हरयाणात भाजपची सत्ता जाते आहे, कारण..

हरयाणात किसान, जवान, पहिलवान या तिघांनी मिळून निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच भाजपला पिछाडीस ढकलले होते... तो विरोध तीव्र झाला आहे!

-योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, 
भारत जोडो अभियान

हरयाणा निवडणुकीसंदर्भात तीन शक्यता सांगता येतील. पहिली अशी की सत्ताधारी भाजपविरुद्ध जनमताची लाट येईल आणि काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळेल. दुसरी म्हणजे या लाटेचे रूपांतर वादळात होऊन काँग्रेसला भरभक्कम बहुमत मिळेल. तिसरी शक्यता अशी की, काँग्रेसच्या बाजूने त्सुनामी येईल आणि भाजपसह उर्वरित पक्षांच्या वाट्याला अगदीच तुरळक जागा येतील.

यापैकी कोणती शक्यता प्रत्यक्षात येईल आणि कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न मी इथे केलेला नाही. ही अगदी सर्वसामान्य ‘वस्तुस्थिती’ आहे.  या निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेस अशा दोघांमध्येच थेट लढत आहे, यात मुळीच शंका नाही. गेल्या काही निवडणुकीत अभय चौटालांची इनेलो, दुष्यंत चौटालांची जजपा, बसपा, आप किंवा स्वतंत्र उमेदवारांना महत्त्वपूर्ण स्थान होते. यावेळी ते तसे उरलेले नाही. यंदाच्या या थेट लढतीत काँग्रेस खूपच आघाडीवर आहे, हे सगळेच जाणतात. वरील तीन शक्यतांपैकी कोणतीही खरी होवो, सरकार काँग्रेसचेच बनणार, हे तर स्पष्टच आहे.

काही निवडणुकींचा निकाल निवडणूक घोषित होण्यापूर्वीच लागलेला असतो. हरयाणाची ही निवडणूक त्यात मोडते. कोणता पक्ष कोणता उमेदवार उभा करतो, आपल्या जाहीरनाम्यात काय म्हणतो, प्रचारात कोणती रणनीती वापरली जाते यावरून, जागांची पक्षनिहाय संख्या थोडीफार इकडे-तिकडे होऊ शकते. परंतु त्यामुळे संपूर्ण निवडणुकीची अंतिम निष्पत्ती बदलण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

वस्तुत: सुमारे वर्षापूर्वी या निवडणुकीचा कल स्पष्ट झालेला होता. सरकार आणि समाज यांच्यामध्ये एक प्रचंड दरी निर्माण झाली होती. भाजपच्या दुसऱ्या सरकारची निर्मिती केली गेली तेव्हापासूनच जनतेचा भ्रमनिरास सुरू झाला. भाजपविरोधी मते एकवटणाऱ्या दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाने अचानक कोलांटउडी मारून चक्क भाजपच्याच नेतृत्वाखाली सरकार बनवले. जनता यामुळे अतिशय खट्टू झाली होती. सत्ता आणि समाज यांना जोडणारा वैधतेचा धागा पुढे शेतकरी आंदोलनाच्या काळात पुरता तुटून गेला. भाजप सरकारने शेतकरी आंदोलन रोखण्यासाठी, चिरडण्यासाठी, त्याची बदनामी करण्यासाठी काहीही करायचे बाकी ठेवले नाही. तरीही, संपूर्ण शेतकरी समाज एकसंधपणे या आंदोलनाच्या बाजूने उभा राहिला. शेवटी केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांसमोर मान तुकवणे भाग पडले. त्यामुळे हरयाणा सरकारची इभ्रतही गेली आणि मान्यताही उतरणीला लागली.

महिला कुस्तीगीरांनी लैंगिक शोषणाविरुद्ध केलेल्या संघर्षामुळे सरकारची उरली सुरली वैधताही धुळीस मिळाली. राज्यात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात होतीच; भरीला अग्निवीर योजनेने ग्रामीण तरुणांचे स्वप्न उद्ध्वस्त करून टाकले.  किसान, जवान आणि पहिलवान या तिघांनी मिळून निवडणूक सुरू होण्यापूर्वीच भाजपला पिछाडीस ढकलले होते. राज्यातील या बदलत्या राजकीय समीकरणाची झलक लोकसभा निवडणुकीतही दिसून आली. पाच वर्षांपूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडे काँग्रेसपेक्षा ३०% मतांची आघाडी होती. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत ही आघाडी संपुष्टात आली. 

