शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

Budget 2021: मृत्यूविरुद्ध लढण्यासाठी आरोग्यनीती आणि निधीही!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 01, 2021 3:56 AM

Budget 2021: दुप्पट निधी, चौपट मनुष्यबळ, आठपट जनसहभाग, सोळापट विज्ञान! - आरोग्य सेवेसाठी हेच सूत्र यापुढे भारताने ठेवले पाहिजे!

- डॉ. अभय बंग(आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त आरोग्य सेवा संशोधक आणि धोरणकर्ते)   

कोरोना विषाणूने आपले दोन भ्रम दूर केले. निसर्गावर आपण विजय मिळवला आहे हा मानवाचा भ्रम विषाणूने खाडकन दूर केला. शिवाय कोरोना ही काही शेवटची साथ नाही. एड्स, ईबोला, कोरोना या विषाणूच्या रांगेत अजून ऐंशी हजार प्रकारचे व्हायरस निसर्गात दबा धरून आहेत. या संभाव्य साथींच्या रोगांना तोंड द्यायला भारताला कायम सज्ज राहावे लागेल.सर्व आजारांवर खाजगी आरोग्यसेवा व वैद्यकीय विमा हे रामबाण उत्तर आहे हा दुसरा भ्रम कोरोना काळात मिटला. कोरोनाविरुद्ध लढाईत शेवटी कोण कामी आले? सार्वजनिक आरोग्यसेवा – आशा, नर्सेस, डॉक्टर्स, शासकीय रुग्णालये व आरोग्य व्यवस्था अत्यावश्यक आहेत. गेली तीस वर्षे त्यांना दुर्लक्षित व दुर्बल करण्यात आले आहे. शिवाय भारतातील कुपोषण, बालमृत्यू, टीबी, मलेरिया तसेच हृदयरोग, मधुमेह, कॅन्सर आणि मानसिक रोग आहेतच. यास्तव भारताचे ध्येय असावे – सर्वांसाठी आरोग्य व आरोग्यसेवा. त्यासाठी सूत्र असावे – दुप्पट निधी, चौपट मनुष्यबळ, आठपट जनसहभाग व सोळापट विज्ञान. या पार्श्वभूमीवर येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकरिता माझा अकरा कलमी कार्यक्रम असा- १. कोविड-१९ साथ नियंत्रण उपाय व व्यापक लसीकरण - धोक्यातल्या तीस कोटी लोकांना या वर्षी लस द्यावी लागेल. कदाचित पुन्हा द्यावी लागेल. २. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकटीकरण - त्यासाठी पुढील गोष्टी करता येऊ शकतील :• प्रत्येक गावात  व  शहरी मोहल्ल्यात दोन आरोग्य रक्षक कार्यकर्ते : एक स्त्री - आशा व एक पुरुष - अशोक. देशात एकूण दहा लक्ष आशा व दहा लक्ष अशोक लागतील. • प्रत्येक आरोग्य उपकेंद्रावर दोन नर्सेस, एक डॉक्टर. ‘आयुष्यमान भारत’ कार्यक्रमांतर्गत या दीड लक्ष उपकेंद्रांचे परिवर्तन हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरमध्ये वेगाने करणे. • प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका व जिल्हा रुग्णालये सुसज्ज, स्वच्छ व कार्यक्षम करावीत. सर्व प्रकारच्या विशेषज्ञ सेवा प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध असाव्यात. • शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये सर्व तपासण्या व औषधे विनामूल्य असावीत.• आज देशातील ५८ टक्के आरोग्यसेवा खाजगी क्षेत्रातून विकत घ्यावी लागते. त्याऐवजी ५० टक्के सेवा सार्वजनिक व ५० टक्के खाजगी क्षेत्राकडून मिळाव्यात. (श्रीलंका, तमिळनाडू प्रमाणे) ३. प्रत्येक जिल्ह्यात एक मेडिकल कॉलेज असावे. त्यामधून जिल्ह्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय मनुष्यबळ निर्मिती व्हावी.४. नोकरशाहीला आरोग्यशास्त्र कळत नाही आणि डॉक्टरांना प्रशासकीय अधिकार नाहीत. हा दुभंग दूर करून आरोग्यव्यवस्थेच्या  योग्य प्रशासनासाठी आय.ए.एस.च्या  धर्तीवर डॉक्टर-प्रशासकांची इंडियन मेडिकल सर्विस तयार करावी.५. साथ नियंत्रणासाठी आधुनिक प्रयोगशाळांचे जाळे. विषाणू तसेच नवीन म्युटेशनही ओळखता येणे आवश्यक आहे. ६. रोग निर्मितीच्या कारणांवर नियंत्रण – कुपोषण, प्रदूषण, दारू, तंबाखू, रोगट अन्न-प्रकार कमी करण्याचे उपाय. यासाठी विविध विभागांची मंत्रालये व नीती यांना आरोग्य-उन्मुख करावे लागेल. रस्त्यावर पानठेला व शेजारी कॅन्सर रुग्णालय हा रोग-मृत्यू निर्मितीचा खेळ थांबविण्याची शासकीय नीती हवी. ७. पण लोकांच्या वर्तनाचे काय करावे? माहितीचा अभाव व अयोग्य सवयी बदलण्यासाठी मोबाइल फोन, ॲप, इंटरनेटच्या मदतीने व्यापक आरोग्यशिक्षण. ८. स्त्रिया, मुले, आदिवासी, मजूर व झोपडपट्टी निवासी या पाच कमकुवत घटकांसाठी पाच राष्ट्रीय ‘मिशन’. ९. जन्म, मृत्यू व रोग यांची तत्काळ व संपूर्ण नोंदणी व माहितीसाठी डिजिटल माहिती व्यवस्था. १०. आत्मनिर्भर बनण्यासाठी संशोधन प्रोत्साहन. विविध विषाणू, रोग, औषधे व लस, रोग प्रतिबंधाचे उपाय यावर आवश्यक संशोधन देशातच करता यावे.११. आरोग्यासाठी शासकीय निधी : सध्याच्या सव्वा टक्का जीडीपीऐवजी किमान अडीच टक्का जीडीपी – म्हणजे दुप्पट. या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये १३० हजार कोटी रुपये. यातील दहा टक्के, म्हणजे १३ हजार कोटी रुपये स्थानिक गरजांनुसार वापरायला सरळ ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना हस्तांतरित करावे. त्यामुळे  सर्वच  पातळीवर नियोजन, कृती व खर्च करता येईल.

