यदु जोशी,वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमतएकनाथ शिंदे-भाजप सरकार जास्त काळ टिकणार नाही, असं शरद पवार बोलून गेले अन् दोन दिवसांतच त्यांनी यूटर्न घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात हे सरकार टिकेल का? आणि शिंदे-देवेंद्र फडणवीस ही जोडी हे सरकार कसे टिकवेल?- असे दोन महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. खंडपीठाकडे गेलेली कोर्टातली केस बरेच दिवस चालू राहील. न्यायालयाची टांगती तलवार कायम राहिली तरी सरकारच्या कारभारावर त्याचा परिणाम होणार नाही. याच राज्यपालांना लवकरच उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदाची शपथ द्यावी लागेल; हा जो काही आशावाद राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना वाटत आहे तो आशावादच राहील, असं दिसतं. नवं सरकार अडीच वर्षं चालायचं असेल तर अनेक नाजूक पदर आहेत जे सांभाळावे लागतील.
आधीच्या सरकारमध्ये आधी कोरोना आणि नंतर तब्येतीच्या कारणानं उद्धव ठाकरे फिरत नव्हते. सरकार अजित पवार चालवत होते. आता शिंदे लोकांमध्ये फिरतील अन् फडणवीस सरकार चालविण्यात अधिक लक्ष घालतील, असं दिसतं. शिंदे यांची एक रॉबिनहूड प्रतिमा आहे; ती त्यांना मंत्रालयात अडकून राहू देणार नाही. शिंदे-फडणवीस हे सरकार चालविण्यासाठीची श्रमविभागणी कशी करतात, तेही महत्त्वाचं असेल. आधीचं सरकार वाईट होतं, हे सिद्ध करण्यासाठी चांगलं सरकार देणं ही या दोघांची अपरिहार्यता आहे. आधीचं सरकार खूप जास्त बोलायचं अन् करायचं कमी; या सरकारनं त्याच्या उलटं केलं तर बरं होईल.
शिवसेनेला संपवून भाजप प्रादेशिक पक्षांना संपवत असल्याचं एक चित्र निर्माण झालं आहे. अशावेळी शिंदे यांना सन्मान देऊन त्यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला बळ देणं, ही भाजपची अपरिहार्यता असेल. आधी ठाकरे यांना संपवायचं आणि नंतर शिंदेंनाही आपल्या दावणीला बांधायचं, असं भाजपनं केलं तर प्रादेशिक पक्षाची स्पेस ही राष्ट्रवादीकडे जाईल. तिथे शरद पवार आहेत; हत्ती कितीही वृद्ध झाला तरी तो हत्तीच असतो. सत्ता गेल्यावर पवार दुप्पट सक्रिय झाले आहेत. दिल्लीच्या तख्तानं नेहमीच महाराष्ट्रावर अन्याय केला, अशी खंत आपल्याकडे नेहमीच राहिली आहे आणि त्यामागे प्रादेशिक अस्मिता आहे. आपला पसारा वाढवताना भाजपला ही अस्मिता दुखावता येणार नाही. शिंदे ‘हँडल विथ केअर’ आहेत. ते शहरात राहतात, पण त्यांच्याकडे एक ग्रामीण शहाणपणही आहे. ते भाजपपेक्षा मोठे होऊ नयेत, पण त्याचवेळी ठाकरे-पवार यांच्या तोडीस तोड टिकावेत, याची काळजी भाजप घेईल.
सरकार चालविताना शिंदे-फडणवीस यांच्यातील दुराव्याची फट शोधण्याचा आटोकाट प्रयत्न माध्यमं करतील, पण ती दिसू न देण्याची काळजी हे दोन्ही नेते घेत राहतील. शिंदेंच्या गटातील मंत्र्यांना सांभाळणं तेवढं सोपं नाही, हे लवकरच समजेल. त्यातील काही असे आहेत की, जे अडीच वर्षं मंत्री होते. त्यांच्या दादागिरीच्या कहाण्या सुपरिचित आहेत. गडबड करणाऱ्या मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी क्लास टीचरवर असेल. बदल्याच्या राजकारणाऐवजी विकासाचं राजकारण लोकांना हवं आहे. ते दिलं तर लोकांना बरं वाटेल. ईडीबिडीला लोक त्रासले आहेत.