दोन्ही पक्षांना पाच-पाच जागा मिळाल्या. काँग्रेस आणि आपच्या आघाडीला भाजपपेक्षा जास्त मते मिळाली. तरीही लोकसभा निवडणुकीतील राष्ट्रीय प्रश्नांवरचा भर आणि पंतप्रधानांची लोकप्रियता या जोरावर भाजपचा दारुण पराभव टळला. परंतु विधानसभा निवडणुकीत मात्र राज्य सरकारच्या कर्मातून भाजपची सुखरूप सुटका मुळीच होऊ शकत नाही. त्यातल्या त्यात मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या पहिल्या सरकारने भ्रष्टाचार कमी करणे आणि नोकऱ्या पात्रतेनुसारच देणे याबाबतीत थोडेफार नाव मिळवले होते. पण दुष्यंत चौटाला यांच्या साथीने बनवलेल्या त्यांच्या दुसऱ्या सरकारने मात्र भ्रष्टाचारी, अहंकारी आणि असंवेदनशील अशीच आपली प्रतिमा करून घेतली. इतकी की शेवटी मनोहरलाल यांना पदमुक्त करणे भाजपला भाग पडले. नायब सिंह सैनी या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी चमक दाखवत अनेक लोकप्रिय घोषणाही केल्या. पण तोवर खूप उशीर झालेला होता. जनतेने अगोदरच आपला निर्णय मनोमन घेऊन टाकला होता.

या पार्श्वभूमीवर, आपली कमजोरी ध्यानी घेऊन भाजप नेतृत्वाने तिकीट वाटपात विशिष्ट रणनीती वापरत कडक भूमिका घेतलेली आहे. पण त्यामुळे पक्षांतर्गत मतभेद अधिकच वाढीस लागले आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या तिकीट वाटपातही खूप तणातणी झाली आणि पक्षातील गटबाजी चव्हाट्यावर आली. पण प्रत्यक्ष मतदारसंघात यावेळी त्याचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. दोन्ही मोठ्या पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केलेले आहेत. भाजपलासुद्धा बेरोजगारी, अग्निवीर आणि शेतकऱ्यांना द्यावयाची किमान आधारभूत किंमत हे मुद्दे स्वीकारणे भाग पाडले आहे. परंतु प्रत्यक्षात कोणाच्याच जाहीरनाम्याची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. 

शेवटी हिंदू-मुस्लीम किंवा मग जाट- गैर जाट असे जातीय ध्रुवीकरण करणे ही एकच चाल भाजपच्या हाती शिल्लक आहे. काही निवडक मतदारसंघांत त्यांचा थोडाफार प्रभाव पडू शकतो. परंतु अशा ध्रुवीकरणाचा प्रभाव सगळ्या राज्याच्या निकालावर होईल, अशी चिन्हे यावेळी मुळीच दिसत नाहीत. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात आता सगळ्यांचे लक्ष उमेदवारांची व्यक्तिगत लोकप्रियता, स्थानिक जातीय समीकरणे आणि प्रचाराचे डावपेच यावरच लागून राहिले आहे. यामुळे संपूर्ण निवडणुकीची अंतिम फलश्रुती जरी बदलली नाही तरी प्रत्येक पक्षाच्या जागांचे आकडे पुढे-मागे होऊ शकतात.  जाट आणि गैर जाट मतांच्या ध्रुवीकरणात अंशत: यश मिळाले तर भाजप काँग्रेसला निव्वळ बहुमतावर रोखू शकेल. परंतु ही चाल यशस्वी झाली नाही, आणि काँग्रेसने अगदी शेवटच्या टप्प्यात ढिलाई दाखवली नाही तर आज दिसणाऱ्या लाटेचे रूपांतर तुफानात किंवा अगदी त्सुनामीतही होण्याची आणि काँग्रेसला अतिप्रचंड बहुमत मिळण्याचीही शक्यता आहे.
    yyopinion@gmail.com