शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
2
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
3
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
4
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
6
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
7
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
8
भाजपाच्या विदर्भातील बालेकिल्ल्यातच प्रतिष्ठेची लढत, परिवर्तनाच्या लाटेवर काँग्रेसची भिस्त
9
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
10
'मिरज पॅटर्न' चौथ्यांदा चालेल? भाजपाच्या सुरेश खाडे यांच्यासमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान, तानाजी सातपुते यांच्याशी लढत
11
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
12
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
13
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
14
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
15
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
16
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
17
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
18
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
19
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा

Budget 2021: मृत्यूविरुद्ध लढण्यासाठी आरोग्यनीती आणि निधीही!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 01, 2021 3:56 AM

Budget 2021: दुप्पट निधी, चौपट मनुष्यबळ, आठपट जनसहभाग, सोळापट विज्ञान! - आरोग्य सेवेसाठी हेच सूत्र यापुढे भारताने ठेवले पाहिजे!

- डॉ. अभय बंग(आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त आरोग्य सेवा संशोधक आणि धोरणकर्ते)   

कोरोना विषाणूने आपले दोन भ्रम दूर केले. निसर्गावर आपण विजय मिळवला आहे हा मानवाचा भ्रम विषाणूने खाडकन दूर केला. शिवाय कोरोना ही काही शेवटची साथ नाही. एड्स, ईबोला, कोरोना या विषाणूच्या रांगेत अजून ऐंशी हजार प्रकारचे व्हायरस निसर्गात दबा धरून आहेत. या संभाव्य साथींच्या रोगांना तोंड द्यायला भारताला कायम सज्ज राहावे लागेल.सर्व आजारांवर खाजगी आरोग्यसेवा व वैद्यकीय विमा हे रामबाण उत्तर आहे हा दुसरा भ्रम कोरोना काळात मिटला. कोरोनाविरुद्ध लढाईत शेवटी कोण कामी आले? सार्वजनिक आरोग्यसेवा – आशा, नर्सेस, डॉक्टर्स, शासकीय रुग्णालये व आरोग्य व्यवस्था अत्यावश्यक आहेत. गेली तीस वर्षे त्यांना दुर्लक्षित व दुर्बल करण्यात आले आहे. शिवाय भारतातील कुपोषण, बालमृत्यू, टीबी, मलेरिया तसेच हृदयरोग, मधुमेह, कॅन्सर आणि मानसिक रोग आहेतच. यास्तव भारताचे ध्येय असावे – सर्वांसाठी आरोग्य व आरोग्यसेवा. त्यासाठी सूत्र असावे – दुप्पट निधी, चौपट मनुष्यबळ, आठपट जनसहभाग व सोळापट विज्ञान. या पार्श्वभूमीवर येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकरिता माझा अकरा कलमी कार्यक्रम असा- १. कोविड-१९ साथ नियंत्रण उपाय व व्यापक लसीकरण - धोक्यातल्या तीस कोटी लोकांना या वर्षी लस द्यावी लागेल. कदाचित पुन्हा द्यावी लागेल. २. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकटीकरण - त्यासाठी पुढील गोष्टी करता येऊ शकतील :• प्रत्येक गावात  व  शहरी मोहल्ल्यात दोन आरोग्य रक्षक कार्यकर्ते : एक स्त्री - आशा व एक पुरुष - अशोक. देशात एकूण दहा लक्ष आशा व दहा लक्ष अशोक लागतील. • प्रत्येक आरोग्य उपकेंद्रावर दोन नर्सेस, एक डॉक्टर. ‘आयुष्यमान भारत’ कार्यक्रमांतर्गत या दीड लक्ष उपकेंद्रांचे परिवर्तन हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरमध्ये वेगाने करणे. • प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका व जिल्हा रुग्णालये सुसज्ज, स्वच्छ व कार्यक्षम करावीत. सर्व प्रकारच्या विशेषज्ञ सेवा प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध असाव्यात. • शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये सर्व तपासण्या व औषधे विनामूल्य असावीत.• आज देशातील ५८ टक्के आरोग्यसेवा खाजगी क्षेत्रातून विकत घ्यावी लागते. त्याऐवजी ५० टक्के सेवा सार्वजनिक व ५० टक्के खाजगी क्षेत्राकडून मिळाव्यात. (श्रीलंका, तमिळनाडू प्रमाणे) ३. प्रत्येक जिल्ह्यात एक मेडिकल कॉलेज असावे. त्यामधून जिल्ह्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय मनुष्यबळ निर्मिती व्हावी.४. नोकरशाहीला आरोग्यशास्त्र कळत नाही आणि डॉक्टरांना प्रशासकीय अधिकार नाहीत. हा दुभंग दूर करून आरोग्यव्यवस्थेच्या  योग्य प्रशासनासाठी आय.ए.एस.च्या  धर्तीवर डॉक्टर-प्रशासकांची इंडियन मेडिकल सर्विस तयार करावी.५. साथ नियंत्रणासाठी आधुनिक प्रयोगशाळांचे जाळे. विषाणू तसेच नवीन म्युटेशनही ओळखता येणे आवश्यक आहे. ६. रोग निर्मितीच्या कारणांवर नियंत्रण – कुपोषण, प्रदूषण, दारू, तंबाखू, रोगट अन्न-प्रकार कमी करण्याचे उपाय. यासाठी विविध विभागांची मंत्रालये व नीती यांना आरोग्य-उन्मुख करावे लागेल. रस्त्यावर पानठेला व शेजारी कॅन्सर रुग्णालय हा रोग-मृत्यू निर्मितीचा खेळ थांबविण्याची शासकीय नीती हवी. ७. पण लोकांच्या वर्तनाचे काय करावे? माहितीचा अभाव व अयोग्य सवयी बदलण्यासाठी मोबाइल फोन, ॲप, इंटरनेटच्या मदतीने व्यापक आरोग्यशिक्षण. ८. स्त्रिया, मुले, आदिवासी, मजूर व झोपडपट्टी निवासी या पाच कमकुवत घटकांसाठी पाच राष्ट्रीय ‘मिशन’. ९. जन्म, मृत्यू व रोग यांची तत्काळ व संपूर्ण नोंदणी व माहितीसाठी डिजिटल माहिती व्यवस्था. १०. आत्मनिर्भर बनण्यासाठी संशोधन प्रोत्साहन. विविध विषाणू, रोग, औषधे व लस, रोग प्रतिबंधाचे उपाय यावर आवश्यक संशोधन देशातच करता यावे.११. आरोग्यासाठी शासकीय निधी : सध्याच्या सव्वा टक्का जीडीपीऐवजी किमान अडीच टक्का जीडीपी – म्हणजे दुप्पट. या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये १३० हजार कोटी रुपये. यातील दहा टक्के, म्हणजे १३ हजार कोटी रुपये स्थानिक गरजांनुसार वापरायला सरळ ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना हस्तांतरित करावे. त्यामुळे  सर्वच  पातळीवर नियोजन, कृती व खर्च करता येईल.

