विजय दर्डा
एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवरील छोट्याशा व्हिडिओ क्लिपने मला आतून हलविले आहे. १४-१५ वर्षांची एक मुलगी आर्ततेने ओरडते आहे, तिचे माता-पिता दयेची भीक मागत असताना तालिबानी दहशतवादी त्या मुलीला हिसकावून नेत आहेत. ती मुलगी आता एखाद्या तालिबानी लांडग्याच्या वासनेची शिकार होईल. लढाईत तो लांडगा मारला जाईल, की मग तिला दुसऱ्या लांडग्याच्या स्वाधीन केले जाईल... हे सारे तिच्या भाळी लिहिले आहे.
आणि ही मुलगी एकटीच अशी कमनशिबी नाही. तिच्यासारख्या लाखो मुलींची अफगाणिस्तानात हीच कहाणी आहे. तालिबान्यांनी आजवर ज्या ज्या भागावर कब्जा मिळविलाय तेथे शरियतच्या नावावर अत्याचार सुरू झाले आहेत. १५ वर्षांच्या वरच्या मुली, विधवांची यादी तयार करण्यात येत आहे. या मुली, स्त्रिया दहशतवाद्यांची शारीरिक भूक भागवायला वापरल्या जातील हे उघडच आहे. कतारमध्ये तळ ठोकून असलेले तालिबान्यांचे नेतृत्व असे काही होत असल्याचा इन्कार करते; पण अफगाणिस्तानची जमीन रक्तलांछित करणारे तालिबानी दहशतवादी रोज मुली पळवीत आहेत. अशा भागांत माध्यमांनाही शिरकाव करता येत नाही. त्यामुळे सत्य बाहेर येणे कठीण झाले आहे. तरीही काही घटना, फोटो समोर येतात जे दु:खदायक आहेत.
१९९६ साली तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानावर कब्जा केला तेव्हा सर्वाधिक यातना महिलांनाच सहन कराव्या लागल्या होत्या. मुलींचे शिक्षण बंद पडले. मुलींना शिकण्याचा हक्क आहे हे दबक्या आवाजात जगाला सांगणाऱ्या मलाला युसूफजाईला ठार करण्याचे प्रयत्न कसे झाले ते आपल्याला आठवत असेलच. ‘मुली आता पुन्हा घरात बंद होतील का?’- असा थेट प्रश्न तालिबानचे प्रवक्ता सुहैल शाहीन यांना कतारमध्ये विचारला गेला तेव्हा त्यांनी सांगितले, ‘महिलांना शिक्षण आणि काम करण्याचे स्वातंत्र्य असेल; पण शरियतच्या कक्षेत राहून. त्यांना बुरखा घालावा लागेल.’ बुरखा न घालणाऱ्याच काय, पण ज्यांची बोटे उघडी राहिली त्यांनाही १९९६ ते २००१ पर्यंतचे तालिबानचे शासन कोड्यात घालून मारत असे. घरातल्या पुरुषाला बरोबर घेतल्याशिवाय महिला बाहेर पडू शकत नसत. अफगाणिस्तानात पुन्हा एकवार तेच घडू लागलेले आहे. या देशाच्या इतिहासातले ते जुने काळे दिवस, भयावह रात्री पुन्हा येत आहेत. अफगाणिस्तानच्या भूमीवर २००१ साली अमेरिका उतरली, तालिबान्यांची पीछेहाट झाली, तेव्हा पहिल्यांदा त्या देशातल्या अफगाण महिलांच्या जीवनात पुन्हा प्रकाशकिरण दिसले. मुली शाळेत जाऊ लागल्या. महिलांवरचे अत्याचार कमी झाले. कार्यालयात काम करण्यासाठी महिला बाहेर पडू लागल्या.
गेल्या २० वर्षांत अफगाणिस्तानात बरेच काही बदलले. - पण अमेरिकेने अचानक या देशातून काढता पाय घेतला आणि अफगाण महिलांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. आता या तालिबान्यांना कोण रोखेल? अर्थात तिथल्या ग्रामीण भागातील महिलांना भेदभावाची जन्मत:च सवय असते. घराबाहेर कोण्या महिलेचे नावही घेतले जात नाही. डॉक्टरच्या चिठ्ठीवरही अमक्याची मुलगी, अमक्याची पत्नी, असे लिहिले जाते. ना जन्म प्रमाणपत्रावर नाव असते ना मृत्यूच्या दाखल्यावर. ही विटंबना त्यांच्या जगण्याचा भाग असते; पण शहरी भागात मात्र परिस्थिती सुधारत होती, त्या प्रगतीला खीळ बसली आहे. तालिबान येत असल्याच्या वार्तेने आता भय, संशयाचे काटे अंगावर उभे राहत आहेत. अफगाणिस्तानात महिलांचा आवाज बुलंद करणारे कोणी नाही आणि असते तरी तालिबान कोणाचे ऐकतात? असे असले तरी यावेळी काही बहादूर महिला तालिबान्यांपर्यंत आपले म्हणणे पोहोचविण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. अफगाणिस्तानातले काबूल, फार्याब, हेरात, जोज्जान आणि गौर अशा शहरी भागांत शेकडो महिला हातात कलाश्निकोव्ह रायफली आणि अफगाणी झेंडा घेऊन रस्त्यावर उतरल्या आहेत. तालिबानी शासन आम्हाला मंजूर नाही हे त्या जगाला सांगू इच्छितात. तालिबानविरोधी लढ्यात त्या नॅशनल आर्मीबरोबर आहेत. महिला हे काही नुसते मांसाचे गोळे नाहीत, हे तालिबान्यांनीही समजून घेतले पाहिजे. त्या लढू शकतात. आता तर त्या तयारच आहेत. अफगाणी सैन्य अशा बहादूर महिलांना प्रशिक्षण, हत्यारे पुरवील ही शक्यता आहेच. शहरात तर नॅशनल आर्मीबरोबर लढायला या महिला उतरतील; पण अफगाणिस्तानच्या ग्रामीण भागात काय होईल?
सांप्रत काळची यातनामय आणि कटू कहाणी हीच आहे की, अफगाण सेनेने ग्रामीण भागाला बेवारस सोडून दिले आहे. अफगाण नॅशनल आर्मीचे सारे लक्ष राजधानी काबूल आणि विभिन्न प्रांतातील शहरांच्या रक्षणात गुंतले आहे. तात्काळ याचा फायदा घेऊन तालिबान्यांनी ग्रामीण भागावर कब्जा केला. देशाचा किती भाग आता तालिबान्यांच्या ताब्यात आणि किती सैन्याच्या, हे सांगणे कठीण झाले आहे; पण जेथे तालिबान आहेत तेथे महिलांचे जिणे केवळ ‘नरक’ बनले आहे. अफगाणिस्तानच्या ३ कोटी ८० लाख लोकसंख्येत किमान १ कोटी ८० लाख महिला आहेत. तालिबान्यांनी त्यांच्या जीवनात अंधकार पसरविला आहे आणि अख्खे जग मूग गिळून गप्प बसले आहे. ... अफगाण महिलांच्या यातनांमुळे माझ्या डोळ्यांत मात्र अश्रू आहेत.
(लेखक लोकमत समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)