- विनायक पात्रुडकर
महागाई खूप आहे. खर्च वाढतोय. दर वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी ओरड गेली तीन दशके देशातील प्रत्येक प्रशासन करत आहे. अशी ओरड करत प्रत्येक प्रशासनाने दर वाढ केली. प्रवासी भाडे वाढले. हे सर्व करत असताना सर्वसामान्य नागरिक, प्रवासी याचा कधीही विचार केला गेला नाही. आर्थिक मंदी एवढाच मुद्दा पुढे केला जात होता. आता मात्र सर्वसामान्य नागरिक व प्रवाशांची आठवण राजकीय नेत्यांपासून सर्व प्रशासनाला आली आहे. यात आघाडीवर आहे ते म्हणजे बेस्ट प्रशासन.
एकेकाळी श्रीमंत प्रवासी वाहतूक सेवा, अशी ओळख बेस्ट बसची होती. या सेवेला पर्यायदेखील नव्हता. काही वाहक-चालकांची मुजोरीही खूप होती. प्रवाशांना न जुमाण्याचे प्रकार काही वाहक-चालक करायचे. ही मुजोरी फार काळा टिकली नाही. या सेवेला उतरती कळा लागली. प्रशासनाला कर्ज घेऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याची वेळ आली. खाजगीकरणाच्या पर्यायाची चाचपणी सुरू झाली.आर्थिक संकटांत असलेल्या बेस्टला तारण्यासाठी प्रवाशांची आठवण कोणाला तरी झाली़ प्रवासीच बेस्टला तारू शकतात, या साक्षात्कारावर शिक्कामोर्तब झाले़ महागाई व इंधन दर परवडत नाही, असा दावा करत केलेली प्रवास भाडे वाढ चक्क दुप्पटीने कमी करण्याच विचार पुढे आला़ किमान भाडे ८ रूपयांवरून ५ करण्याचा विचार सुरू झाला़ एसी बसचेही किमान भाडे ६ रूपये करण्याचे ठरले़ ही सर्व उठाठेव प्रवासी संख्या वाढवण्यासाठी सुरू आहे़ मात्र हे उशिराने सुचलेले शहाणपण म्हटले तर वावगे ठरणार नाही़ प्रवासी असतील तरच बेस्ट बस सुरू राहिल हे शाळेतील विद्यार्थीही ठामपणे सांगू शकेल़ आपले पोट भरणाऱ्या प्रवाशाची काळजी घेण्यात बेस्टने थोडा हात आखडताच घेतला़ त्याचा फायदा खासगी टॅक्सी, रिक्षा चालकांनी घेतला. त्यांचे अधिकृत स्टॅण्ड गल्लोगल्लीत उभे राहिले. शेअरींग सेवा इतकी प्रचलीत झाली की बेस्टला आपोआप उतरती कळा लागली.
या खाजगी सेवांनी काही दिव्य काम केले नाही़ प्रवाशांना त्यांच्या वेळेत व त्यांना परवडेल, अशी सेवा दिली़ त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला़ शेकडो हातांना रोजगार मिळाला़ या सेवेत महिलांनाही संधी मिळाली़ अशा परिस्थितीत बेस्ट बसला तारणे म्हणजे प्रवाशांना आकर्षित करणे हा एकमेव पर्याय होता व तो बेस्ट प्रशासनाने अवलंबला़ अशी अवस्था इतर प्रशासनांची व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची होऊ शकते़ डबघाईला आल्यानंतर किंवा नोकरीवर गदा आल्यावर त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांची आठवण करू नये़ त्याऐवजी सर्वसामान्य नागरिकांना कशा दर्जेदार सुविधा मिळतील, याकडे लक्ष द्यावे, तरच भविष्यात सरकारी कार्यालये टिकतील अन्यथा सर्व कामे खासगी कंपन्या करतील़ जेथे ना आंदोलनाची संधी असेल, ना मागण्या करण्याची...