कुठे केनेडी, कुठे आपण

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कायद्यासारखा साऱ्या देशात अंमलात येतो. शिवाय तो मूलभूत अधिकारांमधील लिंगभेद विरहित समतेच्या मुद्द्याला धरून दिला असेल तर त्याची अंमलबजावणीही कठोरपणे केली जाणे आवश्यक आहे.

केरळातील साबरीमाला या प्राचीन मंदिरात स्त्रियांना मुक्त प्रवेश करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही त्या मंदिराचे कर्मठ पुजारी, पुरोहित व अधिकारी त्यांना तो मिळू देत नसतील आणि तशा अडवणुकीचा प्रयत्न करणाºया साडेतीन हजार लोकांना सरकारला अटक करावी लागत असेल तर तो देशात आपली राज्यघटना रुजविण्याच्या कामात आपल्याला आलेले अपयश सांगणारा प्रकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कायद्यासारखा साºया देशात अंमलात येतो. शिवाय तो मूलभूत अधिकारांमधील लिंगभेद विरहित समतेच्या मुद्द्याला धरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असेल तर त्याची अंमलबजावणीही कठोरपणे केली जाणे आवश्यक आहे. कित्येक वर्षे देशातील स्त्री संघटना व राजकीय पक्ष ही मागणी करीत आहेत. परंतु परंपरेने स्त्रियांना कमी लेखण्याचे मनात असलेल्यांचा एक वर्ग देशात आहे आणि कर्मठांच्या या वर्गाला बळ देणारे व त्याचा वापर आपल्या निवडणुकीसाठी करायला सज्ज असलेले पक्षही देशात आहेत. ते व त्यांचे कार्यकर्तेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारून मंदिरात प्रवेश करणाºया स्त्रियांना अडविण्याचा उद्योग करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आदेशच तेवढा देऊ शकते. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सरकारकडे असते. पण त्यासाठी केंद्रातले सरकार मजबूत व पुरोगामी विचारांना वाहिले असावे लागते. जॉन एफ. केनेडी हे अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना दक्षिणेतील एका वर्णविद्वेषी राज्याने एका कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश नाकारला होता. मात्र तो देण्याचे आदेश तेथील सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्या राज्याने मात्र तो प्रवेश कोणत्याही परिस्थितीत दिला जाणार नाही असे घोषित केले तेव्हा केनेडींनी देशाच्या सैन्याची एक मोठी बटालियनच त्या राज्यात व त्या शाळेभोवती नेऊन उभी केली. परिणाम दरदिवशी तो मुलगा सायकलवरून शाळेत जात असताना त्याच्या मागे त्याच्या रक्षणार्थ अमेरिकी लष्कराचा एक मोठा रणगाडाच शाळेपर्यंत जाताना जगाने पाहिला. मात्र त्यासाठी केनेडींचे मन व त्यांच्याएवढ्या जबर पुरोगामी व समतावादी निष्ठा लागतात. भारतात सत्तारूढ असलेला भारतीय जनता पार्टी हा पक्ष अजून मनाने विसाव्या शतकातच यायचा राहिला आहे. स्त्रियांना मंदिरात प्रवेश नसावा हा परंपरेचा अभिमान त्याला निवडणुकीत विजय मिळवून देतो असा त्याचा विश्वास आहे. तसाही तो पक्ष गंगेचे पाणी, राम मंदिराच्या विटा व बाबरीचा विध्वंस असे धार्मिक म्हणविणारे उद्योग करीतच आता सत्तेवर पोहोचला आहे. स्त्रिया, दलित, अल्पसंख्य व अन्य धर्मीयांवर त्याचा असलेला रोष व त्यांना बहुसंख्येतील पुरुषांच्या बरोबरीचे अधिकार प्राप्त होऊ न देणारी त्याची मानसिकता आता साºयांना ठाऊक झाली आहे. त्यामुळे देशातील स्त्रियांना सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिला तरी भाजपाचे राजकारण तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचू देणार नाही ही अटकळ अनेकांच्या मनात होती, तीच आता खरीही झाली आहे. या साºया विपरीत प्रकारावर भाष्य करताना भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी तर न्यायालयाला शहाणपण शिकविण्याचा आव आणून ‘जो आदेश अंमलात आणता येत नाही तो तुम्ही देताच कशाला’ असा प्रश्न त्यांनी न्यायालयाला विचारला आहे. म्हटले तर हा प्रश्न विनोदी आहे आणि तो घटनेशी द्रोह करणाराही आहे. न्यायालयाने प्रत्येकच गुन्ह्याच्या विरोधात आजवर आदेश दिले आहेत. तरीही गुन्हे घडतात. त्यामुळे अमित शहांचे शहाणपण मान्य केले तर न्यायालयांना त्यांची कामेच बंद करावी लागतील. त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न भाजपाच्या स्त्रीविषयक मानसिकतेचा आहे. शहा यांची मानसिकता सुषमा स्वराज, मनेका गांंधी, हेमामालिनी किंवा वसुंधरा राजे या त्यांच्या पक्षातील महिला नेत्यांना मान्य आहे काय, हाच खरा प्रश्न आहे. या स्थितीत देशातील महिलांनी मंदिराबाहेरच राहणे शहाणपणाचे ठरेल की सरकार घटनेतील मूल्यांची कठोर अंमलबजावणी करून मंदिर प्रवेशाबाबतचा लिंगभेद दूर करील, हा आताचा खरा प्रश्न आहे आणि तो राजकीय व सामाजिक व्यासपीठांनीही सोडवायचा आहे.