...प्रचाराच्या रणधुमाळीतून बडे नेते बेपत्ता!

तृणमूलसाठी शरद पवार गेले नाहीत. नितीश कुमार लांब राहिले. राहुल गांधी बंगालमध्ये नाहीत, प्रियांका विलगीकरणात अडकल्या!

- हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसला आपल्या पक्षाचा  पाठिंबा मोठा वाजतगाजत जाहीर केला. तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी आपण प्रचार करू, असेही पवार यांनी जाहीर केले होते. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी पक्ष काँग्रेसबरोबर सत्तेत आहे त्यामुळे अर्थातच पवारांच्या निर्णयाने काँग्रेस पक्षनेत्यांच्या भुवया उंचावल्या. पवार यांना केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीत अधिक सक्रिय भूमिका निभावण्याची मनीषा आहे. या साट्यालोट्यातली गुंतागुंत लक्षात घेऊन राष्ट्रवादीने खुलासा असा केला की दीदी साहेबांच्या स्नेही आहेत त्यामुळे हा पाठिंबा केवळ काही सभांपुरता प्रतीकात्मक असेल. त्याच दरम्यान नेमके ‘वाझेगेट’ उद्भवल्याने पवार यांना प्रचाराच्या दरम्यान  मुंबईतून हलताही आले नाही. नंतर त्यांच्या पोटात दुखू लागल्याने इस्पितळात दाखल व्हावे लागले आणि बंगालमध्ये जाणे राहूनच गेले. आता त्यांच्यावर एक शस्त्रक्रिया झाली असून दुसरी व्हायची आहे. स्वाभाविक त्यांना निवडणुकीच्या राहिलेल्या काळातही तिकडे जाणे अवघडच दिसते. नजीकच्या काळात पवारसाहेबांना  पश्चिम बंगालमध्ये करण्यासारखे काही असेल, असेही दिसत नाही. 

नितीश, तेजस्वीही प्रचारापासून दूर 
या निवडणुकीपासून दूर राहणारे पवार काही एकटे नेते नाहीत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, राजद नेते तेजस्वी यादव हेही निवडणुकीच्या रणधुमाळीपासून दूर राहिले. भाजपचा आघाडीतील मित्रपक्ष असूनही संयुक्त जनता दल पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवत आहे. मात्र नितीश प्रचारापासून दूर राहिले. बिहारमध्ये काँग्रेसशी समझोता असलेला राजद बंगालमध्ये ममताबरोबर आहे. तेजस्वीसुद्धा हातचे राखून आहेत. प्रचारापासून नेताजी दूर राहिले. पश्चिम बंगालमध्ये त्यांनी आपले उमेदवार वाऱ्यावर का सोडून दिले याचा खुलासा संयुक्त जनता दलाने केलेला नाही. 
ममता आणि भाजप दोघांनाही न दुखावण्यासाठी नितीश यांनी बंगालमध्ये जाणे टाळले, असे सांगण्यात आले. ममता यांचा पाय मोडला आहे आणि नितीश त्यांच्या जखमेवर सद्य:स्थितीत मीठ चोळू इच्छित नाहीत. शिवाय पवार यांच्याप्रमाणेच नितीश यांनाही राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आहे. काँग्रेस  पक्षही गोंधळलेला दिसतो. तिकडे केरळात तो मार्क्सवाद्यांविरोधात लढतोय तर बंगालमध्ये त्यांच्याशी हात मिळवले आहेत. दुसरे म्हणजे राहुल गांधी यांनी बंगालमध्ये प्रचाराला जाण्याची कोणतीही हालचाल अद्याप केलेली नाही. 

प्रियांकाही गायब
आठवडाभरापूर्वी रॉबर्ट वाड्रा कोविड पॉझिटिव्ह निघाल्याने प्रियांका गांधी यांनी स्वत:ला विलगीकरणात दाखल करून घेतले. केरळात त्यांच्या सभांना चांगली गर्दी होत असताना त्यांना हे पाऊल उचलावे लागले. पक्षाच्या आतल्या गोटातून अशी कुणकुण लागते की त्यांच्या शैलीने प्रियांका मतदारांना आकृष्ट करण्यात यशस्वी होत असल्याने काहींना जरा अस्वस्थ वाटू लागले. प्रियांका यांची कोविड चाचणी नकारात्मक आली तरी त्या घरातच आहेत. कारण काहीही असो त्यांच्या अनुपस्थितीने पक्षाचे मात्र नुकसान होत आहे. 

पक्षाचे जवळपास ३० बडे प्रचारक प्रचारात दिसत नाहीत. कॉ. अमरिंदर सिंग, नवज्योत सिद्धू हेही दिसले नाहीत. राहुल गांधीही पश्चिम बंगालमध्ये गेलेले नाहीत... सध्या नेते गायब होण्याचा हंगाम आलेला दिसतोय.  

कोरोनायोद्धे आणि लस
लसीकरणासाठी पंतप्रधानांनी स्थापन केलेला  कार्यगट रात्रंदिवस काम करतो आहे. मात्र आरोग्य कर्मचारी, कोरोनायोद्धे लस घ्यायला येतच नाहीत असे चित्र दिसते. लस न घेतलेले असे साधारणत: ३ कोटी  कर्मचारी आहेत. 

गेल्या ९० दिवसांत त्यांच्यातले ६५ टक्के लसीचा पहिला डोस घ्यायला आले. ५० टक्के दुसरा डोस घेऊन गेले. या बेपत्ता कोविडयोद्ध्यांच्या शोधात सरकार आहे. प्राणघातक रोगाशी थेट झगडत असल्याने या कर्मचाऱ्यांनी लस घेणे गरजेचे आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांनी तातडीने लस घ्यायला हवी. लस घ्यायला नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध काही निर्बंध लावण्याचा विचारही झाला. या क्षेत्रातले तज्ज्ञ आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनने तसे सुचविले होते. पण, वेळ कठीण असल्याने कठोर कारवाई करणे सरकारला शक्य नाही. थोडी वाट पाहू आणि मग लस घेऊ, असा विचार कर्मचारी करीत असावेत, असे अ. भा. आयुर्विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी म्हटले आहे. 

पंतप्रधानांच्या कार्यगटाचे ते सदस्य आहेत. गुलेरिया स्पष्ट बोलले नाहीत; पण लसीच्या अनिष्ट परिणामांची शंका हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आत्तापर्यंत प्रतिकूल परिणाम ८९ जणांच्या बाबतीत उद्भवले; पण ते लसीमुळे नव्हते, असे सरकारने संसदेत सांगितले आहे. आजवर १३ जणांचा मृत्यू झाला; पण तो कशामुळे? हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही.