मालेगाव बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी प्रज्ञा सिंह या तथाकथित साध्वीच्या ‘संशयावरून सुटकेचा’ मार्ग मोकळा होत असताना अजमेरच्या ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या दर्ग्यात स्फोट घडवून आणणाऱ्या असीमानंद या स्वत:ला साधू म्हणवून घेणाऱ्या आरोपीलाही ‘संशयाचा फायदा’ मिळून त्याची निर्दोष सुटका होणे हा साधा योगायोग आहे असे ज्यांना वाटते त्यांच्या सात्त्विकतेचे कितीही कौतुक केले तरी या प्रकरणांचा निवाडा नि:पक्ष व पद्धतशीररीत्या झाला नाही असेच म्हणावे लागते. मालेगाव प्रकरणाचा शोध घेणारे शहीद हेमंत करकरे यांनी सगळ्या ‘जवळच्या माणसांचा रोष पत्करून’ त्यातील आरोपी जेरबंद केले होते. करकऱ्यांची तपासपद्धती त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाएवढीच निर्दोष आणि निर्लेप होती. तरीही त्यांनी पकडलेले आरोपी संशयितच राहिले असतील तर आपल्या तपासयंत्रणा अद्याप परिपूर्ण झाल्या नाहीत किंवा न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील पट्टी जरा जास्तीची जाड आहे असेच म्हटले पाहिजे. असीमानंदाचे प्रकरण अधिक गंभीर आहे. रमजान या मुसलमान धर्मातील अतिशय पवित्र मानल्या जाणाऱ्या महिन्यात त्याने गरीब नवाज म्हणून मुसलमानांएवढ्याच हिंदूंनाही वंदनीय वाटणाऱ्या संताच्या दर्ग्यात दि. ११ आॅक्टोबर २००७ या दिवशी स्फोट घडविला. दि. १८ फेब्रुवारी २००७ ला झालेल्या समझोता एक्स्प्रेसमधील स्फोटाशीही त्याचा संबंध आहे. शिवाय हैदराबादमधील मक्का मशिदीत २६ डिसेंबर २०१० ला झालेल्या स्फोटाचा आरोपही त्याच्यावर आहे. या सगळ्या स्फोटात काही डझन निरपराध माणसे मृत्युमुखी पडली आहेत आणि या माणसाचा इतिहासही साधा नाही. बंगालच्या सुंदरबन भागातील आदिवासींचे हिंदूकरण करण्यासाठी त्याने ज्या छळतंत्राचा वापर केला त्याच्या अंगावर शहारे आणणाऱ्या नोंदी पोलिसांच्या दप्तरात आहेत. इसिस, तालिबान किंवा बोकोहराम यांच्या कृत्यांना लाजवतील अशा नोंदी त्यात लिहिल्या गेल्या आहेत. झालेच तर दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या खुनाचा संशय असलेल्या सनातन संस्थेशीही तो जुळला आहे. असीमानंद स्वत:ला संघाचा स्वयंसेवक म्हणवून घेतो. तात्पर्य, ती साध्वी काय आणि हा साधू काय, त्या दोघांचाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध आजच्या सत्ताधारी पक्षाशी व त्याच्या पाठीशी असलेल्या संघ परिवाराशी आहे. हेमंत करकरे यांनी जेव्हा प्रज्ञा सिंहला अटक केली तेव्हा मुंबईत शिवसेना आणि संघ यांनी त्यांच्याविरुद्ध जी घाणेरडी पत्रके काढली त्यांचे स्मरण येथे साऱ्यांना व्हावे. असो. आरोपी ‘त्यांच्यातले’, म्हणजे मुसलमान, ख्रिश्चन, दलित वा अल्पसंख्य असतील तर त्यांना शिक्षा होईल अशा तऱ्हेचा तपास करायचा आणि ते ‘आपल्यातले’, म्हणजे भगवे वा सरकार किंवा संघाशी संबंधित असतील तर त्यांच्या सुटकेसाठी संशयाचे मार्ग मोकळे ठेवायचे हा सध्याचा शासकीय व न्यायालयीन परिपाठ असावा अशी शंका कोणत्याही विचारी माणसाच्या मनात यावी असे हे घटनाक्रम आहेत. १९९१ पासून अशा स्फोटांच्या खटल्यात शिक्षा झालेले, फासावर चढलेले आणि अजून तुरुंगवास भोगत असलेले आरोपी कोणत्या धर्माचे आहेत हे नुसते लक्षात घेतले तरी ही शंका बळकट होणारी आहे. ज्यांना त्या स्फोटात शिक्षा झाली त्यांचा अपराध लहान नव्हता. त्यात शेकडो माणसे मारली गेली होती. जे शिक्षेला पात्र होते व तशी त्यांना ती झालीही. मात्र आता सुटणाऱ्या ‘संशयितांचा’ त्याच संदर्भात विचार केला तर आपली न्यायालये व तपासयंत्रणा आरोपी व गुन्हेगारांना जातवार वा धर्मवार शिक्षा घडविण्याच्या इराद्याने काम करतात काय, असाच प्रश्न कुणालाही पडावा. देशात धर्मांधतेला बळ चढले आहे आणि जात्यंधतेलाही धार आली आहे. भाजपाचा मुस्लीमविरोधी चेहरा नको तसा बटबटीत व भयकारी आहे. मुसलमानांना जाहीररीत्या ‘लांडे’ म्हणणाऱ्यांची स्मारके मुंबईत उभी होत आहेत. ओडिशात १२०० चर्चेस जाळणारे, कर्नाटकात ६०० आणि गुजरातेत ४०० मशिदी जमीनदोस्त करणारे सगळेच गुन्हेगार अजून मोकळे आहेत. ही बाब देशात एकात्मता निर्माण करते असे जे मानतात ते खुळ्यांच्या मानसिकतेत रमणारे आहेत. देशात मुसलमानांची संख्या १७ कोटी आणि ख्रिश्चनांची दोन कोटींहून अधिक आहे. एक कोटीहून कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांची जगातील संख्या शंभराहून मोठी आहे हे वास्तव लक्षात घेतले तर आपले राजकारण विस्तवाशी खेळत आहे असेच म्हटले पाहिजे. या प्रकरणांमुळे जी माणसे भिंतीपर्यंत मागे रेटली जातात ती मांजरासारखी अंगावर उलटतात हे वास्तव आपण कधी लक्षात घेणार की नाही? देशात एकात्मता व सामाजिक सद््भाव राखायचा तर फौजदारी व गुन्हेगारी प्रकरणात न्याय होणे जेवढे महत्त्वाचे तेवढेच तो झाल्याचे दिसणेही महत्त्वाचे आहे. अन्यथा आपल्या तपास यंत्रणा आज जशा संशयास्पद झाल्या आहेत तशीच आपली न्यायव्यवस्थाही एक दिवस अविश्वसनीय होऊन जाईल. तो सरकारचा व लोकशाहीच्या विश्वसनीयतेसमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न बनेल. असीमानंद किंवा प्रज्ञा प्रकरणाने अशा प्रकारातील विपरीत वास्तवच जगासमोर आणले आहे. अशावेळी किमान सामान्य व सर्वसमावेशक विचार करणाऱ्यांनी बोलणे व सक्रिय होणे गरजेचे आहे.
अशाने न्यायव्यवस्था अविश्वसनीय होईल
By admin | Published: March 11, 2017 4:07 AM