हा काय ट्रेलर म्हणायचा, की सिनेमा?; कारण लाट कोरोनाची आहे, मोदींची नाही!

‘भाऊ, सरकार पडतं का?’ - असं लोक विचारतात. त्याचं उत्तर आहे - सध्यातरी पडत नाही. होळीला रंग नसल्याची कसर शिमगा करून नेते भरून काढतात..

यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक

महाराष्ट्राचं राजकारण कमालीचं तापलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे राजकारणातील शेरलॉक होम्स बनून रहस्य उलगडण्यात पुरते गुंतलेले आहेत. पाच वर्षे मुख्यमंत्री अन् गृहमंत्रीही राहिलेले फडणवीस यांच्याकडे आताच्या सरकारमधील बरीच गुप्त माहिती दिसते. मानलं पाहिजे, याही सरकारमध्ये त्यांचं नेटवर्क आहे. परवा काँग्रेस मंत्र्यांच्या बैठकीत म्हणे, भाजपनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बदला, अशी भावना व्यक्त झाली.  परमबीर सिंग, रश्मी शुक्ला भाजपच्या एजंट असल्याची टीका खुलेआम होते आहे. महाराष्ट्राच्या एका पुढारलेल्या जिल्ह्यातील एक जुना किस्सा सांगतात. तिथं दोन बड्या नेत्यांमध्ये टोकाचं वैमनस्य होतं. असं म्हणतात, की तिथं जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वर्गातील मुलांच्या दोन रांगा एका नेत्याला मानणाऱ्या, तर दोन रांगा दुसऱ्या नेत्याला मानणाऱ्या मुलांच्या असायच्या. एखाद्यानं रांग बदलली, तर त्याचं तंगडं तुटलंच म्हणून समजा. हाच पोरखेळ आज महाराष्ट्रात सुरू आहे. एकमेकांचा गेम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा वापर केला जात आहे. अधिकारीही तो होऊ देत आहेत. पोलीस प्रशासनाची अशी उभी राजकीय विभागणी यापूर्वी कधी झाली नव्हती. आयएएस लॉबीतही तेच चाललं आहे, आज ना उद्या तेही बाहेर येईल. 

भाजपचे नेते सांगत आहेत, की हा तर ट्रेलर आहे, असली पिक्चर अभी बाकी हैं. आता अँटिलिया- मनसुख- वाझे, असा संपूर्ण प्रकरणाचा तपास पूर्णपणे एनआयएच्या हाती गेला आहे. एकेक धक्कादायक खुलासे होत राहतील. यात एका बड्या मंत्र्यांचं नाव येऊ शकतं. ‘तुम्ही थक्क व्हाल, अशी बडी नावं यात येतील’ -असं खुद्द राज ठाकरेंनीच म्हटलंय... म्हणजे कुछ तो राज हैं! पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीचं टायमिंग साधलं जात आहे, हे मात्र नक्की! अर्थात, यावेळी होळीला रंग खेळता येणार नाही, त्याची कसर एकमेकांच्या नावानं शिमगा करून नेते भरून काढत आहेत. 

परमबीर सिंग यांच्या शंभर कोटींच्या आरोपांची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या आयोगामार्फत करण्याचा निर्णय घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर पलटवार केला. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयातही जाणार आहे, उद्या सीबीआयकडंही दिलं जाईल. त्यामुळं आयोग नेमला म्हणजे सरकारची डोकेदुखी संपली, असं नाही. या प्रकरणाची चौकशी करा, असं पत्र स्वत: अनिल देशमुखांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलं, हे चांगलं केलं. पद वाचलं. आता आजूबाजूची माणसं त्यांनी बदलली पाहिजेत. 

‘भाऊ! सरकार पडते का?’ - असं लोक विचारतात. त्याचं उत्तर आहे की, सरकार सध्यातरी पडत नाही. भाजपचे हल्ले वाढतील तसे तिन्ही पक्ष अधिक मजबुतीनं एकत्र येतील. ‘घबरा के मोहब्बत कर बैठे’, असं तिघांचं एकमेकांशी नातं आहे. त्यातील प्रत्येकाची घाबरण्याची कारणं वेगवेगळी आहेत. राष्ट्रपती राजवटीची  भीती भाजप दाखवत राहील; पण ती खरोखरच लावली, तर लोकभावना विरोधात जाईल, ही जोखीम आहेच. ती जोखीम तूर्त तरी पत्करली जाणार नाही. सरकारची प्रतिमा डागाळणं हा मुख्य अजेंडा चालू राहील. याक्षणी निवडणूक भाजपलाही परवडणारी नाही. कारण लाट कोरोनाची आहे, मोदींची नाही!

