शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मविआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

वस्तुस्थिती मान्य करून समतोल साधण्याचा प्रयत्न

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 07, 2020 5:12 AM

राज्यातील महाविकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्र्यांनी सादर केला.

-पृथ्वीराज चव्हाणहरित निधी पर्यावरणपूरक कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी आणि भविष्यातील वातावरणीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी डिझेल आणि पेट्रोलवर अतिरिक्त एक रूपया मूल्यवर्धित कराचे मी स्वागत करतो. जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये असा कर लावण्यात आला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. सुरुवातीलाच त्यांनी देशांतील मंदीची आव्हाने मान्य करून त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर देखील होणार आहे हे भान ठेवत समाजातील विविध घटकांना अर्थसंकल्पात स्थान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशाचा आर्थिक विकासदर गेल्या ६ वर्षांतील नीचांकावर म्हणजे ४.७ टक्क्यांवर घसरला असून महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर देखील सात वर्षातील नीचांकावर म्हणजे ५.७ टक्यांपर्यंत घसरला आहे. त्यातच केंद्र सरकारनिर्मित सामाजिक तणाव व जगभर पसरत असलेल्या करोना व्हायरसमुळे हे देशांतील आर्थिक संकट अधिकच गडद होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थसंकल्पात मोठे फेरबदल करणे शक्य नव्हते.

महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना २0१९ अन्वये राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करतानाच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचाही प्रयत्न आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या तरतुदीमध्ये १५.४ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. जुलै-आॅगस्ट २0१९ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. तसेच आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमधील पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे हानी झालेल्या शेतक-यांंना अर्थसहाय्य घोषित केले आहे. अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी १0 हजार कोटींची तरतूद करताना जलसंपदा विभागाची तरतूद १५.३ टक्क्यांनी वाढवली आहे. सोबतच शेतक-यांना सौरपंप आणि पिकविमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.रखडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने अर्थसंकल्पात पुणे रिंगरोडसाठी १५ हजार कोटी, कोकणातील सागरी महामार्गासाठी साडेतीन हजार कोटी आणि राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत सर्वात जास्त अशा विविध तरतुदी करण्यात आली आहेत. रस्ते आणि दळणवळण हा पायाभूत सुविधांचा सर्वात महत्वाचा घटक आहे हे लक्षात घेता ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत ४0 हजार किमी रस्त्यांचे बांधकाम प्रस्तावित केले आहे तर नागरी भागातील रस्ता विकास कार्यक्रमासाठी एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बंगळुरू - मुंबई आर्थिक कॉरिडोर प्रकल्पाला पुनरूज्जीवित केले असून सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याकडे भर असणार आहे.शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सबलीकरणावर अर्थसंकल्पात भर देताना महिला व बालविकास विभागाची तरतूद १७ टक्क्यांनी वाढवली आहे. शालेय आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागावरील खर्चाची तरतूद आणखी वाढवून वैद्यकीय शिक्षणाच्या खर्चात झालेल्या वाढीच्या समकक्ष आणणे अधिक उचित ठरले असते. राज्यात प्रथमच महिला व बालकांसाठी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे लंडन स्कूल आॅफ इकॉनॉमिक्स येथे अध्यासन सुरु करण्यात येणार असून, त्याद्वारे डॉ. बाबासाहेबांचे अर्थक्षेत्रातील योगदान संपूर्ण जगात प्रसारित होण्यास मदत होईल.हरित निधी - पर्यावरणपूरक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि भविष्यातील वातावरणीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी डीझेल आणि पेट्रोलवर अतिरिक्त १ रुपये मूल्यवर्धित कराचे मी स्वागत करतो. जगातील अनेक विकसीत देशांमध्ये असा कर लावण्यात आला असून या कराद्वारे जमा झालेला महसूल पर्यावरण संवर्धनासाठी केला जातो. हरित निधी असा एक विशेष समर्पित निधी तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून या क्षेत्रातदेखील इतर राज्ये महाराष्ट्राचे अनुकरण करतील याची मला खात्री आहे. तसेच या निधीचा वापर ग्रामीण भागातही प्राधान्याने करण्यात येईल अशी अपेक्षा करतो. उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य आहे. काल प्रकाशित झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात उद्योग क्षेत्राच्या विकासदरावर गंभीर परिणाम झाल्याचे नमूद केले आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात उद्योगक्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी ठोस उपाय योजनांचा अभाव दिसून येतो. शाश्वत आणि सर्वांगीण विकास तसेच तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगक्षेत्राकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे.
२0१४-२0१९ या कालावधीत राज्यावरील कर्जात १ लाख ७९ हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे. १९९१ पासून कोणत्याही सरकारच्या कालावधीत झालेली ही सर्वोच्च वाढ आहे. तसेच २0१४ थकहमीची रक्कम सात हजार कोटी रूपये इतकी होती, २0१९ साली त्यात वाढ होऊन ४६ हजार कोटी रुपये इतकी झाली आहे. केंद्र सरकारकडून करांचे वितरण कमी झाले आहे तर जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांना कररचनेत बदल करण्यास फारसा वाव राहिलेला नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता महाविकास आघाडीचे हे पहिलेच बजेट म्हणजे पर्याप्त परिस्थितीत वस्तुस्थितीदर्शक मांडणी आहे.

(माजी मुख्यमंत्री )

टॅग्स :Maharashtra Budgetमहाराष्ट्र बजेटPrithviraj Chavanपृथ्वीराज चव्हाण