पुढच्या आठवड्यात शपथविधी होईल. भाजप गुजरात पॅटर्न आणून नव्यांना संधी देईल अशी चर्चा आहे, पण गुजरातमध्ये घेतली ती जोखीम महाराष्ट्रात घेणं सोपं नाही. जुन्यांपैकी काहींना घेत अधिक नवे चेहरे दिले जाऊ शकतात. मुख्यमंत्रिपद मिळालेल्या शिंदे गटाला अधिक खाती आणि अधिक महत्त्वाची खाती या दोन्ही पातळ्यांवर तडजोड स्वीकारावी लागू शकते.
केसरकर तसं का बोलतात? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर हल्ली फारच उजळून निघाले आहेत. ते इतके बोलत नव्हते कधी. त्यांना बोलता येत नाही असं अनेकांना वाटायचं, पण सध्या त्यांनी जी काही कमान सांभाळली आहे, त्याला तोड नाही. मराठी, हिंदी, इंग्रजी सर्व भाषांमधून अस्खलित व्यक्त होतात. महाराष्ट्राला अचानक एक ढासू प्रवक्ता मिळाला आहे. बरं एवढं बोलूनही मनात काय आहे, याचा तळ लागू देत नाहीत. आतापर्यंत प्रवक्ते म्हटलं की, संजय राऊतांची आठवण व्हायची, आता केसरकर समोर येतात. ठाकरे-शिंदे यांचं पॅचअप होऊ शकतं, असं वातावरण कायम ठेवून ते भाजपलाही धास्तीत ठेवत आहेत.
हा अजय नावंदर कोण ? ३४ हजार कोटी रुपयांच्या डीएचएफएल घोटाळ्यात सीबीआयनं अटक केलेला अजय नावंदर हा मूळ अमरावतीचा. कुरिअर सर्व्हिस चालवायचा. एकेकाळी मुंबईतील आमदार निवासात एका आमदाराच्या खोलीवर राहायचा. पुढे त्यानं मुंबईत चांगलंच बस्तान बसवलं. बड्या लोकांशी संबंध आले.
आधीच्या आणि आताच्या सरकारमधील अनेकांशी त्याची जवळीक आहे. अजय हा कोट्यवधींचा धनी आहे. दाऊद, छोटा शकीलशी त्याचं कनेक्शन असल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. बॉलिवूडच्या तारकांशी त्याचे घनिष्ठ संबंध आहेत. त्याच्या अटकेनं बरेच राजकारणी, अधिकाऱ्यांची झोप उडाली असेल. काही व्हिडिओ बाहेर आले तर गहजब होईल.
‘भारतीय’ जनता पक्षश्रीकांत भारतीय हे देवेंद्र फडणवीसांचे निकटवर्ती. अलीकडेच ते विधान परिषदेवर गेले. ते अनाथ मुलामुलींच्या कल्याणासाठी तर्पण नावाची संस्था चालवतात. आमदारकीची शपथ घ्यायला गेले ते अनाथांना घेऊनच. चप्पल काढून आमदारकीची शपथ घेतली. भारतीय यांना पाच कोटींचा आमदार निधी दरवर्षी मिळणार आहे. म्हणजे सहा वर्षांत तीस कोटी मिळतील. सुनील कर्जतकर आणि अतुल वझे या भाजपच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची एक समिती नेमून त्या समितीला हा निधी खर्च करण्याचे, विकास कामे निश्चित करण्याचे अधिकार श्रीकांत यांनी दिले आहेत. पक्ष ठरवेल त्यानुसार आमदार निधी खर्च करणारा आमदार ही श्रीकांत यांची वेगळी ओळख असेल.