यांनी पक्ष सोडला. पुढे नवे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिद्धू यांनीच राजीनामा दिला. नवे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी सिद्धू त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारभार सुरु करण्यासाठी मंत्रिमंडळ तयार करण्याकरिता त्यांना खटपट करावी लागत आहे. सगळे अभूतपूर्व गोंधळाचे चित्र आहे. विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना पंजाबसारख्या राज्यात ही स्थिती आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी श्रेष्ठींसमोर शक्तीप्रदर्शनासाठी बसभर आमदार दिल्लीला पाठवले. छत्तीसगडमधील परिस्थिती कशी आहे, हे  यातून दिसते. बघेल यांनी त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी टी. एन. सिंगदेव यांच्यासाठी जागा खाली करावी, अशी सूचना काॅंग्रेस श्रेष्ठींकडून गेली होती. अडीच-अडीच वर्षे दोघांनी वाटून घ्यायची, असे आधीच ठरले होते. 

सिंगदेव विंगेत वाट पाहत आहेत, बघेल त्यांना अडवत आहेत. पक्ष श्रेष्ठींना काय हवे, याच्या वावड्याच उठत आहेत. खरे काय घडतेय, हे कोणालाच नीट माहीत नाही. ज्या थोड्या राज्यात काॅंग्रेसची सत्ता आहे, तेथे केंद्रीय नेतृत्वाने निर्णय घेण्यात घोळ घातल्याने विस्कळीतपणा आला आहे. तिथेही तिच फाटाफूट आणि तोच गोंधळ.गोव्यात काॅंग्रेस पक्ष मोडून पडेल इतका दुभंगला आहे. लुईझिंन्हो फालेरो हे पक्षाचे बडे नेते दोनदा मुख्यमंत्री होते. ते पक्षाचा राजीनामा देऊन तृणमूल काॅंग्रेसमध्ये गेले. अनेक काॅंग्रेस नेते त्यांच्याबरोबर गेले. जाहीर निवेदनात फालेरो यांनी पक्ष नेतृत्वाची निर्भत्सना केली. भाजपला विरोध करण्यात पक्ष अपयशी ठरला. हे काम केवळ ममताच करू शकतात, असे त्यांचे म्हणणे! गोव्यातही काही महिन्यांनी निवडणुका होत आहेत आणि काॅंग्रेस पक्ष सैरभैर झालेला आहे. दिल्लीत युवक काॅंग्रेस कार्यकर्त्यांनी कपिल सिब्बल यांच्या घरासमोर निदर्शने केली. पक्ष नेतृत्वाबद्दल त्यांनी काही अटळ प्रश्न उपस्थित करून बदलाची अपेक्षा व्यक्त केली. कार्यकर्ते टोमॅटो आणि तत्सम अस्त्रे घेऊन आले होते; त्यांनी सिब्बल यांच्या घरासमोर यथेच्छ राडा केला. पक्ष कोठे चालला आहे किंवा यासारख्या गोष्टींवर विचारविनिमय झाला पाहिजे, म्हणणाऱ्या पक्षातल्या बंडखोरांना तसे मवाळच म्हटले पाहिजे. 

हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना त्यांनी सर्वांनी मिळून वर्षभरात केवळ एक पत्र लिहिले. ते अशी ढीगभर पत्रे भले  लिहतील. पण कोणतीही विधायक टीकासुद्धा पक्षविरोधी कारवाई मानली जाणार असेल आणि टीका करणाऱ्यावर गुंड घातले जात असतील तर पक्षात एकाधिकारशाही किती आहे, हेच दिसते. भाववाढ, वाढती बेरोजगारी याविरुद्ध घोषणा देत रस्त्यावर उतरण्याऐवजी स्वत:च्याच पक्षातील काॅंग्रेस नेत्याविरुद्ध कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतात, हे दुर्दैव नव्हे काय? राजस्थानातही पेच खदखदतो आहे. मुख्यमंत्रीपदी अशोक गेहलोत  असले तरी सचिन पायलट आपल्याला मिळालेले आश्वासन पूर्ण कसे होईल, याकडे लक्ष देत आहेत. त्यांची, कार्यकर्त्यांची चुळबूळ सुरु असते. पुन्हा सगळे आडून-आडून, झाकून चाललेले असते. सचिन पायलट यांना आश्वासन दिले होते का? दिले असल्यास कोणी दिले? त्यांचे म्हणणे बरोबर की तरुण नेत्याची ही जरा जास्तच महत्त्वाकांक्षा म्हणायची? - त्यातही गंमत पाहा. पंजाबमधला पेच शिगेला पोहोचला असताना राहुल आणि प्रियांका यांनी सचिन पायलट यांना वेळ दिला. वावड्या अशा उठल्या की, आता राजस्थानातही बदल होणार. पंजाबकडे लक्ष देण्याची, तिथली आग विझविण्याची गरज असताना राजस्थानात नवी आघाडी कशाला उघडायची? पक्षातली सध्याची जी परिस्थिती आहे, त्यापेक्षा पक्ष नक्कीच मोठा आहे. स्वातंत्र्यासाठी पक्ष लढला होता. भारताच्या राज्यघटनेत या पक्षाचीच धोरणे समाविष्ट आहेत. देशाच्या वाटचालीत प्रचंड योगदान देणारे उत्तुंग नेते पक्षाने निर्माण केले. शेवटी तो भारतभर पसरलेला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे. वैभवशाली भूतकाळाला स्मरून तो उचितशी भूमिका बजावणार नसेल, सध्याची पोकळी भरून काढणार नसेल तर दुसऱ्या एखाद्या संघटनाने त्याची जागा घ्यावी काय?