- सुरेश भटेवरा (राजपथावरून...)
परदेशी बँकांमध्ये दडवलेला भारताचा ८0 लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा केंद्रातली सत्ता हाती आल्याबरोबर १00 दिवसांत परत आणेन. प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करेन, अशा कर्कश गर्जना करीत नरेंद्र मोदींनी लोकसभेची निवडणूक जिंकली. त्याआधी २00९ साली अडवाणी पंतप्रधान पदाचे दावेदार असताना भाजपाच्या प्रचाराचा हाच ‘यूएसपी’ होता. मनमोहन सिंग सरकारच्या कारकिर्दीत अण्णा हजारेंपासून बाबा रामदेवांपर्यंत सर्वांनी परदेशातल्या काळ्या संपत्तीबाबत देशभर रण पेटवले. आज या विषयावर सारे गप्प आहेत. कोणी काही बोलत नाही. निवडणूक प्रचारातला तो एक ‘चुनावी जुमला’ होता, असा बाष्कळ विनोद ऐकवीत पक्षाध्यक्ष अमित शहांनी या विषयाची बोळवण केली आहे.परदेशातला काळा पैसा अथवा दडवलेली संपत्ती बाहेर काढण्यासाठी करदात्यांना खास सूट देऊन ९0 दिवसांच्या मुदतीची एक अ‍ॅम्नेस्टी योजना मोदी सरकारने मध्यंतरी जाहीर केली. त्याचा बराच गाजावाजाही करण्यात आला. सर्वांना वाटले आयकर खात्याच्या हाती आता घबाड लागेल. सरकारी खजिना ओसंडून वाहू लागेल. मोदी सरकारच्या स्वप्नातले ‘अच्छे दिन’ खरोखर या भूतलावर अवतरतील. योजनेच्या ९0 दिवसांची मुदत अखेर ३0 सप्टेंबरला संपली. या कालखंडात सरकारच्या गळाला एकही मोठा मासा लागला नाही. ज्या ६३८ जणांनी ४१४७ कोटी रुपयांची तथाकथित काळी संपत्ती जाहीर केली, त्यातले बहुतांश जण वैयक्तिक करदाते आहेत. बरीच वर्षे ते परदेशात कार्यरत होते. या काळात परदेशी बँकांमध्ये त्यांनी खाती उघडली. कालांतराने ते भारतात परतले. परदेशी बँकांमधे यापैकी काहींची खाती त्यानंतरही चालूच होती. काहींनी छोटी-मोठी स्थावर मिळकतही परदेशात खरेदी केली. त्याची नोंद मात्र विविध कारणांमुळे भारतीय आयकर विभागाकडे झाली नव्हती. परदेशातली प्रत्येक संपत्ती म्हणजे काळा पैसा नव्हे, हे शाश्वत सत्य हळूहळू उघडकीला येते आहे.परदेशातला काळा पैसा अथवा संपत्ती भारतात आणण्याचा सरकारचा पहिला खटाटोप कसा फसला आहे, त्याच्या विविध कहाण्या आज दिल्लीत चर्चेत आहेत. १९९0च्या दशकात एक भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर अमेरिकेत गेला. २ वर्षांपूर्वी तो भारतात परतला. अमेरिकेत कार्यरत असताना तिथल्या बँकेत ५0 लाख डॉलर्सची रक्कम त्याच्या खात्यात जमा झाली. अमेरिकन सरकारला याची कल्पना होती. इतकेच नव्हे, तर त्यावरील रीतसर करही त्याने तिथे भरला होता. भारतीय आयकर विभागाला याची कल्पना असण्याचे कारण नाही. आता केंद्र सरकारने दिलेल्या संधीचा लाभ घेऊन या ९0 दिवसांत परदेशातली ही संपत्ती त्याने जाहीर केली. परदेशी बँकेतली प्रत्येक संपत्ती म्हणजे काळा पैसा नव्हे, हे सत्य सर्वांसमोर आणणारा हा किस्सा, त्याच्या कर सल्लागाराकडूनच समजला. सरकारच्या अ‍ॅम्नेस्टी योजनेत जे ४१४७ कोटी जाहीर झाले, त्यात काळा पैसा नेमका किती? याचे संशोधन आता सुरू झाले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) यंत्रणेने आयुक्त दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याची त्यासाठी नेमणूक केली असून, नवी दिल्लीतल्या सिव्हिक सेंटरमध्ये त्याचे कार्यालय थाटले आहे. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी आजवर जाहीर झालेल्या अ‍ॅम्नेस्टी योजनांची तुलनाच करायची झाली तर मोदी सरकारच्या ताज्या योजनेपेक्षा १९९७ साली तत्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी जाहीर केलेली व्हॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम अधिक यशस्वी ठरली होती. या योजनेत ३३ हजार ६९७ कोटींची काळी संपत्ती जाहीर झाली आणि कररूपाने सरकारच्या तिजोरीत ९७२९ कोटी म्हणजे जवळपास १0 हजार कोटींची भर पडली होती. मोदी सरकारच्या योजनेचा ताजा फजितवाडा अर्थमंत्री अरुण जेटलींना चांगलाच झोंबला आहे. विशेषत: १९९७ सालच्या योजनेच्या तुलनेमुळे ते अधिक संतापले आहेत. काहीशा दरडावण्याच्या स्वरात जेटली म्हणतात, अ‍ॅम्नेस्टी योजनेत ज्यांनी काळा पैसा जाहीर करण्याचे टाळले, त्यांनी