घटना तशी जुनी आहे. दोन वर्षांपूर्वीची. पण सध्या ती बिपोरजॉय चक्रीवादळाच्या वेगाने व्हायरल होत आहे. लव्ह जिहाद, लिव्ह इन रिलेशनशिप, लव्ह मॅरेज आणि त्यातून घडलेल्या काही घटनांचा संदर्भ देत मुलींसाठी ‘सातच्या आत घरात’चे समर्थन केले जात आहे. एवढेच कशाला, गुजरातमधील ठाकोर समुदायाने घेतलेला एक निर्णय देशभर लागू करण्याची जोरदार वकालतदेखील केली जात आहे.
आधुनिक युगातील सावित्रीच्या लेकींनी अणूपासून अंतराळापर्यंत प्रगतीची अनेक शिखरं पादाक्रांत केली तरी, त्यांच्या बाबतीत ‘चूल आणि मूल’ या पलीकडे आपला दृष्टिकोन रुंदावत नाही हेच खरे. गुजरातमधल्या ठाकोर समाजाने हाच दृष्टिकोन बाळगून मुलींच्या मोबाइल वापरावर बंदी आणली आहे ! समाजातील एखाद्या मुलीने आंतरजातीय विवाह केला तर तिच्या पालकांना जबर दंड लावण्यात येणार आहे. प्रेमसंबंध, मुली-मुलांमधील मैत्री किंवा आंतरजातीय विवाह यांचा थेट उल्लेख न करता, अल्पवयीन मुलींमध्ये मोबाइल वापरल्याने अनेक चुकीच्या गोष्टी घडत आहेत आणि त्यामुळे सेलफोन वापरावर बंदी घालण्याची गरज आहे, असे या समाजाचे मत आहे.
ठाकोर समाजाच्या जातपंचायतीने घेतलेल्या या तालिबानी निर्णयाने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. ते असे की, मोबाइलमुळे केवळ अविवाहित मुलीच समाजबाह्य, संस्कृतीविरोधी गैरवर्तन करतात का? शिवाय, हा निष्कर्ष कशावरून काढण्यात आला? मग अशाच प्रकारचे वर्तन, कृती करणारी मुले किंवा विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या स्त्री-पुरुषांच्या हातातील मोबाईल कोण काढून घेणार? मुळात आज समाजात ज्या घटना घडत आहेत, त्यास केवळ मोबाइल जबाबदार आहे का? मोबाइल हे तर केवळ एक संवादी माध्यम आहे. एखाद्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे समाजात स्वैराचार वाढतो, असा समज करून घेणे हे केवळ विचित्र आहे. शिवाय, ते तांत्रिक साधन विशिष्ट वर्गाला वापरण्याची मनाई करणे हे तर अमानवीयच म्हटले पाहिजे. विशिष्ट वयामध्ये शारीरिक आकर्षण निर्माण होणे आणि त्यातून संबंध निर्माण होणे ही तर नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचे नियमन करण्याचा जितका प्रयत्न केला जाईल, तितक्या नव्या वाटा शोधल्या जातील.
एखाद्या मुलीने आंतरजातीय विवाह केला तर तिच्या पालकांना समाजातून वाळीत टाकण्याच्या घटना आजही घडतात. मात्र, मुलांना ती मुभा दिली जाते, हे कसे काय? कौटुंबिक नातेसंबंधातील स्त्री-पुरुष भेद पूर्वापार चालत आलेला आहेच, सामाजिक संदर्भातही याबाबतीतली प्रगती एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे अशीच दिसते! मंत्रिपदावरील एखादी महिला जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळण्यास सक्षम आहे का, असा सवाल उपस्थित करणारे लोकप्रतिनिधी पाहिले की, आपल्या समाजमनावर पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा पगडा किती घट्ट आहे, हे दिसून येईल.
सध्या देशभर समान नागरी कायद्याचे वारे वाहू लागले आहेत. पण गंमत अशी की, एक देश-एक कायदा असला पाहिजे, अशी जोरकसपणे मागणी करणारेच गुजरातेतील ठाकोर समाजाने मुलींच्या बाबतीत घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयाचेदेखील समर्थक आहेत! समाजातील अशा दुभंग मानसिकतेमुळेच एखादा समाजघटक मुलींवर निर्बंध लादण्याचे धाडस करू शकतो. ‘बाईपण भारी देवा’ नावाच्या मराठी सिनेमाची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. सिनेमाला होणारी महिलांची गर्दी बरेच काही सांगून जाते. चित्रपटाच्या पात्रांशी स्वत:ला ‘रिलेट’ करू पाहणाऱ्या या प्रेक्षक वर्गाच्या मनाचा तळ गाठता आला तर अशा अनेक चित्रपटांना साजेशा ‘स्टोरीज’ मिळू शकतील.
काही वर्षांपूर्वी ‘मिरर’ नावाचा एक लघुपट आला होता. एक नवविवाहिता मधुचंद्राच्या दुसऱ्या दिवशी आरशासमोर स्वत:ला न्याहाळत उभी असते. समोरच्या आरशात तिला स्वत:चा भूतकाळ दिसू लागतो. जन्मापासून लग्नापर्यंत तिच्यावर लादण्यात आलेेले निर्णय, निर्बंध तिला आठवू लागतात. शाळकरी वयात मुलांसोबत न खेळण्याच्या बंधनापासून ते लग्नासाठी सुयोग्य वर मिळावा म्हणून नानाप्रकारची व्रतवैकल्ये, सुंदर दिसण्यासाठी बॉडीशेपिंगपर्यंत सगळे ‘प्रयोग’ तिच्यावर झालेले असतात. एवढे सगळे करून शेवटी काय मिळते? तिच्या डोळ्यांतील अश्रू.. लघुपट संपतो... प्रश्न अनुत्तरितच राहतो!
nandu.patil@lokmat.com