- सुरेश भटेवराजगात सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणजे भारत, असा कल्पनाविलास करीत आपलीच पाठ आपण कितीही थोपटली तरी ‘मोठे घर आणि पोकळ वासे’ अशी आपल्या अर्थकारणाची आजची स्थिती आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या एनपीएच्या पुनर्विलोकनासाठी सोमवारी अर्थमंत्र्यांनी एक बैठक घेतली, त्यात हे विदारक चित्र पुरेसे स्पष्ट झाले. बँकांच्या थकीत कर्जाची वसुली हा बैठकीचा मुख्य अजेंडा होता. भारतातल्या बहुतांश बँका आज कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या आहेत. बँका राष्ट्रीयीकृत असोत खासगी अथवा सहकारी, औद्योगिक घराण्यांना त्यांनी कर्जाची किती खिरापत वाटून ठेवली आहे आणि त्यात वसूल होत नसलेल्या कर्जांचे प्रमाण किती, याची आज कोणालाही कल्पना नाही. असे म्हणतात की, ही रक्कम ८ लाख कोटी ते २0 लाख कोटींच्या दरम्यान आहे. बँकांच्या दयनीय स्थितीचा अंदाज या आकडेवारीवरून येऊ शकतो.भारतीय रिझर्व बँकेत रघुराम राजन यांच्यासारखा ताठ कण्याचा गव्हर्नर जर आलाच नसता तर आजही या बुडित कर्जाचा पत्ता देशाला लागलाच नसता. कर्जाच्या ओझ्याखाली गुदमरलेल्या बँकांच्या गैरव्यवहारांचे गौडबंगालही उघड झाले नसते. कोणत्या तरी कंपनीच्या नावाखाली कर्ज उचलायचे, कालांतराने त्या कंपनीला दिवाळखोर घोषित करायचे आणि गुपचूप गिळंकृत केलेली रक्कम अधिक फायदा मिळवून देणाऱ्या कंपनीत गुंतवून मोकळे व्हायचे. भारतीय उद्योग क्षेत्रातल्या एका मोठ्या वर्गाची दुर्दैवाने हीच आजची ओळख बनली आहे. या विदारक पार्श्वभूमीवर काहीसे दिलासादायक वृत्त मंगळवारी सामोरे आले. रिझर्व बँकेने आपल्या अंतर्गत सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर घोषित केले की ज्या खात्यांमुळे बँकांचा सर्वाधिक एनपीए वाढलाय, अशी ५०० खाती रिझर्व बँकेने शोधून काढली आहेत. इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बॅकरप्सी कोड (आयबीसी)नुसार या खात्यांच्या विरोधात त्वरित कारवाई करण्याची शिफारस रिझर्व बँक करते आहे. बैठकीत आणखी एक धक्कादायक सत्य सामोरे आले की भारतीय बँकांचा १० लाख कोटींचा २५ टक्के एनपीए अवघ्या १२ खातेदारांकडील कर्जात अडकलेला आहे. रिझर्व बँकेनुसार एनपीएचा आकडा ८ लाख कोटींचा आहे. त्यात सहा लाख कोटींची म्हणजे ७५ टक्के थकबाकी राष्ट्रीयीकृत बँकांची आहे. याखेरीज बँकांचे जे अन्य थकबाकीदार आहेत व ज्यांच्याकडे पाच हजार कोटींपेक्षाही अधिक रकमेची थकबाकी आहे, त्यांच्या विरोधातही आयबीसी कायद्यान्वये येत्या ६ महिन्यात धडक कारवाईची योजना तयार करण्याचा आदेश रिझर्व बँकेने दिला आहे. या आदेशानंतर बँकांना सदर प्रकरणे कंपनी लॉ ट्रायब्युनल (एनसीएलटी)कडे न्यावी लागतील. ट्रायब्युनल थकलेल्या कर्जदारांसाठी ६ महिन्यांच्या अवधीत कर्जाच्या परतफेडीचा फॉर्म्युला तयार करील. त्या काळातही कर्ज वसूल होण्याची शक्यता मावळली तर २७० दिवस म्हणजे नऊ महिन्यांनंतर सदर कंपनीच्या विविध भागांची खुल्या बाजारात लिलावाने विक्री करून बँकांची देणी, कर्मचारी आणि भागधारकांची बाकी रक्कम मिळालेल्या रकमेतून भागवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रथमदर्शनी हा प्रयोग साधा सरळ वाटत असला तरी तो तितकासा सोपा नाही, विजय माल्या प्रकरणावरून याचा अंदाज सहज येऊ शकतो. दारू आणि हवाई वाहतूक व्यवसायातल्या या उद्योजकाकडे भारतीय बँकांची आजमितीला ९ हजार कोटींची थकबाकी आहे. व्याजाचा हिशेब केल्यास ही रक्कम त्यापेक्षा अधिक असू शकते. वस्तुत: ५ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१२ सालीच हे स्पष्ट झाले होते की किंगफिशर एअरलाइन्सच्या कर्जाची परतफेड तर सोडाच हा व्यवसाय नीटपणे चालवण्याच्या अवस्थेतदेखील माल्या नाहीत. त्यानंतर असा निर्णय झाला की माल्याच्या संपत्तीचा लिलाव करून बँकांनी आपले घेणे वसूल करावे. प्रत्यक्षात सदर प्रकरणात एक