थोरात, पटोले; आता शांत होणार बडबोले!

काँग्रेसमध्ये खूप ताणले जाते; पण मग तुटण्याआधी थांबविले जाते. नाहीतर नाना पटोले- थोरातांमधील भांडण आठ दिवसांतच कसे काय शांत झाले असते?

यदु जोशी

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि विधिमंडळ फायदा माध्यमे उचलतात आणि पक्षाचा तमाशा होतो. पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांच्यातील वादळ हे पेल्यातले असेल, दोघांपैकी कोणावरही पक्षश्रेष्ठी तूर्त कोणतीही कारवाई करणार नाहीत, हे गेल्याच आठवड्यात म्हटले होते. त्याचा प्रत्यय आला! दोघांचे मनोमीलन झाले किंवा दाखवले गेले. काल दोघे एकत्रितपणे पत्रकारांशी बोलले. किती छान हसू आणले दोघांनी चेहऱ्यावर? जणू काही जय विरुची जोडीच! पक्षश्रेष्ठींनी पटोलेंचा राजीनामा घेतला असता तर पक्षाला धोका देऊन आमदार झालेले सत्यजित तांबे यांच्या आरोपांवरून पटोलेंना घालवले गेले असा त्याचा अर्थ काढला असता. काँग्रेसश्रेष्ठी तस कधीही होऊ देणार नाहीत. पटोले यांना आज काढले नाही. म्हणून त्यांना कायमचे अभय मिळाले असेही समजू नका. टांगती तलवार कायम असेल. पटोलेंविरोधकांच्या कारवाया कायम सुरुच राहतील. 

काँग्रेसमध्ये खूप ताणले जाते, मग तुटण्याआधी थांबविले जाते. पक्षश्रेष्ठींना थंड करून खायची सवय आहे. पटोले थोरातांमधील भांडण आठ दिवसांतच कसे काय शांत झाले? माहिती अशी आहे की, दिल्लीने दोघांचीही चांगलीच कानउघाडणी केली. 'तुमच्यातील वादाचा पुण्यातील कसब्याची निवडणूक असताना असे भांडत राहिलात तर चुकीचा संदेश जाईल, शिवाय काँग्रेसचे रायपूर अधिवेशन तोंडावर आहे तेव्हा तोंडाला कुलूप लावा,' असे बजावले गेले म्हणतात! बडबोलेपणा थांबवण्याचे आदेश आले. त्यातच पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण आदी ज्येष्ठ नेत्यांनी दोघांकडेही नाराजी बोलून दाखवली आणि मनोमीलनाचा देखावा उभा सांगतात, की हे मनोमीलन तात्पुरते आहे. कसब्यातील निवडणुकीनंतर ते पुन्हा उचल नागपुरात अडबाले पाठिंबा मागत असताना दिला? पूर्वी छोटू भोयर प्रकरणातही पटोले कसे चुकले? इथपासूनचा सगळा दारूगोळा पटोलेविरोधकांनी काढून ठेवला आहे. एकट्या तांबे प्रकरणावरून बाळासाहेब थोरात यांचे विधिमंडळ पक्षनेतेपद श्रेष्ठी काढून घेतील, आहे. असेही होणार नाही. एवढ्यात काहीही होणार नाही. सगळे कसे शांत, आलबेल आहे असे वाटत असताना अचानक
बदल होतील. ही काँग्रेस आहे, पक्षात चारचार दशके घालवणाऱ्यांना नाही समजली; तर तुमची आमची काय झाला. पटोलेविरोधी नेते खासगीत गोष्ट?

बडबोले नेते, प्रवक्ते यांच्यामुळे बरेचदा तोंडावर पडावे लागते हे लक्षात आल्यानंतर आता भाजपनेही खबरदारी घ्यायला सुरुवात केली आहे. संवेदनशील राजकीय विषयावर केवळ सहाच नेते बोलतील, सरकारमधील एखाद्या वादाच्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच बोलतील, कोणत्याही नेत्याने वादग्रस्त विधान करायचे नाही, प्रवक्त्यांनी वाद ओढवून घ्यायचा नाही, असे फर्मान काढण्यात आले आहे. बडबडरावांना आतातरी आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. ऊर्फी पॅटर्नवाल्यांना हा इशाराच नीड टू नो फॉर्म्युला गृहमंत्री अमित शाह यांनी तो आणल्याचे मानले जाते. लष्करामध्ये अशी पद्धत आहे, की लढणाऱ्या सैनिकांना वा अधिकाऱ्यांना पुढच्या क्षणी काय करायचे आहे तेवढेच सांगतात. ती कामगिरी साधली की मग पुढचे सांगायचे. ते झाले की मग पुढचे सगळे एकाचवेळी सांगायचे नाही. शिवाय गरजेपुरत्याच लोकांकडे वाच्यता करायची. त्यामुळे कमालीची गुप्तता बाळगली जाते. राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी याच फॉर्म्युल्याचा अवलंब केला होता. सत्तासंघर्षाच्या काळातही तेच करण्यात आले होते.

 केव्हा काय होईल?

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या ऐवजी नवे राज्यपाल २७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संयुक्त सभागृहाला संबोधित करतील, असे २० जानेवारी रोजी लिहिले होते, ते खरे ठरले. कोश्यारी गेले, रमेश बैस आले. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार अधिवेशनापूर्वी होईल, असे वाटले होते. पण ते अधांतरी दिसत आहे. सध्या फडणवीस एकतर अर्थसंकल्प तयार करण्यात अन् पुण्यातील निवडणुकीत व्यग्र आहेत. 'नीड टू नो' फॉर्म्युल्यानुसार अचानक काही झाले तरच वेगळे काही होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही ऑगस्टनंतरच होतील, असे वाटते. राज्यात सरकार असल्याने भाजप- शिंदे यांना घाई नाही. तसेही प्रकरण न्यायालयात आहे. मुंबईवरील उद्धव सेनेची पकड ढिली करायची तर काही अवधी जावा लागेल. सध्या तेच सुरू आहे!