सरकारमध्ये भाजप; पण सरकार भाजपचे नाही! सत्तेचे संतुलन बिघडलेले...

सत्तेचे संतुलन बिघडलेले आहे. त्याचे परिणाम सरकारमध्ये दिसत असतात. सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशी भाजपची अवस्था आहे!

- यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत

मुंबई महाराष्ट्रात आहे; पण मुंबईत महाराष्ट्र नाही, असे एक गाजलेले वाक्य आहे. त्याच धर्तीवर सध्या असे वाटत आहे, की सरकारमध्ये भाजप आहे; पण सरकार भाजपचे नाही. ५० आमदार असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे १० मंत्री आहेत. चाळीसही आमदार नसलेल्या अजित पवार यांच्या पक्षाचे ९ मंत्री आहेत आणि ११५ आमदार असलेल्या भाजपचे फक्त १० मंत्री आहेत. ५० आमदार असलेल्या पक्षाकडे मुख्यमंत्रिपद आहे, चाळीसही आमदार नसलेल्या पक्षाकडे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्रीपद आहे, तर ११५ आमदारांच्या पक्षाकडे उपमुख्यमंत्रिपद; गृहमंत्री पद आणि थोडकीच महत्त्वाची मंत्रिपदे आहेत. सत्तेचे संतुलन बिघडलेले आहे आणि त्याचे परिणाम सरकारमध्ये दिसत असतात. सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशी भाजपाची अवस्था होते बरेचदा. 

जवळपास ९० आमदारांच्या पक्षांना २० मंत्रिपदे आहेत आणि त्यांच्यापेक्षा २५ आमदार अधिक असलेल्यांच्या पदरी फक्त दहा. भाजपच्या आमदार, मंत्र्यांची इतर दोन पक्षांच्या मंत्र्यांकडील कामे होतात का? त्याचे उत्तर मात्र आहे की कामे होतात. कारण, मध्ये देवेंद्र फडणवीस आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अजून तरी त्यांचा शब्द खाली जात नाही. फरक एवढाच आहे, की अजितदादांकडे सांगितलेले काम चटकन होते, शिंदेंकडे जरासा वेळ लागतो. त्यात शिंदेंचा कुठलाही हेतू नाही. त्यांची यंत्रणा अपेक्षेनुसार वेगाने प्रतिसाद देणारी नाही एवढेच.

शिंदे सरकारबद्दलचे राजकीय परसेप्शन म्हणजे हे अभद्र युतीचे सरकार आहे असे सुरुवातीला होते. आता ते मागे पडत आहे. राज्यातील दोन मोठ्या सत्ताबदलात सर्वच प्रमुख नेत्यांनी दगाफटका, वैचारिक भूमिकांना तिलांजली असे प्रकार केल्याने आता कोण्या एकाला दोषी ठरविण्यात अर्थ नाही; सगळेच तसे असतात आणि राजकारण असेच असते, राजकारणाकडे तत्त्वांच्या चष्म्यातून पाहण्याला काही अर्थ नसतो, हे सगळ्यांनाच कळले आहे. आता सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यांकन लोक करू लागले आहेत. सामान्य कार्यकर्ता ते मुख्यमंत्री असा प्रवास केलेले एकनाथ शिंदे, प्रशासनाचीच नाही तर राज्याच्या प्रश्नांची उत्तम जाण असलेले देवेंद्र फडणवीस आणि बेधडक अजित पवार या तिघांचे हे सरकार आहे. तिघांच्या कार्यालयातील यंत्रणांमध्ये मात्र अजूनही समन्वयाचा अभाव आहे. प्रत्येक कार्यालय आपले घोडे दामटताना दिसते. शिंदे यांच्यावर माध्यमांनी अनेकदा त्यांचे ‘टाइम मॅनेजमेंट’ योग्य नाही आणि ते गर्दीबरोबर वाहवत जातात, अशी टीका केली होती. आता त्यांनी वेळेचे व्यवस्थापन थोडे थोडे सुरू केले आहे. आपली म्हणून जी माणसे सतत डोक्यावर बसत होती आणि वाट्टेल ती कामे करवून घेत होती, त्यांना खाली उतरविण्याचे काम त्यांनी सुरू केल्याचे दिसते. आपल्या दिलदारीचा अनेकांना फायदा झालाच पाहिजे. पण, त्याचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना चाप लावला पाहिजे, हे त्यांना कळलेले दिसते.

सरकारसाठी डोकेदुखी
सरकार स्थिर होऊ पाहत असतानाच आता मीरा बोरवणकर यांच्या आरोपांमुळे अजित पवार घेरले गेले आहेत. ललित पाटील या ड्रग माफियाच्या प्रकरणात शंभुराज देसाई, दादा भुसे या शिंदेसेनेच्या दोन मंत्र्यांना विरोधकांनी लक्ष्य केले आहे. ललित पाटील प्रकरणात काही धक्कादायक खुलासे येत्या काही दिवसात नक्कीच होतील. आरोप करणारे बॅकफूटवर जाऊ शकतात. आणखी एका प्रकरणाची फारशी चर्चा झाली नाही. ते म्हणजे, मुंबईतील एका बड्या व्यक्तीकडे आयकराची तपासणी झाली म्हणतात. बात जब निकली है तो दूर तक जा सकती है. सरकारला अनेक मुद्द्यांवर घेरता येऊ शकते. विरोधी पक्षांतील नेत्यांचे सत्तापक्षातील वेगवेगळे नेते टार्गेट असतात. सगळ्यांचे मिळून एकच टार्गेट नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाला मर्यादा आलेल्या आहेत.

सामाजिक प्रश्नांची धग 
राजकीय आव्हानांचा मुकाबला करत असतानाच लोकाभिमुख निर्णयांचा सपाटाही सरकारने लावला आहे, पण, आजचे खरे आव्हान हे सामाजिक प्रश्नांचे आहे. मराठा आरक्षणाबाबत २२ ऑक्टोबरची डेडलाइन मनोज जरांगे - पाटील यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देऊ नका म्हणून ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीतून आरक्षण हवे आहे, दुसरीकडे धनगरांना आमच्यात आणाल तर याद राखा, असा पवित्रा आदिवासी संघटनांनी घेतला आहे. काही ब्राह्मण बांधव आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेले आहेत. त्यांना समाजासाठी श्री परशुराम महामंडळ हवे आहे. परभणीचा गणपत भिसे हा धडपड्या कार्यकर्ता आहे. त्याने अनुसूचित जातींची अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी करण्याच्या मागणीला जोर आणला आहे. मराठा आणि ओबीसी मतांचे लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत कसे ध्रुवीकरण होईल, याचा अंदाज सगळेच प्रमुख विरोधी पक्ष घेत आहेत. 

सामाजिक प्रश्नांची धग आपल्या राजकारणाला बसता कामा नये, यासाठी सगळेच सावध भूमिका घेत आहेत. मात्र, चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे. त्यामुळे टेन्शनही सरकारला अधिक आहे. ओबीसी, ‘व्हीजेएनटी’ हा भाजपचा डीएनए असल्याचे भाजपचे बडे नेते जाहीरपणे सांगत आहेत. गुजरातमधील पाटीदार आंदोलनासारखे वातावरण सध्या आहे. त्या आंदोलनाचे पुढे काय झाले हे अभ्यासले तर त्याला जोडून महाराष्ट्रातील स्थितीकडे बघता येईल. आरक्षणाचा पेटलेला सामाजिक मुद्दा राजकारणाचे संदर्भ बदलू पाहत आहे.