शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
3
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
4
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
5
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
6
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
8
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
9
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
10
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
11
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
12
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
13
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
14
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
15
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
16
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
17
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
18
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
19
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
20
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार

Budget 2019: लोकप्रिय अर्थसंकल्पामुळे राजकीय विरोध अशक्य

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 02, 2019 4:25 AM

कोणताच राजकीय पक्ष लोकप्रिय घोषणा नाकारू शकणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारला या योजना राबविण्यासाठी पावले उचलावी लागतील.

- माधव गोडबोलेलोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी केंद्र सरकारने अपेक्षेप्रमाणे संकेत झुगारून सवलतीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. या संकेतभंगाविरोधात संसदेतच दाद मागता येईल. असे असले तरी कोणताच राजकीय पक्ष लोकप्रिय घोषणा नाकारू शकणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारला या योजना राबविण्यासाठी पावले उचलावी लागतील. त्यासाठी इतर कोणत्या योजनांवरील खर्च कमी करायचा हे त्यांना ठरवावे लागेल.निवडणुकीनंतर सत्तेत कोण येईल, हे निश्चित नसते. त्यामुळे संकेताचा भाग म्हणून निवडणुकीपूर्वी जगभरातील लोकशाही देश अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतात. केवळ नवीन सरकार येईपर्यंतच्या कालावधीसाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे अपेक्षित असते. शुक्रवारी केंद्र सरकारने अंतरिम हा शब्द वापरत प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांवर योजनांचा वर्षाव केला आहे.संकेत झुगारून सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकीला सामोरे जाताना जशी आश्वासने देतात, तशीच आश्वासने या अर्थसंकल्पातून दिलेली आहेत. शेतकºयांना वार्षिक रक्कम देणे अशा योजनांबरोबरच इतर काही योजना सांगता येतील. ही योजना अल्पभूधारकांना असली तरी देशातील अल्पभूधारकांचे प्रमाण पाहता फार मोठा बोजा सरकारवर पडेल. याचा अर्थ अशा प्रकारच्या योजना राबवू नयेत, असा नाही. तळागाळातील लोकांना प्रवाहाबरोबर आणण्यासाठी या पद्धतीच्या योजना आणाव्याच लागतात. मात्र, तसे करताना इतर योजनांचे पैसे त्याकडे वळविण्याची वेळ येते.यापूर्वी आलेल्या रोजगार हमी योजना, माध्यान्ह भोजन आणि आंध्र प्रदेशमधील सरकारने राबविलेल्या १ रुपये किलो दराने तांदूळ या योजना पुढे देशभरात कायम झाल्या. सुरुवातीस या योजनांनादेखील तात्त्विक विरोध झाला होता. मात्र, कोणतेही सरकार आले तरी या योजना रोखू शकले नाही. या लोकप्रिय योजना राबविताना इतर योजनांवरील खर्च सरकारला कमी करावा लागतो. त्यामुळे लोकप्रिय योजनांसाठीचा खर्च कोणत्या योजनांचा बळी देऊन भागवायचा हे येणाºया सरकारला ठरवावे लागेल. उदाहरणार्थ, आजच्या घडीला देशात ३ कोटी दावे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढविण्याबरोबरच मनुष्यबळही वाढवावे लागेल. तसे करायचे झाल्यास, सरकारला इतर खर्च कमी करावा लागेल. परिणामी अशा पद्धतीच्या योजना राबविताना धेय-धोरण ठरविण्याचा विचार सरकारला करावा लागेल.

(लेखक माजी केंद्रीय गृह सचिव आहेत.)

टॅग्स :Budget 2019अर्थसंकल्प 2019