कोरोनाचंही राजकारण 
प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करण्याची राजकीय नेत्यांना सवय झाली आहे. अमुक जीबी डाटामध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचं रॅकेट असल्याचं सांगितलं गेलं. कोरोनाच्या वेदनांचं रेकॉर्डिंग करायला ना सरकारजवळ वेळ आहे? ना विरोधकांजवळ. नंबर वन महाराष्ट्र आज कोरोना रुग्णसंख्येतही नंबर वनवर आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत काही मंत्री म्हणे म्हणाले की, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूत लाखोंच्या सभा होत आहेत, तिथे कोरोना नाही, मग महाराष्ट्रातच का आहे?  महाराष्ट्राला बदनाम करण्यासाठी हे चाललं आहे.’ - आता यात कसलं आलं राजकारण? आकडेवारी बोलकी आहे. रुग्ण वाढत आहेत अन् मृत्यूही. लोक भयभीत आहेत. आपली दिशाच चुकत आहे. लॉकडाऊन हा उपाय नाही; पण आपण त्याची दरक्षणी भीती दाखवत आहोत. लॉकडाऊनचं भूत सरकारनं डोक्यातून काढलं पाहिजे. कोरोना चाचण्यांचं व्यवस्थापन नीट नाही. चिरेबंदी बंगल्यात राहणाऱ्यांनाही कोरोना होत आहे. मॉलच्या दारावर दिखाऊ चाचणी अनिवार्य करणं यासारखा दुसरा मूर्खपणा नाही.  

कोरोना परवडला; पण लॉकडाऊन नको ही लोकभावना असली, तरी त्या बाबत सरकार बहिरं आहे. केंद्र सरकारनं काही महिने दररोज तज्ज्ञांची पत्र परिषद घेऊन कोरोनाबाबत वैज्ञानिक माहिती देत गैरसमज दूर केले होते. राज्य शासनानं तातडीनं तसं सुरू केलं पाहिजे. हो! आणखी एक, गारपिटीनं पार कोलमडलेल्या शेतकऱ्यांच्या बांधावरही जाऊन या मायबाप सरकार! 

पाय ओढणारे काँग्रेस नेते
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विदर्भाला सर्वाधिक आशा आहे ती काँग्रेसकडून. कारण, या पक्षाचे विदर्भातून चार-चार कॅबिनेट मंत्री आहेत आणि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोेलही विदर्भाचेच आहेत. मात्र, सध्या त्यांच्यात रस्सीखेच सुरू आहे. नितीन राऊत यांच्या ऊर्जामंत्रीपदावर नाना पटोलेंची नजर असल्याच्या बातम्या येत आहेत. पटोले- केदार हे राऊत यांच्या विरोधात एकत्र दिसतात. पटोले, राऊत यांचं स्वत:चं वजन आहे, इतरांना सोबत घेऊन त्यांनी ते विदर्भासाठी वापरावं. त्याऐवजी ते एकमेकांचे पाय ओढत आहेत. काँग्रेसच काँग्रेसला अडचणीत आणते. 

कुणाचा ‘विश्वास’ बसणार नाही; पण राऊतांचा बंगला, विमानप्रवास, असे विषय उकरून काढणाऱ्यांना काँग्रेसमधील नेत्यांची रसद मिळत आहे! अर्थात, राऊत यांचा अभिमन्यू करणं वाटतं तेवढं सोपं नाही.  काँग्रेसचे बडे नेते कमलनाथ  हे शरद पवार यांना दिल्लीत आज भेटले.  अनिल देशमुखांना हटवा, अशी सूचना करायला ते गेले होते म्हणे! यामागं छिंदवाड्याचं सावनेर कनेक्शन दिसतं. सावनेरला बाजूच्या काटोलचा गेम करायचा असावा.