आरोग्यासाठी शासकीय निधी : भारताचा प्रतिमाणशी शासकीय आरोग्य खर्च अतिशय तुटपुंजा आहे. चीन, श्रीलंका, अगदी बांगलादेशपेक्षाही कमी आहे. ही चूक सुधारण्याची योग्य वेळ आली आहे. शासकीय आरोग्य निधी सध्याच्या सव्वा टक्का जीडीपीऐवजी किमान अडीच टक्का जीडीपी - म्हणजे दुप्पट करावा. तसे वचन सर्व सरकारांनी २००४ पासून दिले आहे; पण पाळलेले नाही. या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यासाठीची तरतूद  १३० हजार कोटी रुपये असावी. यातील दहा टक्के, म्हणजे १३ हजार कोटी रुपये स्थानिक गरजांनुसार वापरायला सरळ ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना हस्तांतरित करावेत. त्यामुळे केंद्रीय व राज्य पातळीसोबत स्थानिक पातळीवर नियोजन, कृती व खर्च करता येईल. गल्लीत काय हवे हे दिल्लीला काय माहीत?(गेली तीस वर्षे त्यांना दुर्लक्षित व दुर्बल करण्यात आले? आहे. त्यांना पुन्हा संजीवनी द्यावी लागेल.... आले? नंतरचे प्रश्नचिन्ह काढा. मी काढले तरी पुन्हा येते.)

 

टॅग्स :budget 2021बजेट 2021Healthआरोग्य