आरोग्यासाठी शासकीय निधी : भारताचा प्रतिमाणशी शासकीय आरोग्य खर्च अतिशय तुटपुंजा आहे. चीन, श्रीलंका, अगदी बांगलादेशपेक्षाही कमी आहे. ही चूक सुधारण्याची योग्य वेळ आली आहे. शासकीय आरोग्य निधी सध्याच्या सव्वा टक्का जीडीपीऐवजी किमान अडीच टक्का जीडीपी - म्हणजे दुप्पट करावा. तसे वचन सर्व सरकारांनी २००४ पासून दिले आहे; पण पाळलेले नाही. या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यासाठीची तरतूद  १३० हजार कोटी रुपये असावी. यातील दहा टक्के, म्हणजे १३ हजार कोटी रुपये स्थानिक गरजांनुसार वापरायला सरळ ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना हस्तांतरित करावेत. त्यामुळे केंद्रीय व राज्य पातळीसोबत स्थानिक पातळीवर नियोजन, कृती व खर्च करता येईल. गल्लीत काय हवे हे दिल्लीला काय माहीत?(गेली तीस वर्षे त्यांना दुर्लक्षित व दुर्बल करण्यात आले? आहे. त्यांना पुन्हा संजीवनी द्यावी लागेल.... आले? नंतरचे प्रश्नचिन्ह काढा. मी काढले तरी पुन्हा येते.)

 

टॅग्स :budget 2021बजेट 2021Healthआरोग्य