कर्नाटक, मध्य प्रदेश पाठोपाठ राजस्थानमध्ये ‘आॅपरेशन लोटस’ यशस्वी करुन काँग्रेसची सत्ता खालसा करण्याचा भाजपच्या चाणक्यांचा डाव अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने काही अंशी उलथवला. पायलट व त्यांच्या बंडखोर सहकाऱ्यांची पक्षाने पदांवरुन गच्छंती केल्यामुळे पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी तरुणतुर्कांवर मात केल्याचे चित्र दिसले. मध्य प्रदेश इतके राजस्थानमध्ये कमळ फुलवणे सोपे नव्हते. कारण सत्ताधारी काँग्रेस व विरोधी भाजप यांच्या सदस्यसंख्येत बरेच अंतर आहे. मात्र गेहलोत सरकारमधील उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांची नाराजी हेच भाजपचे मुख्य शस्त्र होते. पायलट हे आपल्यासोबत काँग्रेस व अपक्ष आमदार घेऊन येतील, असा भाजपच्या नेत्यांचा कयास होता. मात्र त्यात ते पहिल्या टप्प्याला तरी सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे.
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला १०७ पैकी १०२ आमदार हजर राहिले. ‘आॅपरेशन कमळ’ यशस्वी होत नसल्याचे दिसताच केंद्र सरकारने आपल्या भात्यामधील अन्य अस्त्रांचाही वापर सुरु केला. एकीकडे हे राजकीय नाट्य सुरु असतानाच आयकर खात्याचे २० ठिकाणी पडलेले छापे हा निव्वळ योगायोग नाही. मात्र संकट अजून टळलेले नसल्याने काँग्रेसने आपल्या आमदारांना सुरक्षितस्थळी हलवले आहे. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला घवघवीत यश लाभले. यानंतर कर्नाटक, मध्य प्रदेशातील सत्ता भाजपने पुन्हा मिळविली. मात्र, राजस्थान, महाराष्ट्र यासारखी महत्त्वाची राज्ये मिळविता आली नाहीत. ही बाब भाजपच्या चाणक्यांच्या जिव्हारी लागली. लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या विजयानंतर काँग्रेसचे अध्यक्षपद राहुल गांधी यांनी तडकाफडकी सोडल्याने काँग्रेस निर्नायकी अवस्थेत गेली. मात्र, सोनिया गांधी यांनी पुन्हा अध्यक्षपदाची जबाबदारी खांद्यावर घेतली.
राहुल यांचा राजीनामा झाल्यावर काँग्रेसमध्ये पर्यायी नेतृत्वाची जी चर्चा सुरु झाली त्यामुळे राहुल यांच्या अवतीभवती असलेल्या काही तरुण नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले. राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पायलट हेच काँग्रेसचे नेतृत्व करीत होते. सत्ता दिसू लागली तेव्हा मुख्यमंत्रिपदाची माळ ही आपल्याच गळ््यात पडणार, अशी पायलट यांची अपेक्षा होती. मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुकीची सर्व धुरा कमलनाथ यांनी सांभाळली होती. सत्ता प्राप्त होताच कमलनाथ यांच्या गळ््यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. तोच न्याय पायलट यांच्याबाबत लागू केला नसल्याने ते अस्वस्थ होते. मुख्यमंत्रिपद अडीच वर्षांनंतर तरी मिळेल किंवा कसे, याबाबत कसलीच शाश्वती दिसत नसल्याने पायलट यांची चलबिचल सुरु झाली व नेमकी हीच बाब आॅपरेशन लोटस राजस्थानमध्ये राबवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजप नेत्यांनी हेरली.
तूर्त काँग्रेसने संख्याबळ आपल्या बाजूला असल्याचे दाखवून दिले असले तरी नाराज पायलट गप्प बसणार नाहीत व भाजपचे धुरीणही मैदान सोडून पळणार नाहीत. भाजप पायलट यांच्या महत्त्वाकांक्षेला फुंकर घालत राहणार .त्यामुळे राजस्थानमधील राजकीय अस्थैर्य पुढील काही काळ टिकून राहणार हे उघड आहे. सोनिया गांधी यांना प्रकृतीच्या मर्यादा आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग कमी असतो. काँग्रेसमधील निर्णय प्रक्रियेवर राहुल यांची छाप दिसून येते. परंतु सध्या राहुल यांच्याकडे अध्यक्षपद नाही व ते निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा अगदी घेतल्यावरही सहसा कुणाला उपलब्ध होत नाहीत, अशी काँग्रेसजनांची कैफियत आहे.
राहुल हे टिष्ट्वटरसारख्या समाजमाध्यमांद्वारे जनतेशी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतात. त्यांना ही कार्यपद्धती बदलावी लागेल. काँग्रेस पक्षाची सध्याची संघटनात्मक अवस्था पाहता पक्ष बांधणीची व्यापक मोहीम राबवण्याची गरज आहे. भाजपची संघटनात्मक बांधणी घट्ट असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारखी पितृसंस्था भाजपला त्यांच्या विचारांच्या स्वयंसेवकांची रसद पुरवण्याकरिता कसून मेहनत घेत आहे. पायलट अथवा शिंदे यांच्याशी वेळीच संवाद साधला गेला असता तर एकेकाळी राहुल यांची जमलेली ही टीम फुटली नसती. काँग्रेस राजस्थानमधील घडामोडींमधून वेळीच धडा घेईल का?