रुपयादेखील आजतागायत वसूल होऊ शकलेला नाही. कर्जाखाली दबलेल्या कोणत्याही कंपनीवर बँका व एनसीएलटीची देखरेख सुरू झाली की नियमानुसार या काळात कंपनीची मालमत्ता आणि रुपये पैसे काढता येत नाहीत. साहजिकच अशा वातावरणात कंपनीचा उरलासुरला व्यवसायही धाडकन कोसळतो. तो सावरण्याच्या नावाखाली कंपनीचे संचालक मग विविध मार्ग शोधून कंपनीला आणखी खड्ड्यात घालतात. प्रत्यक्ष लिलावाची वेळ जेव्हा येते त्यावेळी जी काही वसुली होणे अपेक्षित असते, त्यासाठी कंपनीच्या नावावर तसे काहीच उरलेले नसते. शिल्लक असतात ते बँकांसमोर निदर्शने करणारे, कंपनीतून बेरोजगार झालेले कर्मचारी आणि आपल्या गुंतवणुकीचे पैसे वसूल करण्यासाठी न्यायालयाची दारे ठोठावणारे भागधारक. हा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता, सरकारला असे ठोस पाऊल उचलावे लागेल की किमानपक्षी अनिश्चित काळापर्यंत कंपनीला कुलूप लावण्याची पाळी येऊ नये.दुसरा महत्त्वाचा विषय शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा. गेला महिनाभर या मुद्द्यावर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात रणकंदन माजले होते. सरकारला आंदोलक शेतकऱ्यांचा एक रोकडा सवाल होता की कर्जबुडव्या उद्योगपतींचे लाखो कोटींचे कर्ज वर्षानुवर्षे वसूल करण्याची धमक जर बँका आणि सरकारमध्ये नसेल तर परिस्थितीने गांजलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याबाबतच टाळाटाळ का? मग या समस्येवर किरकोळ मलमपट्टी करण्यासाठी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीककर्जाच्या व्याजात सूट देणाऱ्या योजनेची मुदत वर्षभराने वाढवली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज ९ टक्क्यांऐवजी ७ टक्के व्याजदराने मिळेल. कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्यांना ३ टक्के सूट व्याजात मिळेल. याचा अर्थ प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांना ४ टक्के दराने पीककर्ज उपलब्ध होणार आहे. सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. तथापि अर्थकारणाला अगोदरच अनेक भगदाडे पडली आहेत. त्यात असे निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रवास कोणत्या दिशेने घडवतील याचा अंदाज करणे कठीण आहे. नाबार्डच्या अहवालानुसार वर्ष २०१४-१५ मध्ये देशातल्या शेतकऱ्यांचे एकूण ८ लाख ४० हजार कोटींचे थकीत कर्ज होते. २०१५-१६ मध्ये ते ९ लाख १० हजार कोटींवर गेले तर २०१६-१७ मध्ये ते ९ लाख ६० हजार कोटींवर पोहचले. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्राने नुकताच कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जवळपास ९ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आकडेवारीवर जरा कटाक्ष टाकला तर आंध्र प्रदेशने २०१४ साली ४० हजार कोटींचे, तर तेलंगणाने १७ हजार कोटींचे कर्ज माफ केले. चालू वर्षात उत्तर प्रदेशने ३६ हजार कोटींची, तर महाराष्ट्राने जवळपास ३० हजार कोटींची शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार वर्ष २०१३-१४ दरम्यान १ लाख १४ हजार १८२ कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले. पंजाब सरकारही आता शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या तयारीत आहे. पंजाब सरकारकडे १.२५ लाख कोटींच्या कर्जाची, मध्य प्रदेशवर १.११ लाख कोटींची तर महाराष्ट्राकडे ३.५ लाख कोटींच्या कर्जाची अगोदरच थकबाकी आहे. कर्जात बुडाला देश आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत अनेक बँका. अशा स्थितीत वेगवान अर्थव्यवस्थेचे काव्य कितीकाळ सरकार ऐकवणार? राष्ट्रीयीकृत बँकांना सक्षम व आर्थिकदृष्ट्या संपन्न बनवण्यासाठी आता विलिनीकरण व अधिग्रहण प्रक्रियेला गती देण्याचा विचार सुरू झाला आहे, म्हणजे आणखी एक रिपॅकेजिंग इव्हेंट. आकाशच फाटलंय, त्याला ठिगळं तरी किती लावणार?
(राजकीय संपादक, लोकमत)