जगभरात असा एकही देश नाही, जिथे कचऱ्याच्या समस्येनं उग्र स्वरूप धारण केलेलं नाही. जगभरात कचऱ्याचे डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. त्याचं काय करायचं, असा प्रश्न सगळ्या जगालाच पडला आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अनेक देश आपापल्या परीन प्रयत्न करताहेत. पण त्यांना म्हणावं तसं यश प्राप्त झालेलं नाही.
एकीकडे लोकसंख्या वाढतेय, माणसांना राहायला जागा कमी पडतेय, तर दुसरीकडे कचऱ्याचे ढीग जागा व्यापताहेत. त्याचं प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतंच आहे. विकसित देशांनी त्यावर एक सोपा उपाय शोधला आहे. आपल्या दारातली घाण दुसऱ्याच्या दारात नेऊन टाकायची! अनेक विकसित देश गेल्या अनेक वर्षांपासून आपला कचरा; विशेषत: ई-कचरा अविकसित देशांत निर्यात करीत आहेत. त्यामुळे त्यांची ई-कचऱ्याची समस्या तर कमी होते आहेच, शिवाय हा कचरा गरीब देशांना विकून त्याचे पैसेही ते कमावताहेत. पण हा प्रकारही फार काळ चालणार नाही. कारण इतर देशही याबाबत जागरूक होऊ लागले आहेत.
जगाचं वाळवंट समजल्या जाणाऱ्या संयुक्त अरब अमिरातीतही हा प्रश्न खूपच गंभीर झाला आहे. पण त्यासाठी त्यांनी आता एक नवाच पर्याय शोधला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीतले कचऱ्याचे ढीग जाळून त्यापासून आता तिथे वीज निर्माण केली जाणार आहे. एकाच दगडात दोन शिकार साधण्याचा प्रयत्न ते करीत असले, तरी त्यांच्या या प्रयोगावर टीकाही होत आहे. एकीकडे कचऱ्याचा प्रश्न मिटेल आणि दुसरीकडे विजेच्या टंचाईवरही मात करता येईल, असा संयुक्त अरब अमिरातीचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीचा पहिला प्रकल्प शारजामध्ये सुरू आहे आणि या वर्षाच्या अखेरीस तो पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर वर्षभरात तीन लाख टन कचऱ्याचा निपटारा तर होईलच, पण त्यापासून २८ हजार घरांना वीजही मिळेल.
संयुक्त अरब अमिरातीची लोकसंख्या आज एक कोटीच्या आसपास आहे. तीस वर्षांपूर्वी हीच लोकसंख्या केवळ वीस लाख होती. या देशात विजेच्या वापराचं प्रमाण खूप मोठं आहे, पण त्याचवेळी या देशातील लोक जगातील इतर देशांच्या तुलनेत प्रतिव्यक्ती सर्वाधिक कचरा करतात असंही निरीक्षण आहे. रोजच्या रोज वाढत जाणारे हे कचऱ्यांचे डोंगर पाहता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे, येथील प्रत्येक व्यक्ती सरासरी तब्बल १.८ किलो कचरा रोज तयार करतो. हा कचरा कुठे टाकायचा असा प्रश्न झाल्याने केवळ दुबईतच कचऱ्याचे प्रचंड मोठे असे तब्बल सहा डोंगर तयार झाले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हा कचरा ४०० एकरपेक्षाही अधिक जागेवर पसरलेला आहे.
शारजामध्ये ज्याप्रमाणे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पाचं काम वेगानं सुरू आहे, त्याचप्रमाणे दुसरा एक प्रकल्पही दुबईत उभा राहात आहे. २०२४ पर्यंत या प्रकल्पाचं कामही पूर्ण होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर अशा प्रकारचा तो जगातला सर्वात मोठा प्रकल्प असेल, असं मानलं जात आहे. या प्रकल्पाद्वारे वीजनिर्मिती करताना रोज तब्बल १९ लाख टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाईल. एक काळ होता, ज्यावेळी संयुक्त अरब अमिरातीचा बहुतांश भाग म्हणजे केवळ विराण वाळवंट होतं. कोणत्याच प्रकारच्या सुविधा तेथे नव्हत्या. पण तेलाच्या बळावर या देशानं नंतर खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रगती केली आणि अनेक उद्योगधंदेही तिथे नावारूपाला आले.
शारजा, दुबई आणि अबूधाबीसारखी शहरं तर जागतिक व्यापार केंद्र आणि पर्यटनकेंद्र म्हणून विकसित झाली. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या मते १९९०च्या तुलनेत संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये विजेचा वापर महाप्रंचड म्हणजे ७५० टक्क्यांनी वाढला. कचरा जाळून वीज निर्माण करणं हा ‘सोपा’ पर्याय आहे, पण सरकारनं कचरा जाळून प्रदूषण करण्यापेक्षा वेगळा, पर्यावरणस्नेही उपाय अंमलात आणावा, असं पर्यावरणवाद्यांचं म्हणणं आहे. दुबई येथील ‘डिग्रेड’ या संस्थेतर्फे रिसायकल्ड प्लॅस्टिक बोटल्सपासून डिझायनर कपडे आणि इतर वस्तू तयार केल्या जातात. या संस्थेच्या संचालक एमा बार्बर म्हणतात, इथे कचरा करणं आणि कचरा फेकणं ‘फ्री’ आहे, त्यामुळे लोक गरजेपेक्षा जास्त खरेदी करतात आणि मोठ्या प्रमाणात कचराही करतात. त्याला आळा घातला गेला पाहिजे. पर्यावरणस्नेही उपायाला दुसरा कोणताही पर्याय असू शकत नाही.
गॅसवरचं अवलंबित्व टाळायचंय
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये ९० टक्के वीज गॅसवर चालणाऱ्या यंत्रांपासून तयार केली जाते. गॅसवरचं हे अवलंबित्व त्यांना कमी करायचे आहे. त्यामुळेही कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प त्यांनी सुरू केला आहे. कचऱ्याच्या समस्येवर उपाय शोधला नाही तर २०४१ पर्यंत संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये ५८ लाख वर्ग मीटर क्षेत्रात कचऱ्याचे डोंगर पसरलेले असतील, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. गेल्यावर्षी या देशानं आपलं पहिलं अणूऊर्जा केंद्रही तयार केलं आहे. २०५०पर्यंत ‘कार्बन न्यूट्रल’ होण्याचा त्यांचा इरादा आहे, पण ते कसं शक्य होईल हा प्रश्नच आहे.