- नंदकिशोर पाटील (कार्यकारी संपादक, लोकमत, मुंबई)‘आम्ही कोण म्हणुनी काय पुसता दाताड वेंगाडुनी..’ असं केशवसुतांनी कवींच्या बाबतीत म्हणून ठेवलंय. आम्ही कवी नाही. पण आमच्यात आणि त्यांच्यात एक बाब कॉमन आहे. ती म्हणजे, कल्पनाविलास ! निर्मलाताई, काल तुम्ही देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना त्यांच्यावरही (कवींवर) मात केलीत. आत्मनिर्भर भारताचं चित्र तुम्ही किती कल्पकपणे रंगवलंत! पण तुमच्या पेनातील शाईचा एक ठिपका आमच्यावरही टाकला असतात तर आम्ही धन्य झालो असतो. आम्ही म्हणजे, मध्यमवर्गीय हे सांगायलाच नको. कारण, एवढ्याशा गोष्टीवर समाधान मानणारा दुसरा वर्ग आहेच कुठे या देशात? गतवर्षी तुम्ही आयकर रिटर्न भरण्याचे दोन पर्याय सुचविले होते. आम्ही दोन महिने डोकेफोड केली. पण फायदा नेमका कशात, ते न समजल्याने आम्ही तो नाद सोडून दिला. आणि जुन्याच वळणाने रिटर्न भरून मोकळे झालो!तसे आम्ही दरवर्षी न चुकता रिटर्न भरत असतो. कारण, आम्ही असं मानतो की, आमच्या आयकरावरच देश चालतो. आमच्याच पैशातून रस्ते होतात, धरणं होतात, अनुदाने दिली जातात, कर्जे फेडता येतात. शिवाय, आम्ही न चुकता मत देतो, सोशल मीडियात सरकारची बाजू घेतो, विरोधकांवर तुटून पडतो. सरकारच्या प्रत्येक कृतीचे, घोषणेचे, धोरणांचे, निर्णयांचे स्वागत करतो. न चुकता तुमच्या सभांना गर्दी करतो. टाळ्या वाजवतो. घोषणाही देतो. (हां, कर चुकविण्यासाठी कधी घरभाड्याच्या बनावट पावत्या जोडत असू. पण आमची ही करचोरी समुद्रातील थेंबाएवढी!) डिझेल-पेट्रोल महागले, रस्त्यांवर टोल वाढले, गॅस सिलिंडरचे भाव वाढले तरी आम्ही ते गपगुमान सहन करतो. आमची देशभक्ती अशी अस्सल असताना तुम्ही आमच्याकडं साफ दुर्लक्ष केलंत. आमच्यावर शेतकरी आंदोलनाचा राग तर नाही ना काढलात ! निर्मलाताई, आमच्याबद्दल, म्हणजे मध्यमवर्गाबद्दल समाजातही बरं बोललं जात नाही. आम्हाला वेतनआयोग असतो, आम्ही पर्यटन करतो, हॉटेलात जेवतो, सिनेमा-नाटकं बघतो, मॉलमध्ये जातो, मौजमजा करतो.थोडक्यात काय तर, आम्ही सुखासीन असतो, अशा अफवा पसरवल्या जातात हो! पण खरं सांगायचं तर आयुष्यभर नोकरी केल्यानंतर आमच्या पासपोर्टवर व्हिसा कुठला तर, थायलंडचा ! उटी, महाबळेश्वर, कोकण, गोवा, बँकॉक आणि निवृत्तीनंतर चारधाम... संपलं आमचं पर्यटन!! आम्हालाही वाटतं कधीतरी अमेरिका, पॅरिस, युरोपला जाऊन यावं. तिकडच्या कॅसिनोत भरपूर पैसे उडवावेत. बेलीडान्सचे नेत्रसुख घ्यावे, सिंगल माल्ट व्हिस्की किंवा शॅम्पेन प्यावी... आमच्याकडंही एखादी बीएमडब्लू किंवा मर्सिडिस असावी, समुद्राकाठी प्रशस्त फ्लॅट असावा, नोकरचाकर असावेत... आयुष्यात कधीतरी आम्हालाही ईडीची एखादी नोटीस यावी... त्याची बातमी व्हावी... चॅनलवर मुलाखती द्याव्यात.... आम्हालाही कर्जमाफी मिळावी. आमच्यासाठी कुणीतरी उपोषणाला बसावं... सरकारला धारेवर धरावं... वगैरे वगैरे... किती माफक ‘बकेटलिस्ट’ आहे!निर्मलाताई, तुम्हाला कदाचित कल्पना नसेल; पण मार्च महिना उजाडला की जीवनविमा, पेन्शन स्कीम, म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवताना आमची किती दमछाक होते. वर्षभर घराचे हप्ते, पॉलिसींचे प्रिमियम भरता-भरता आमच्या नाकीनऊ येतात. मुलांचं शिक्षण, आई-वडिलांचे आजार, बायकोची शॉपिंग, सणवार हे सगळं कसं जमवतो ते आमचं आम्हालाच ठाऊक. या देशात महिलांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी कायदे आहेत. मागासवर्गीयांसाठी योजना आहेत. गरिबांना मोफत राशन आहे अन् मध्यमवर्गीयांना? - समाजाचे शिव्याशाप, ऑफिसात बॉस, नोकरीचा व्याप अन् घरच्यांचा मनस्ताप! मध्यमवर्गीयांसाठीही एखादं आर्थिक विकास महामंडळ, बिनव्याजी कर्ज, परवडणारं घर, मोफत शिक्षण, नोकरीची हमी अशा योजना सुरू करायला काय हरकत आहे? आमच्याशी तुम्ही अशा का वागलात? निदान पुढच्यावेळी तरी एवढं ध्यानात ठेवा. तोपर्यंत आम्ही ट्रोलिंग करत राहू!
budget 2021 : निर्मलाताई, आमच्याशी अशा का वागलात तुम्ही?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 03, 2021 3:45 AM