भाजपच्या विजयाची झेरॉक्स महाराष्ट्रात निघेल?; लोकसभेला नक्कीच फायदा होईल, पण...

‘मोदी की गॅरंटी’ या शब्दांमुळे विधानसभेचा सातबाराही मिळू शकतो; या शक्यतेने भाजप आनंदात, विरोधक चिंतेत, तर मित्रपक्षांच्या पोटात गोळा!

उत्तर भारतात गव्हाची पोळी खातात, दक्षिणेत भात! महाराष्ट्रात पोळी-भात दोन्ही खातात. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला उत्तरेच्या वा दक्षिणेच्या राजकारणाचे संदर्भ जसेच्या तसे लागू होत नाहीत. सरसो का साग, रस्सम वेगळे अन् आपली तर्रीवाली भाजी वेगळी. उत्तरेने आपल्याला ‘त्यांचे’ म्हटले नाही, दक्षिणेनेही ‘आपले’ म्हटले नाही. वऱ्हाडी भाषेत एक म्हण आहे, ‘इकडलं ना तिकडलं, वांग्यासारखं उकडलं’. 
आजच्या पिढीला समजेलसे सांगायचे तर उत्तर-दक्षिणेच्या राजकारणात महाराष्ट्राचे बरेचदा सँडविच होते. मराठी माणूस आजवर पंतप्रधान होऊ शकला नाही! ‘दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा’ असे आपण म्हणतो, पण ते तख्त आपल्याला कधी मिळाले नाही. ‘हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावून गेल्या’चा दाखला देतात, पण ‘सह्याद्री’ला आजवर ‘हिमालय’ होता आलेले नाही. अर्थात, तरीही महाराष्ट्र वाटचाल करीत राहिला, तो उत्तर वा दक्षिणेची कॉपी न करता!  त्यामुळेच उत्तरेतील भाजपच्या दमदार त्रि-विजयाची झेरॉक्स महाराष्ट्रात निघेल असे सांगणे धारिष्ट्याचे ठरेल.

भाजप व मित्रपक्षांना आपल्याकडे लोकसभेला नक्कीच फायदा होईल, पण विधानसभेला तो होईल की नाही हे सांगणे कठीण! राज्यात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आंदोलनाचे रॉकेट शेवटी कोणावर डागले जाईल असे एक ना अनेक पैलू आहेत. शरद पवार-उद्धव ठाकरे-नाना पटोले विरुद्ध एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार असा नेत्यांचाही सामना असेलच! भाजपच्या विजयाने काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यांना जोर का झटका दिला आहे. ‘आता आपणच’ या आत्मविश्वासात असलेले काँग्रेसजन नाऊमेद झाले आहेत. काँग्रेससाठी सध्या पराजयाचे सूतक चालू आहे. गेल्याच आठवड्यात लिहिले, नागपुरात विधिमंडळ अधिवेशन आहे अन् काँग्रेसचा एक मोर्चादेखील नाही. लगेच उपरती झाली. आता प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोेलेंच्या पुढाकाराने ११ डिसेंबरला काँग्रेस मोर्चा काढणार आहे. मोर्चा यशस्वी करण्याबरोबरच तो ‘भसकला’ पाहिजे म्हणून पक्षातलेच काही अदृष्य हात कामाला लागतील. एकमेकांना ‘लंबे’ करण्यातच विदर्भात काँग्रेसचे मोठे नुकसान झाले! 

‘नरेंद्र मोदी यांच्या जोरावर लोकसभा जिंकता येते, पण विधानसभा नाही’, असे एक चित्र काही राज्यांमधील काँग्रेस, आपच्या विजयानंतर रंगविण्यात आले होते. त्यामुळे भाजपमध्ये  अस्वस्थता होती. मात्र आता ‘मोदी की गॅरेंटी’ या शब्दांमुळे विधानसभेचा सातबाराही मिळू शकतो अशी खात्री वाटू लागल्याने काँग्रेसची चिंता वाढविली आहे.  महाराष्ट्र काँग्रेसमधील काही नेते भाजपच्या गळाला लागणार म्हणून बातम्या सुरू झाल्यानंतर बाळासाहेब थोरात यांनी ‘आम्ही एकसंध आहोत’ असे म्हटले खरे, पण ते एकट्या बाळासाहेबांच्या हातात कुठे आहे? भाजपने गळ टाकला आहे, काही लहानमोठे मासे त्यात अडकतील. भाजपचा आत्मविश्वास वाढल्याचा मोठा त्रास महाविकास आघाडीला नक्कीच होईल. तसाच तो भाजपच्या दोन मित्रपक्षांनादेखील होऊ शकतो, कारण, आता भाजपच्या अटी-शर्तींनुसार त्यांना चालावे लागू शकते. या निकालाने शिंदे-अजित पवार यांच्या जागावाटपापासून अन्य मागण्यांना चाप लागू शकतो. सध्या तरी भाजपचे ‘पाचों उंगलिया घी में, सर कढाई में’ असे आहे. 

नागपूर को बाँटते और...
एखाद्याचे जास्त लाड केले अन् दुसऱ्याला डावलले हे सांगायचे तर नागपुरात म्हणतात, ‘क्या भाऊ! लोगों को बाँटते अन् हमको डांटते?’ विदर्भात गेली काही वर्षे असेच होत आहे. नागपूर; पूर्व विदर्भाला मोकळ्या हाताने वाटतात आणि पश्चिम विदर्भाला म्हणजे अमरावती विभागाला डावलतात, अशी भावना आहे. हा उपप्रादेशिकवाद झाला. अनुशेषग्रस्त विदर्भाचा हा उपअनुशेष आहे. नागपूर आवडतीचे झाले आहे अन् अमरावती नावडतीचे. गेल्या निवडणुकीत पूर्व विदर्भात भाजपच्या बऱ्याच जागा गेल्या, पश्चिम विदर्भाने होत्या तेवढ्या जागा टिकवल्या. आपल्याला काही दिले नाही याचा राग भाजपवर अमरावती विभागाने काढला नाही. हे लक्षात घेऊन निदान आता या अधिवेशनात विदर्भाला पॅकेज देताना अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलढाण्याकडे विकासाचे वारे वाहील, अशी अपेक्षा आहे. ज्या भागातले नेते प्रभावी त्या भागाचा प्राधान्याने विकास हे सूत्र अन्याय करणारे आहे. ‘आमच्याकडे गडकरी, फडणवीस नाहीत हा आमचा दोष आहे का?’ - असे  तिकडचे भाजपचेही आमदार दबक्या आवाजात बोलत असतात, पण त्यांचे कोणी ऐकत नाही.  

मुख्य सचिव कोण होणार? 
राज्याच्या मुख्य सचिवपदासाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. सध्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक ३१ डिसेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या पत्नी आणि गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सहकार) राजेशकुमार मीना आणि मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल ही नावे चर्चेत आहेत. सौनिक यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यावरही विचार होऊ शकतो. तसे झाले नाही तर राज्य मुख्य माहिती आयुक्तपदाची संधी त्यांना मिळू शकते. सध्या हे पद रिक्त आहे.