शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

लेख: पिटबुल किंवा बुलडॉग घरी पाळावा म्हणताय? सरकारची शिफारस आधी समजून घ्या

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 23, 2024 7:01 AM

हिंस्त्र आणि आक्रमक स्वभावाच्या विदेशी श्वानांच्या जातींवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या शिफारशींचे परिणाम काय होतील?

डॉ. सुनील देशपांडे, श्वान आरोग्यतज्ज्ञ, पशुधन विकास अधिकारी, सातारा

अलीकडेच एक छोटीशी, पण महत्त्वाची बातमी प्राणिमात्र, प्राणिमित्र आणि पशुप्रजोत्पादक या सर्वांचे लक्ष वेधून गेली. केंद्र सरकारने अलीकडेच श्वानांच्या हिंस्त्र, रागीट आणि आक्रमक स्वभावाच्या २३ जातींच्या आयात, विक्री आणि प्रजननावर बंदी सुचवली आहे! देशभरात हिंस्त्र श्वानांच्या जीवघेण्या हल्ल्यांच्या वाढत्या संख्येचा सामना करण्यासाठी एक उपाययोजना म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अलीकडेच दिल्लीमधील एका बंगल्यातल्या कर्मचाऱ्यावर  मालकाने पाळलेले डोगो अर्जेंटिनो जातीचे श्वान अक्षरशः तुटून पडले आणि त्यात त्या माणसाचा मृत्यू झाला. लखनौमध्ये एक वृद्ध महिला  पाळीव पिटबुल श्वानाने केलेल्या हल्ल्यात मृत्यू पावली. अशा घटना वाढत असल्यामुळे सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. 

गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात ४.३५ लाख, तामिळनाडूमध्ये ४.०४ लाख आणि गुजरातमध्ये २.४१ लाख  श्वानदंशांची नोंद झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला प्रतिसाद म्हणून तज्ज्ञांची समिती आणि प्राणी कल्याण संस्थांच्या संयुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर काही निवडक श्वान कुळांवर अर्थात जातींवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांत सर्व संबंधितांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु अहवाल सादर केल्यानंतर घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने ताबडतोब राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना सदर बंदी लादण्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पत्र पाठवले. पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने मार्गदर्शन करून या काही श्वानांच्या जातींच्या आयातीवर, प्रजनन व विक्रीवर बंदी घालण्याची शिफारस पत्रात सुचवण्यात आल्याचे कळते.

या निर्देशातील महत्त्वाचे मुद्दे :

काही हिंस्त्र विदेशी श्वानांच्या आयात, प्रजनन आणि विक्रीवर बंदी घालणे. या जातींबरोबर संकर होऊन निर्माण झालेल्या मिश्र आणि संकरित जातीच्या इतर श्वानांनाही बंदी. हिंस्त्र संकरित आणि परदेशी जातीच्या श्वानांसाठी परवाने नाकारावेत, त्यांच्या विक्रीवर बंदी घालावी, असे आवाहन राज्यांना करण्यात आले आहे.

या जाती आहेत :  पिटबुल , टेरियर, तोसा इनू, अमेरिकन स्टॅफोर्डशायर टेरियर, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबोएल, कंगल, सेंट्रल एशियन शेफर्ड, कॉकेशियन शेफर्ड, साउथ रशियन शेफर्ड डॉग, टॉर्नजॅक, सारप्लानिनाक, जपानी टोसा आणि अकिता, मॅस्टिफ्स, रॉटवीलर, टेरियर, ऱ्होडेशियन रिजबॅक, वूल्फ डॉग्स, कॅनारियो, अकबाश, मॉस्को गार्ड, केन कोर्सो!  सामान्यतः “बॅन डॉग” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकारचा प्रत्येक श्वान निषिद्ध  जातींपैकी आहे. या जातींशी संकर झालेल्या मिश्र जाती (क्रॉस ब्रीड) या सुद्धा प्रतिबंधित कराव्यात, असे सुचवले आहे. २०१८ च्या पाळीव प्राणी शॉप नियम आणि २०१७ च्या श्वान प्रजनन आणि विपणन नियमांच्या अंमलबजावणीची सरकारकडून अपेक्षा करण्यात आली आहे. या बंदीची दवंडी पिटली जाताच साद-पडसाद, प्रतिक्रिया आणि परिणाम दिसू लागले आहेत. बहुतेक प्राणीप्रेमी कार्यकर्ते या शिफारशींचे समर्थन करत आहेत. श्वानांच्या अनेक परदेशी जाती भारतातील उष्ण आणि दमट हवामानाचा सामना करू शकत नाहीत. बंदीमुळे त्यांना स्वतःला भारतीय हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी होणारा त्रास थांबेल असे त्यांना वाटते. श्वानांचा लढाईच्या उद्देशाने समाजातील गुन्हेगारी घटकांकडून केला याचा वापर जातो.  या खेळ म्हणून केल्या जाणाऱ्या लढाया आणि क्रूर खेळ आता आटोक्यात येईल. बुल फाइटस् , झुंजी यांना आळा बसेल. या लढवय्या जातींना विशेष आहाराची गरज असते. अनेकदा केवळ हौस  म्हणून असे श्वान पाळणाऱ्यांना त्यांच्या देखभालीचा  अवाढव्य खर्च न झेपल्याने अशा श्वानांचे आरोग्य खालावते, यावर आळा बसेल.

पशुप्रजोत्पादकांच्या व्यवसायाची आर्थिक गणिते मात्र  बिघडू शकतात. देशी जातींची चलती होणार हे नक्की.   भटक्या आणि गरजू देशी श्वान पिलांसाठी पालक शोधणाऱ्या प्राणिप्रेमी संस्थांना अधिक प्रतिसाद मिळू शकतो. ‘डोन्ट शॉप, अडॉप्ट’ ही चळवळ वाढू शकते.

आपला श्वान कोणत्याही जातीचा असला तरी त्याचा जबाबदारीने सांभाळ करण्याचा विचार श्वानपालकांनी करावा. श्वानाला प्रशिक्षण द्यावे. योग्य वयात त्याचे सामाजिकीकरण करावे. इतर श्वानांच्या जाती, मानवप्राणी आणि इतर प्राणी यांच्याबरोबर त्याला सौहार्दपूर्ण सहजीवन जगता यावे याकरिता प्रयत्न करावेत. म्हणजे कोणतेही श्वान माणसावर हल्ला करणार नाही, उलट आनंदाने म्हणेल, ‘ही दोस्ती तुटायची न्हाय!’

drsunildeshpande@gmail.com

टॅग्स :dogकुत्राCentral Governmentकेंद्र सरकार