शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

Budget 2019: लोकप्रिय अर्थसंकल्पामुळे राजकीय विरोध अशक्य

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 02, 2019 4:25 AM

कोणताच राजकीय पक्ष लोकप्रिय घोषणा नाकारू शकणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारला या योजना राबविण्यासाठी पावले उचलावी लागतील.

- माधव गोडबोलेलोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी केंद्र सरकारने अपेक्षेप्रमाणे संकेत झुगारून सवलतीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. या संकेतभंगाविरोधात संसदेतच दाद मागता येईल. असे असले तरी कोणताच राजकीय पक्ष लोकप्रिय घोषणा नाकारू शकणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारला या योजना राबविण्यासाठी पावले उचलावी लागतील. त्यासाठी इतर कोणत्या योजनांवरील खर्च कमी करायचा हे त्यांना ठरवावे लागेल.निवडणुकीनंतर सत्तेत कोण येईल, हे निश्चित नसते. त्यामुळे संकेताचा भाग म्हणून निवडणुकीपूर्वी जगभरातील लोकशाही देश अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतात. केवळ नवीन सरकार येईपर्यंतच्या कालावधीसाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे अपेक्षित असते. शुक्रवारी केंद्र सरकारने अंतरिम हा शब्द वापरत प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांवर योजनांचा वर्षाव केला आहे.संकेत झुगारून सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकीला सामोरे जाताना जशी आश्वासने देतात, तशीच आश्वासने या अर्थसंकल्पातून दिलेली आहेत. शेतकºयांना वार्षिक रक्कम देणे अशा योजनांबरोबरच इतर काही योजना सांगता येतील. ही योजना अल्पभूधारकांना असली तरी देशातील अल्पभूधारकांचे प्रमाण पाहता फार मोठा बोजा सरकारवर पडेल. याचा अर्थ अशा प्रकारच्या योजना राबवू नयेत, असा नाही. तळागाळातील लोकांना प्रवाहाबरोबर आणण्यासाठी या पद्धतीच्या योजना आणाव्याच लागतात. मात्र, तसे करताना इतर योजनांचे पैसे त्याकडे वळविण्याची वेळ येते.यापूर्वी आलेल्या रोजगार हमी योजना, माध्यान्ह भोजन आणि आंध्र प्रदेशमधील सरकारने राबविलेल्या १ रुपये किलो दराने तांदूळ या योजना पुढे देशभरात कायम झाल्या. सुरुवातीस या योजनांनादेखील तात्त्विक विरोध झाला होता. मात्र, कोणतेही सरकार आले तरी या योजना रोखू शकले नाही. या लोकप्रिय योजना राबविताना इतर योजनांवरील खर्च सरकारला कमी करावा लागतो. त्यामुळे लोकप्रिय योजनांसाठीचा खर्च कोणत्या योजनांचा बळी देऊन भागवायचा हे येणाºया सरकारला ठरवावे लागेल. उदाहरणार्थ, आजच्या घडीला देशात ३ कोटी दावे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढविण्याबरोबरच मनुष्यबळही वाढवावे लागेल. तसे करायचे झाल्यास, सरकारला इतर खर्च कमी करावा लागेल. परिणामी अशा पद्धतीच्या योजना राबविताना धेय-धोरण ठरविण्याचा विचार सरकारला करावा लागेल.

(लेखक माजी केंद्रीय गृह सचिव आहेत.)

टॅग्स :Budget 2019अर्थसंकल्प 2019