दंडात्मक कारवाईला सामोरे जाण्यास आता तयार राहावे. माहिती हाती येताच सरकार त्यांच्यावर कठोर कारवाई करील. परदेशापेक्षा अधिक काळा पैसा देशातच आहे, हा शोधही जेटलींना फसलेल्या योजनेनंतरच लागला आहे. त्यासाठी रोखीच्या व्यवहारांना पॅन कार्ड अनिवार्य करण्याचा आणि दैनंदिन व्यवहारात एटीएम अथवा अधिकाधिक प्लास्टिक करन्सीचा वापर करण्यास उत्तेजन देण्याचा इरादा नुकताच त्यांनी बोलून दाखवला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत जितका पांढरा पैसा रेकॉर्डवर आहे त्यापेक्षा किती तरी अधिक काळ्या पैशाच्या स्वरूपात चलनात फिरतो आहे. याचे मुख्य कारण भारतीय करप्रणाली मूलत: किचकट व गुंतागुंतीची आहे. जगातल्या अनेक देशांत कुठेही नाहीत इतके कर आपली सरकारे वसूल करतात. सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेली ही रक्कम भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत वाहताना लोक उघड्या डोळ्यांनी पाहतात. प्रामाणिकपणे पैसे कमवणाऱ्याला प्रत्येक १00 रुपयांमागे ५0 ते ६0 रुपये विविध करांच्या रूपाने खिशातून मोजावे लागतात. या प्रयोगामुळे शक्यतो कर बुडवण्याकडे लोकांचा कल असतो. कोणत्याही दुकानात ग्राहक गेला तर मालाची पावती हवी की नको, असा पहिला प्रश्न त्याला विचारला जातो. व्यापारात ७0 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यवहार रोखीत होतात. क्षणाक्षणाला त्यातून पांढऱ्या पैशावर काळा रंग चढत जातो.सामान्यजनांना लुटण्यासाठी तऱ्हेतऱ्हेच्या करांची वसुली करणारे इन्स्पेक्टर आणि अधिकारी आपला जबडा उघडूनच बसलेले असतात. राजकारणात, निवडणुकीत राजकीय पक्ष व धनाढ्य उमेदवार वारेमाप पैशांची उधळपट्टी करतात.कठोर कारवाईच्या अर्थमंत्र्यांच्या धमक्या ऐकून लोक घाबरतील आणि सरकारी तिजोरीत काळ्या पैशांचा पाऊ स पडू लागेल हा कल्पनाविलास झाला. मुळात हा प्रयोग वाटतो तितका सोपा नाही. राजकारणाच्या आखाड्यात परदेशातल्या काळ्या पैशांचा ओरडा सुरू झाल्याबरोबर चतुर लोकांनी झटपट त्याच्या जागा बदलल्या. परदेशी गुंतवणुकीचे ढोल बडवीत, मॉरिशससारख्या देशात स्थापन केलेल्या बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून अनेकांनी आपला काळा पैसा भारतात आणून पांढरा केला. दडवलेली संपत्ती सुरक्षित जागी हलवण्यासाठी काही कंपन्यांनी नवनवे टॅक्स हेवन देश शोधून काढले. अनेक भारतीय व्यावसायिकांमध्ये एनआरआय बनण्याची स्पर्धा सुरू झाली. कुटुंबातल्या व्यक्तीला १८२ दिवसांसाठी ते परदेशात पाठवतात. विमा कंपन्यांच्या विविध योजनांद्वारे दुबई - सिंगापुरात पैसे पाठवले जातात. असल्या प्रयोगांची यादी बरीच लांबलचक आहे.लोकांच्या खिशात पैसे नाहीत म्हणूनच ऐन सणासुदीतही भारतीय बाजारपेठा ओस पडल्या आहेत. जिझिया स्वरूपाच्या करांमुळे स्मार्ट उद्योजकांचे चेहरे कोमेजले आहेत. देशी उत्पादन थंडावले आहे. मेक इन इंडियाची घोषणा करणाऱ्या मोदी सरकारला हा देश पुन्हा एकदा चाकरमान्यांचा देश बनवायचा आहे काय?आयुष्यभराची कमाई गोळा करून एखादा मध्यमवर्गीय स्वप्नातले घर विकत घ्यायला जातो, तेव्हा बिल्डरच्या हाती आपले पांढरे पैसे काळे करून त्याला अगोदर मोजावे लागतात. यापैकी एकही गोष्ट आजवरच्या कोणत्याही सरकारच्या नजरेतून सुटलेली नाही. मग हा बहुचर्चित काळा पैसा नेमका जातो कुठे, हा प्रश्न सरकारला का पडावा?भारतावर १५0 वर्षे राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांनी जे केले होते, तेथेच आपण पुन्हा परततो आहोत काय? अर्थकारण सुधारण्याची अर्थमंत्र्यांची खरोखर इच्छा असेल तर सर्वप्रथम देशातल्या व्यापार, उद्योग क्षेत्रात अधिक खुलेपणा यायला हवा. त्यासाठी प्रामाणिक करदात्याच्या डोक्यावर लादलेले विविध करांचे ओझे सरकारने लक्षणीय स्वरूपात कमी केले पाहिजे. तुटपुंज्या नोकऱ्यांच्या माध्यमातून देशाची अर्थव्यवस्था कितपत सुधारणार आहे? स्वयंरोजगाराचे क्षेत्र त्यासाठी बहरले पाहिजे. अशा प्रयत्नांचा हुरूप वाढवण्यासाठी सरकारला अगोदर आपली विश्वासार्हता वाढवावी लागेल. घोषणांच्या गदारोळात सध्या त्याचीच कमतरता आहे.